२० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय; बिमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत
काठमाडौँ, माघ ३० गते । सरकारले एसियाली विकास बैंकको ‘एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्ड’ बाट ‘आकस्मिक बाढीपहिरो उद्धार योजना–२०२४’ का लागि प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ७३ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ।
यही माघ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले छ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने, नेपाल र युक्रेनबीच कूटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहेकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारको डिल्पोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कूटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ।”
मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला भेरीगङ्गा नगरपालिका–८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सबस्टेशन निर्माणको लागि राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने तथा दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शैय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले बिमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको छ। बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा सामूहिकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशका कायम मुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव धनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ।