ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जाको मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ, भदौ २७ गते । पुर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउँदैछ। यस निम्ति पूर्वाधार न्यायाधिकरण ऐन बनाइँदैछ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिने ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेको छ।
यसमा सुधार गर्ने गरी मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न न्यायाधीकरण गठन गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेको हो। मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार पारेर सर्वसाधारणको रायको लागि प्रकाशन गरेको छ।
जसको दफा १० मा मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र त्यस्तो मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। यहाँनेर ‘किनारा गरिसक्नुपर्ने’ भनेर बाध्यात्मक प्रावधानको रुपमा राखिएको छ।
दफा १२ अनुसार न्यायाधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। त्यस्तो पुनरावेदन पनि ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण जस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्ने र माथिल्लो तहसम्म पुगी अन्तिम किनारा लाग्न लामो समय लाग्दा हुने अवरोध हट्नेछ।
पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्नाको कारणबारे विधेयकमै पनि यी विषय उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा लेखिएको छ, ‘त्यस्ता रिट निवेदन किनारा लाग्न लामो समय लाग्ने गरेकोबाट देश भरी सयौं आयोजनाहरू वर्षोंसम्म मुद्दामै अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा रहनुपरेकाले सोको समाधानका लागि विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी विज्ञहरूको संलग्नतामा शीघ्र रूपमा मुद्दा किनारा लगाउने गरी पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन गर्नुपरेको’ हो।
विधेयकको परिभाषा खण्डमा पूर्वाधार निर्माणको परिभाषा छ। जसअनुसार पूर्वाधार निर्माण भन्नाले सडक, जलबिद्युत तथा विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, शहरी बिकास, खानेपानी जस्ता भौतिक संरचनाको निर्माण, मर्मत तथा सम्भारलाई सम्झनुपर्छ।
अर्थात्, यी विषयसँग सम्बन्धित आयोजनाबारे मुद्दा परे प्रस्तावित विधेयक अनुसार पूर्वाधार पूर्वाधार न्यायाधिकरणले हेर्नेछ। र ठेक्का, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा लगायतका विषयमा मुद्दा परे मुद्दा परेको ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ।
विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ। ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक पूर्वाधार न्यायाधिकरणको स्थापना गर्नेछ।
न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतको न्यायाधीशहरू मध्येबाट नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले तोकेको एक जना न्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन् ।
अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्त विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको कार्य अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ सदस्य हुन्छन् ।
इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र आयोजना व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको एकजना विज्ञ सदस्य बन्छन् ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार न्यायाधीकरणको मुकाम काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नेपालभर हुनेछ।
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सोही सूचनामा तोकिएको स्थानमा मुकाम र प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी थप न्यायाधिकरण गठन गर्न पनि सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
विधेयकअनुसार यसरी गठन हुने न्यायाधिकरणले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी संयुक्त उपक्रम ज्वाइन्ट भेन्चरका साझेदारबीचको विवाद, बोलपत्रको कार्यसम्पादन जमानत तथा अग्रिम भुक्तानी जमानतसम्बन्धी विवादसमेत हेर्नेछ ।
सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का, सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) आयोजना, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातासँग सम्बन्धित जनशक्ति, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय प्रभावित व्यक्ति, संस्था वा समुदायबीचका विवाद न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा राखिएको छ।
निर्माण सामग्री उत्खनन गर्ने विधि र स्थल, आयोजना सम्पन्न भएपछि मर्मत–सम्भार तथा सञ्चालनमा निर्माण व्यवसायीको दायित्वसम्बन्धी विवादसमेत यही निकायले हेर्नेछ।
आयोजनाको सीमा क्षेत्र (राइट अफ वे), जग्गा प्राप्ति तथा भोगाधिकार, ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा ठेकेदार छनोट, ठेक्का अन्त्य र निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने विषयसम्बन्धी विवाद पनि न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए मुद्दा परेकै कारण आयोजना रोक्न पाइने छैन।
अदालत वा न्यायाधिकरणले अन्यथा आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक मुद्दा दायर भएकै आधारमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी काम रोक्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको हो।
यस्तो व्यवस्थाले आयोजना निर्माणविरुद्ध अदालत वा न्यायाधिकरणमा मुद्दा परेपछि निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्थालाई रोक्ने सरकारको विश्वास छ। तर, न्यायाधिकरणले रोक्न आवश्यक ठानेमा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।