दसैंपछि धान खरिद गर्दै खाद्य कम्पनी, रैथाने बाली किन्न साढे ३ करोड बजेट
काठमाडौँ, असोज २२ गते । किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउने र बजारमा खाद्यान्न सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्य सहित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष पनि धान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कम्पनीले आगामी कात्तिक दोस्रो सातादेखि देशभरिका प्रमुख धान उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रबाट धान खरिद सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।
यस वर्ष किसानबाट १ लाख ५० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कम्पनीको प्रारम्भिक लक्ष्य छ । यसका लागि कम्पनीले करिब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ ।
कम्पनीका खरिद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अनन्तराज पौडेलका अनुसार धान खरिद प्रक्रियाका लागि आवश्यक प्रशासनिक काम सुरु भइसकेका छन् ।
‘हामीले धान खरिदका लागि प्राथमिक खरिद समितिको बैठक राख्न सम्बन्धित सबै कार्यालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्राचार गरिसकेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘पश्चिमतिर काटेर राखिएको धानमा भर्खरै परेको पानीले केही असर गरेका कारण सुक्न समय लाग्ने छ, त्यसैले दसैं र तिहारबीचमा खरिद प्रक्रिया विधिवत सुरु हुन्छ ।’
धान खरिद व्यवस्थित बनाउन कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि १३ जिल्लाका प्रमुख स्थानबाट धान खरिद गर्ने छ ।
धान उत्पादनको पकेट क्षेत्रलाई आधार मानेर धनगढी, महेन्द्रनगर, राजापुर, नेपालगञ्ज, जुम्ला, तुलसीपुर, भैरहवा, पोखरा, वीरगञ्ज, लहान, जनकपुर, विराटनगर र बिर्तामोडमा खरिद केन्द्र सञ्चालन गरिनेछन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।
गत वर्ष सरकारले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ४ सय ६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
धान खरिद कार्यक्रम (एमएसपी प्रवर्द्धन) का लागि सरकारले यस वर्ष ढुवानी तथा सहजीकरण अनुदान बापत १ करोड रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराएको छ ।
खरिद गरिएको धान भण्डारणका लागि कम्पनीसँग पर्याप्त गोदाम छन् । देशभरि कुल १ लाख ६९ हजार टन क्षमताका गोदाम रहे पनि तराई क्षेत्रमा धान भण्डारणका लागि करिब ६ लाख क्विन्टल क्षमताका गोदाम तयारी अवस्थामा राखिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
रैथाने बाली संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड
खाद्य कम्पनीले धानसँगै पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने लोपोन्मुख रैथाने बाली खरिदलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चिनो, कागुनो, फापर, उवा, जुम्ली मार्सी, सिमी, भटमास, बेसार, सुठो लगायत बाली खरिद गरेर कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति कम्पनीले लिएको छ ।
यस वर्ष रैथाने बाली खरिदका लागि कम्पनीले साढे ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको पौडेलले जानकारी दिए । जसबाट करिब २ हजार ५ सय क्विन्टल रैथाने अन्नबाली खरिद गर्ने लक्ष्य छ ।
उनका अनुसार यदि कुनै जिल्लामा कम्पनीले तोकेबाहेक नयाँ रैथाने बाली उत्पादन हुन्छन् भने त्यसलाई पनि प्राथमिक खरिद समितिबाट निर्णय गराएर खरिद गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था मिलाइएको छ ।
‘विगतमा हामीले कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला र मुगुमा मात्र रैथाने बाली खरिद कार्यक्रम लागु गरेका थियौं, तर अहिले यसलाई विस्तार गरेर पूर्वका भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, गुल्मी लगायत जिल्लामा पनि पुर्याएका छौं,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘स्थानीय तहहरूको समन्वयमा हामीले स्थानीय स्तरमै संकलन गरेर यी बाली खरिद गरिरहेका छौं ।’
रैथाने बाली लोप हुँदै गएको र मानिसले लगाउनै छाडेको अवस्थामा कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा केही बढी मूल्य दिएर किसानबाट खरिद गर्ने गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने प्राथमिक खरिद समितिले बजार अवस्था हेरी यसको खरिद मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
‘किसानलाई प्रोत्साहन होस् भनेर हामीले बजार मूल्यभन्दा राम्रो पैसा दिएर किन्ने गरेका छौं भने उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँसम्म छुट दिएर सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँछौं,’ पौडेलले थपे, ‘विदेशबाट आयात हुने जुनेलो लगायत अन्न विस्थापन गर्न र हाम्रै देशको पोषिलो उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएको छ ।’
त्यस्तै उपभोक्तालाई सहुलियत दिन कम्पनीले विगतमा चाडपर्व लक्षित गरेरमात्र खोल्ने सहुलियत पसल यस वर्षदेखि वर्षैभरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
चामलमात्र नभई दाल, तेल, चिनी लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइएको र यसमा उपभोक्ताको निकै राम्रो आकर्षण देखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
खरिद प्रक्रियामा बजेटले भ्याएसम्म कृषक र उपभोक्ता दुवैको हितमा काम गर्ने कम्पनीको प्रतिबद्धता छ ।