दानबहादुरको दाबी : पद रिक्त नभई गरिएको नयाँ आईजीपी नियुक्ति गैरकानुनी छ
काठमाडौँ , कात्तिक २० गते । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएपछि सर्वोच्च अदालत गएका दानबहादुर कार्कीले पद रिक्त नै नभई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्ने काम भएको जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको रिट निवेदनमा उनले आफ्नो अझै १८ महिना पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा गैरकानुनी रूपमा हटाएर डा.मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले कात्तिक १८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरेको थियो। कार्कीले वारिसमार्फत सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट निवेदनमा प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ विपरीत आफ्नो पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नु स्वतः गैरकानुनी हुने दाबी गरेका छन्।
रिट निवेदनमा प्रहरी नियमावलीले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्ष तोकेको उल्लेख छ। अनिवार्य अवकाश हुन अझै १८ महिना बाँकी रहेको र आफूले राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ पद सिर्जना गरेर आफूलाई त्यहाँ खटाउनु भनेको परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्ने बदनियतपूर्ण कदम भएको कार्कीको जिकिर छ। उनले आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधी, सहमति नलिई र कानुनी आधारविना नै संगठनबाहिरको सल्लाहकार पदमा सरुवा गरिएको भन्दै यसलाई अधिकारक्षेत्रविहीन (अल्ट्रा भाइरस) निर्णय भनेका छन्।
कार्कीले आफ्नो पक्षमा जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विगतमा अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा प्रतिपादन गरेका कानुनी सिद्धान्त तथा नजिरहरू पेस गरेका छन्। ती फैसलाहरूमा कार्यकारीले स्वेच्छाचारी रूपमा, कारण र औचित्यविना बहालवाला अधिकारीलाई हटाउन वा अन्यत्र खटाउन नमिल्ने व्याख्या गरिएको उनको निवेदनमा उल्लेख छ। सल्लाहकारको पद प्रहरी संगठनको चेन अफ कमान्डभन्दा बाहिरको भएको र सो पदमा सरुवा गर्दा आफ्नो पेशागत र रोजगारीको संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन भएको उनको दाबी छ।
उनले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ को निर्णय, सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलगायत सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, नयाँ नियुक्त भएका डा. मनोजकुमार केसी कुन कानुनी हैसियतले पदमा बहाल छन् भन्दै अधिकारपृच्छा र उनलाई आईजीपीको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न नदिन प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ।
अदालतबाट यस विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नयाँ आईजीपीलाई काम गर्न नदिन र आफूलाई नै पूर्ववत् रूपमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा रही काम गर्न दिन कार्कीले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्। सरकारको यो कदमले प्रहरी संगठनको संस्थागत निरन्तरता, चेन अफ कमान्ड र व्यावसायिक निष्पक्षतामा गम्भीर असर पर्ने उनको दाबी छ।