कर दिवसमा विभागको १५ बुँदे सङ्कल्प : ६० प्रतिशत बेरुजु यही वर्ष फर्छ्यौट

काठमाडौँ, मंसिर १ गते । राष्ट्रिय कर दिवस, २०८३ को उपलक्ष्यमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर प्रणालीको रूपान्तरण, प्रविधिमा नवप्रवर्तन र सेवामा सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यसहित १५ बुँदे सङ्कल्प सार्वजनिक गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशकद्वारा जारी प्रतिविद्धतामा वि.सं. २०८४ आषाढ मसान्तभित्र कुल राजस्व बेरुजु अङ्कको कम्तीमा ६० प्रतिशत फर्छ्यौट गरी सम्परीक्षण गरिने उल्लेख छ । साथै, राजस्व सङ्कलनमा दिगो वृद्धि हासिल गर्दै विभागलाई तोकिएको ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व लक्ष्य पूरा गरिने सङ्कल्प गरिएको छ ।
प्रविधि, एआई र स्वचालित कर प्रणाली
विभागले कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रतिबद्धताअनुसार करदातासम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना, कारोबार र कर अनुपालनको विवरण सुरक्षित एवं एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न ‘एक करदाता एक डिजिटल पहिचान’ को विकास गरिनेछ ।
यस्तै, करदाताहरूको जिज्ञासा तथा गुनासो सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा सञ्चालनमा आउने गरी ‘एआईमा आधारित कल सेन्टर र च्याटबोट’ स्थापना गरिने विभागले जनाएको छ ।
कर प्रशासनमा सबै करदाताको डिजिटल पहुँच सुनिश्चित गर्न आगामी २०८३ माघ महिनादेखि विद्यमान कर प्रणालीलाई स्वचालनमा लैजाने गरी ‘बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ’ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार कार्य प्रारम्भ गरिने प्रतिविद्धतामा उल्लेख छ ।
नक्कली बीजक नियन्त्रण र डिजिटल ट्र्याकिङ
कारोबारको तथ्याङ्क र कर विवरणबीचको अन्तर पहिचान गरी नक्कली बीजक तथा कारोबार लुकाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समन्वयमा नयाँ प्रणाली विकास गर्ने भएको छ । जसअनुसार खुद्रा बिक्रेतासँगको कारोबारमा डिजिटल भुक्तानी वा क्यूआर पेमेन्ट गर्दा स्वतः बीजक सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यसैगरी, विद्यमान वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचालाई मेसिनले पढ्न सक्ने ढाँचामा रूपान्तरण गरिने र अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणका चरणको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ गर्न ‘डिजिटल स्टिकर’ कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिने विभागले जनाएको छ ।
खर्चको विवरण ट्र्याक गर्न भन्सार विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था, कम्पनी रजिष्ट्रार, भूमि प्रशासन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, यातायात व्यवस्था कार्यालय र स्थानीय तहलगायतका निकायसँग कानुनबमोजिम सूचना आदानप्रदानका लागि अन्तर-आबद्धता कायम गरिनेछ ।
ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने र कर न्यायमा जोड
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर ल्याउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाइने विभागले जनाएको छ ।
स्वयं कर घोषणाअनुसार पेस भएका विवरणहरूको जोखिम विश्लेषण गरी कर परीक्षण, अनुसन्धान र अनुगमनमा स्पष्ट नतिजा हासिल गरिने जनाइएको छ ।
कर विवादको शीघ्र समाधान र कर न्याय कायम गर्न विगतका सबै निवेदनहरूको फर्छ्यौट गरिने र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि दर्ता हुने निवेदनमा कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्णय गरिने विभागको प्रतिबद्धता छ । साथै, आय, खर्च र कर दाखिलाको विवरण स्पष्ट हुने गरी विद्यमान कर चुक्ताको ढाँचामा संशोधन र एकरूपता कायम गरिने उल्लेख छ ।
करदाता शिक्षा, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
विभागले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा देशभर करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्दै “स्वैच्छिक कर सहभागिता राष्ट्रिय अभियान” सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
कर प्रशासनमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता, सदाचारिता र डिजिटल सीप विकास गरी कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने र ‘संस्थागत सदाचारिता सूचकाङ्क’का आधारमा सुशासनको स्तर निर्धारण गरिनेछ ।
त्यसैगरी, कर सार्वभौमसत्ताको संरक्षण र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम आधुनिक, पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाइने तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विभागको सङ्कल्पमा उल्लेख छ ।