माथिल्लो कर्णालीको क्षमताबारे विवाद कायमै

रमेश लम्साल / दैलेख, ९ असार । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनालाई भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले नौ सय मेगावाटमा अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बेला स्थानीयवासीले भने क्षमता बढी रहेको बताउँदै आएका छन् ।

क्षमताको विषयमा विवाद रहेका कारण स्थानीयवासीले विरोध गर्ने अवसर पनि पाएका छन् । सरकारी निकाय तथा सरोकार भएका पक्षले पनि क्षमताको बारेमा हालसम्म प्रष्ट जानकारी गराएका छैनन् । विद्युत् विकास विभागले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको बाँधस्थल दैलेखको डाबभन्दा माथिल्लो तटमा विभिन्न क्षमतामा छ वटा आयोजनालाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ ।

भारतीय लगानीकर्ता कम्पनीले कुल ३५ मिटर बाँध बनाउँदा आठ किलोमिटर लामो बाँध बन्ने बताइरहेको छ । तर चार हजार १८० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा कुल ६२ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अवस्था आउने सम्भावना रहेने बताइँदै आएको छ । एक गैरसरकारी संस्थाले अनौपचारिक रुपमा गरेको अध्ययनलाई आधार बनाएर क्षमताको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको लगानी बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले समेत क्षमताको विषयमा हालसम्म प्रष्ट जानकारी गराएको छैन । गैरसरकारी तवरबाट भएको अध्ययनलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा कुनै पनि निकाय प्रष्ट रुपमा बताउन तयार छैन । तर माथिल्लो कर्णालीको विषयमा भने सरकारले भारतीय कम्पनीलाई नौ सय मेगावाट क्षमतामा मात्रै अनुमतिपत्र दिएर स्रोतको प्रयोगमा ध्यान दिन नसकेको बताइँदै आएको छ ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउँदा पर्ने वातावरणीय, सामाजिक तथा अन्य प्रभाव जति कम हुन्छ, चार हजार मेगावाट बढी क्षमताको बनाउँदा बन्ने ताल, त्यसबाट अन्य आयोजनामा पर्ने प्रभाव, वातावरणीय तथा अन्य प्रभाव भने असाध्यै ठूलो हुने देखिएको छ । बढी क्षमताको आयोजना बनाउँदा हाल सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै जुम्ला जोडिएको कर्णाली राजमार्गको नदी किनारको खण्ड पानीमुनि पर्ने देखिन्छ । निर्माण भएको भौतिक संरचनालाई पानीमुनि पार्ने वा कम क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाएर अन्य आयोजनालाई पनि सहज बनाउने विषय गम्भीर रहेको छ ।

स्थानीयवासीले उठाएको प्रश्न जायज रहँदारहँदै पनि त्यसको प्रारम्भिक अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, लगानी तथा अन्य विषयको अध्ययन गर्न मात्रै कम्तीमा १० वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ । जिएमआरले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारेको, लगानीका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरिरहेको सन्दर्भमा क्षमताको विषय गौण बन्ने देखिन्छ ।

लगानी बोर्डका सहसचिव रवि भट्टराई भन्नुहुन्छ – “चार हजार १८० मेगावाटको आयोजना पनि बन्न सक्छ, तर अध्ययनको चरणमा नै लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल सम्भावना कम रहन्छ, दीर्घकालमा सो क्षमतामा आयोजना बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेमा भने अध्ययन हुन सक्छ ।”

तर दैलेख, सुर्खेत, अछामका स्थानीय जनता भने नेपालको साधन स्रोतको पूर्ण प्रयोग गर्नुभन्दा कम क्षमतामा आयोजना अगाडि बढाइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानसमेत चलाइरहनुभएका सुर्खेतका बालकृष्ण सुनार आयोजना पूर्ण क्षमतामा नेपाल सरकारकै लगानीमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । हिमालय इन्जिनियरिङले गरेको अध्ययनअनुसार सो आयोजनाको क्षमता चार हजार १८० मेगावाट हुने पाइएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका गोविन्द काप्रीलाई पनि क्षमताको विषयमा चित्त बुझेको छैन । जिएमआरलाई कम क्षमतामा माथिल्लो कर्णाली दिइएको उहाँको आरोप छ । “नौ सय मेगावाट मात्रै अगाडि बढाउने अनुमति दिएर सरकारले तीन हजार २८० मेगावाट क्षमता माथि नजरअन्दाज गरेको छ । हामी पूर्ण क्षमतामा आयोजना बनोस् भन्ने चाहन्छौँ, हाम्रो मागको प्राविधिक परीक्षण गरियोस् र हामीलाई चित्त बुझाओस्” –उहाँले भन्नुभयो ।

दैलेखका सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको विचारमा आयोजना अगाडि बढाइए एउटा मार्ग प्रशस्त हुने र त्यसले थप लगानीको आधार तयार पार्नेछ । क्षमताको प्रश्न उठाएर आयोजनालाई पर धकेल्नुभन्दा हाल निर्धारित क्षमतामा नै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । यस्तै सुर्खेतका सांसद तप्तबहादुर विष्ट पनि क्षमताको विषय आयोजना अल्मल्याउने तवरले आएको बताउनुहुन्छ । विसं २०५१ मा अरुण तेस्रो आयोजना रोकिँदा त्यसले मुलुकलाई पारेको प्रभाव ठूलो रहेको भन्दै अब कुनै पनि बहानामा माथिल्लो कर्णाली रोक्न नहुने सांसद विष्टको भनाइ छ । तर स्थानीयवासीले उठाएको क्षमताको विषयमा भने सरकार र सरकारी निकायले समयमै चित्त बुझ्दो जानकारी गराए आयोजना अगाडि बढाउन सहज हुने देखिन्छ । रासस