भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा पुनः सर्वेक्षण हुने

काठमाडौँ, साउन २२ गते । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले साउन २६ गतेदेखि ओखलढुंगा, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाञ्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा र गोरखा गरी पहिलो चरणमा आठ जिल्लामा छुट सर्वेक्षण गर्ने भएको छ ।

आठ जिल्लामा खटिने १६८ इञ्जिनियरका लागि पहिलो चरणको तालिम आजदेखि शुरु गरिएको छ । तालीमको आरम्भ प्राधिकरणका सचिव सर्वजितप्रसाद महतोले गर्नुभयो । छुट सर्वेक्षण तथा पुनः जाँचमा खटिने इञ्जिनियरलाई पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो र छरितो रुपमा सम्पन्न गर्ने दायित्व भएकाले जिम्मेवार भएर काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य हरिराम पराजुलीले पुनः सर्वेक्षणमा त्रुटि हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले कुनै पनि पीडित नछुटून् भन्नेमा चनाखो हुन अनुरोध गर्नुभयो ।

प्राधिकरणको नेतृत्वमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँगको सहकार्यमा सर्वेक्षणको स्थलगत सूचना संकलन हुने जनाइएको छ । बाँकी छ जिल्लामा खटिने १६४ इञ्जिनियरका लागि यही साउन २६ गतेदेखि दोस्रो चरणको तालीम सञ्चालन हुनेछ । दोस्रो चरणमा परेका काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, सिन्धुली, मकवानपुर र धादिङ गरी छ जिल्ला छन् । यी जिल्लामा साउन ३० गतेदेखि स्थलगत तथ्याङ्क संकलन शुरु हुनेछ ।

गुनासो फछ्र्याेटमार्फत छुट सर्वेक्षण तथा पुनः जाँचमा परेका भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका गुनासोकर्ताको घरदैलोमा पुगी स्थलगत तथ्याङ्क संकलनमा ३३२ इञ्जिनियर खटिनेछन् ।

प्राधिकरणले भदौ ३१ भित्रमा सबै जिल्लामा स्थलगत तथ्याङ्क संकलन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत १४ जिल्लाका ८१ हजार ८२ परिवारको पुनः जाँच र ५२ हजार २७८ परिवारको छुट सर्वेक्षण गरी कुल एकलाख ३३ हजार ३६० परिवारको सर्वेक्षण गरिनेछ ।

गुनासो दर्ता गराएकामध्ये ३९ हजार ९७ परिवार यसअघि नै पुनःनिर्माण अनुदान लाभग्राही सूची र १३ हजार ५६५ परिवार प्रबलीकरण लाभग्राही सूचीमा परेका छन् । सिन्धुली, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र दोलखामा सर्वेक्षण गर्नुपर्ने सङ्ख्या बढी छ भने रसुवा, ललितपुर, भक्तपुरमा कम रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा दुईलाख सातहजार ५०० ले गुनासो दर्ता गराएका थिए । स्थलगत रुपमा तथ्याङ्क संकलन इञ्जिनियर र स्थानीय सामाजिक परिचालकको समूहले गर्नेछ । प्राधिकरणले स्थानीय जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोग लिएर काम गर्न इञ्जिनियरलाई निर्देशन दिएको छ । ट्याब्लेट प्रविधिको प्रयोग गरी संकलन गरिने विवरण इन्टरनेटमार्फत केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सर्भरमा भण्डारण हुनेछ । यसरी आएको तथ्याङ्कको गहन विश्लेषण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पुनःसर्वेक्षण तथा पुनः जाँच भएका परिवार लाभग्राही सूचीमा पर्ने÷नपर्ने असोज मसान्तसम्ममा निर्णय भइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दल र अन्य सम्बद्ध सबैमा पुनःसर्वेक्षण तथा जाँचलाई सफल पार्नका लागि सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । रासस