सहकारी मार्फत नै आर्थिक समृद्वि- प्रम ओली

भेषराज बेल्बासे काठमाडौँ, चैत २१ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल जस्तो विकासमा पछि परेको मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उपयुक्त माध्यम नै सहकारी अभियान भएको बताउनुभएको छ ।

सहकारी अभियानको शीर्षस्थ निकाय नेपाल सरकार कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा बुधबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको दोस्रो सहकारी महासम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको नेपालको सन्दर्भमा सहकारी अभियान अपरिहार्य भएको भन्दै सहकारीको समुचित विकासका लागि सरकारको ध्यान गएको बताउनुभयो ।

देश विकासका लागि सहकारीको विकल्प नभएकोमा जोड दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीलाई वेवास्ता गरेर देशले आर्थिक छलाङ मार्न नसक्ने भनाई राख्नुभयो ।

सहकारीमार्फत नै आर्थिक समृद्वि हासिल गर्न सकिनेमा सरकार विश्वस्त रहेकाले सरकारले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो –‘अर्थतन्त्र द्रुत्तगतिमा अघि बढाउन सहकारीबाहेक अरु बाटो छैन, सहकारीको सही परिचालनबाट नै नभएको देश समृद्व बन्छ । सहकारीले प्रकृतिक स्रोत, साधन सदुपयोग गर्न सके मात्र देशले छिटो गति लिन सक्छ ।’ जग्गा खण्डीकरण र प्लटिङ गर्ने गरेकाले कृषि उत्पादन खस्कदै गएको भन्दै उहाँले खण्डीकरण भएको जग्गा जमिन एकीकृत गरी सहकारीमार्फत उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले सघाउने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘सहकारीले कृषिमा लगानी बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ, कृषिको आधुनिकरण, व्यवसायिकरणका लागि सरकारले उचित दिन्छ ।’

सहकारीले उत्पादनका साथै उद्योग, व्यापार व्यावसायमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘आर्थिक उत्पादानमा सहकारीको भूमिका बढाउन तपाईहरु भिजन, योजना र प्रतिवद्वतासहित आउनुहोस्, सरकार सहजीकरण गर्न तयार छ । सहकारीमार्फत देशको मुहार फेर्न सकिन्छ, त्यसका लागि सहकारीको कार्यदिशा स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

सहकारीले सदस्यको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिंदै उहाँले मानव स्रोतको विकास र यसकोे समुचित प्रयोगमा ध्यान दिन सक्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कृषिमा दुई तिहाई आश्रित जनसंख्यालाई न्यूनिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो – ‘कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई अन्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको एक तिहाई योगदानलाई पनि बढाउनुपर्छ ।’

समय, जमिन र पानीको सही प्रयोगबाट देशले मुहार फेर्न सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार योजनाबद्व ढंगले देश विकासमा जुटेको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार कटिबद्व भएको भन्दै उहाँले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीले असाधारण योगदान दिन सक्ने भनाई राख्नुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म राजनीतिक अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने भन्दै आर्थिक रुपान्तरणका लागि सहकारी सशक्त माध्यम हुने बताउनुभयो । खाद्य, स्वास्थ्य, उर्जा र श्रम व्यवस्थापनमा सहकारीले सशक्त योगदान दिन सक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो – ‘हामी सहकारीलाई साथमा लिएर देश विकासमा जुट्न क्रियाशील भएका छौं ।’ सहकारी–नीजि, सहकारी सार्वजनिक र नीजि–सहकारी अवधारणमा देश अघि बढ्ने उहाँको भनाई थियो ।

प्रत्येक वर्ष पाँच लाख युवाहरु श्रम बजारमा आउने गरेपनि अधिकांश युवाहरु विदेशिन बाध्य हुने गरेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अब प्रत्येक वर्ष १० लाख युवाले नेपालमै रोजगारी पाउने गरी सहकारीले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार कटिबद्व रहेको भन्दै उहाँले समाज र सदस्यप्रति उत्तरदायित्व भएर सहकारीले संख्यात्मक विकाससँगै गुणात्मक विकासमा जोड दिनुभयो । सहकारी ऐनमा कमीकमजोरी भए संशोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्वता व्यक्त गर्दै उहाँले सदस्य नचिन्ने सहकारी आवश्यक नभएको बताउनुभयो । सहकारीमार्फत गरिबी शून्यमा झार्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न आवश्यक भएको उहाँको भनाई थियो ।

संस्थाको ब्यालेन्स बढ्दै जाने तर सदस्यको आर्थिक स्थिति खस्किने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै उहाँले सहकारीले बीमा गर्न नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सदस्यकोे सुरक्षणका लागि नयाँ ढंगले सोच्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यसका लागि सरकार सहजिकरण गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारले बनाएको ऐनका आधारमा नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले देशको आर्थिक विकासमा एनजिओ, आइएनजिओभन्दा कैयौं गुणा सहकारी लाभदायिक हुने बताउनुभयो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले सहकारीले एकीकृत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘कृषिका सबै क्षेत्रलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो । सहकारीमार्फत आर्थिक रुपान्तरण सम्भव भएको उहाँको भनाई थियोे ।

कृषि, व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले सार्वजनिक, नीजि र सहकारीको साझेदारीमा आर्थिक विकास हुने बताउनुभयो । ‘ऐनमार्फत ठूला उद्योगमा सहकारीलाई लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

आइएलओ नेपालका निर्देशक रिचार्ड हवार्डले दीगो विकासका लागि सहकारीले आर्थिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘हामी उत्पादनमा सहजिकरण गर्न तयार छौं’ उहाँले भन्नुभयो । श्रम व्यवस्थापन सही ढंगले हुन सके आर्थिक रुपान्तरण असम्भव नभएको उहाँको भनाई थियो ।

युएनडिपी कन्ट्री डाइरेक्टर रिनाउन मेयरले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सहकारीसँग सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा ११ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सरकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजबाट उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य लिएको बताउनुभयो । सन २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि समेत सहकारी क्षेत्रको योगदान अपरिहार्य भएको सन्दर्भमा सहकारी अभियानको महत्व र भूमिका बृद्घि हुँदै गएको जानकारी दिंदै उहाँले सहकारीको नारालाई सार्थक बनाउनका लागि सम्पूर्ण सहकारी संघ÷संस्था तथा सहकारीकर्मीहरूमा सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई मापन गर्न सकिने गरी व्यवसायिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

महासम्मेलनमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले नेपालको सहकारी अभियान ः २०२२ सम्मको कार्यदिशा, डा खिमलाल देवकोटाले सहकारीको प्रवद्र्धनमा सरकारका विभिन्न तहको भूमिका विषयक कार्यप्रत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी प्रा. डा पुष्पराज कँडेलले दीगो विकास लक्ष्य र यसको कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको सहभागिता, पूर्व मूख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले वित्तिय सहकारी, चुनौती र सम्भावना, डा रामशरण खरेलले तीन खम्बे अर्थनीतिका सन्दर्भमा सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सहकार्य विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत भएको थियो ।

त्यस्तै सम्मेलनमा बिहीबार प्रस्तुत हुने कार्यपत्रमा सहकारीमा महिला र युवाको सहभागिता विषयमा अन्तराष्ट्रिय सहकारी महासंघकी ग्लोबल बोर्ड सदस्य तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले कार्यप्रत्र प्रस्तुत गर्नुहुने छ । महासम्मेलनमा सहकारी संघसंस्था, सहकारी सम्बद्ध सरकारी तथा गैहसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू करिब एक हजार जनाको सहभागिता रहेको छ ।

सम्मेलनले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको विकास, पूँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, नेतृत्व विकास, लैंगिक समानता र उद्यमशीलताको विकासका साथै गरीबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ । सम्मेलनमा यस वर्ष भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर, श्रीलंका, पाकिस्तानलगायत मुलुकका सहकारी अभियानकर्मीको सहभागिता रहेको बताइएको छ ।

नेपालको सहकारी अभियानको हालसम्म भएका उपलब्धीहरुको समीक्षा गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि दिशानिर्देश गर्ने उद्देश्यले आयोजित सम्मेलन बिहीबारसम्म चल्नेछ । यसअघि २०७० साल चैत ११ गते काठमाडौँमा पहिलो सहकारी महासम्मेलन भएको थियो । महासंघका अध्यक्ष बडालले सहकारी आन्दोलनमा भएका उपलब्धिको समीक्षा र संस्थागत गर्ने उद्देश्य तथा संविधान कार्यान्वयनमा सहकारीलाई जिम्मेवारी एवं जवाफदेही बनाउने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।