उपभोक्ता संरक्षण विधेयक स्वीकृत; निवृत्तिभरण कोष विधेयक स्वीकृत
काठमाडौँ, साउन ३० गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्दै सांसदहरूले ठूला कालाबजारी भेट्टाउन नसकेको, उद्योगी व्यापारीमा परिणत भएका, उपभोक्ता अदालत कमजोर बनाइएको, अदालतमा विज्ञ नराखी कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको, अदालतमा पुनरावेदनको व्यवस्था गर्न नसकिएको , विषादी मिश्रित खाद्य सामग्रीले क्यान्सर निम्त्याउने गरेको, आयु घटाउने, गुणस्तर नभएका वस्तुको धेरै विज्ञापन गरिएको, गुणस्तर नापजाँच गर्ने कार्यालयमा जान कर्मचारीको हानाथाप हुने गरेको, उपभोक्ताले खाने सामग्रीको सूचना पाउने अधिकारको व्यवस्था नभएको , उपभोक्ताविरुद्धका कामको संरक्षण राज्यले गरेको, सँगिनी सुइँ लगाएर मासु बढाइएको लगायत विषय उठाउनुभएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने सांसदमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुषाल, प्रेम सुवाल, रामबहादुर विष्ट, पदम गिरी, गणेशकुमार पहाडी, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला पन्त, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, रामकुमारी झाँक्री, लक्ष्मी परियार, सूर्यप्रसाद पाठक, घनश्याम खतिवडा, विन्दा पाण्डे, गजेन्द्रबहादुर बस्नेत, अमृता अग्रहरी लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले गुणस्तरीय सामग्रीको उपभोगमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
निवृत्तिभरण कोष विधेयक स्वीकृत
यसैगरी आजको बैठकले ‘निवृत्तिभरण कोष विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा सदनमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले निवृत्तिभरण पाँच वर्षसम्म मात्र बढाउनुपर्ने, उमेर बढेसँगै दुःख पाउने भएकाले विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने, निवृत्तिभरणसँगै वृद्ध र बिधुवा भत्ता दिइनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिने सांसदमा प्रेम सुवाल, राजेन्द्रकुमार केसी, भरतकुमार शाह, मैनाकुमारी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री डा खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका धेरै माध्यममध्ये निवृत्तिभरण कोष पनि एक भएको र कर्मचारी निवृत्त भएपछि मात्र दिइने भएकाले सबैलाई नसमेट्ने बताउनुभयो ।
सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँहरुले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरीबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा, सूर्यप्रसाद पाठक र दुर्गाकुमारी विकले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताउँदै उहाँले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिनुभयो रासस