बिम्स्टेक महासन्धि अनुमोदित; सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग
काठमाडौँ, भदौ ४ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराध र अवैध लागुऔषध कारोवारविरुद्ध सहयोगसम्बन्धी बिम्स्टेक महासन्धिलाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अनुमोदन गरेको छ ।
सो महासन्धिका बारेमा सांसद देवप्रसाद गुरुङ, प्रेम सुवाललगायतले आआफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो । गृहमन्त्री थापाले आतङ्कवादको स्वरुपसमेत बदलिएको छ भन्दै सो सम्बन्धमा बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)का सदस्यको समान धारणा बनाउनका लागि महासन्धि जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
साङ्गठनिक अपराध र लागुऔषधको कारोवार नियन्त्रणका लागि अभिसन्धि जरुरी छ भन्दै उहाँले शिखर सम्मेलन(भदौ १४–१५)अगावै पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । महासन्धिले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई हेर्ने विषयमा भन्नेमा बाधा नहोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले खुला सिमानालाई नियमन गर्ने विषयमा विशेष ध्यान गएको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पहलकदमी लिने विश्वास दिलाउनुभयो ।
बैठकले अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘भुक्तानी तथा फछ्र्याेट विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । यसैगरी गृहमन्त्री थापाले नै प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । मन्त्री यादवले नै सदनमा ‘जनस्वास्थ्य विधेयक, २०७५’ तथा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको ‘राहदानी विधेयक, २०७५ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रस्तुत गरेको ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत जारी भएको आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच र तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको निष्पक्ष र समन्यायिक बाँडफाँटसम्बन्धी नागोया अभिसन्धिको सम्मेलन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव’ पेश गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ५ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ । रासस
सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग
देशव्यापी रुपमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायले ध्यान नदिएको भनी सांसदले गुनासो गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसदले जनता र राज्यप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा धेरैजसो निकायले जनपक्षीय काम गर्न नसकेकाले गर्दा समृद्धिको यात्रासमेत प्रभावित भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सांसद शेरबहादुर तामाङले हरेक निकायका पदाधिकारी जिम्मेवार बन्न नसक्दा जनताको आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने बताउँदै सार्वजनिक पदका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र यो कानूनी रुपमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
सांसद भरतकुमार शाहले निर्माणाधीन गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणमा मुख्य योगदान पु¥याएका आयोजना प्रमुखको सरुवा गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले आगामी १० महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको विमानस्थलको प्रमुख सरुवा गरेर आयोजनालाई पछाडि धकेल्न लागिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभयो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले केही दिन पहिले गौतमबुद्ध विमानस्थलका आयोजना प्रमुख ओम शर्मालाई निजगढ विमानस्थलमा सरुवा गरेको थियो । सांसद शाहले विमानस्थल निर्माण सकिएपछि आयोजना प्रमुखलाई सरुवा गर्दा हुनेमा अहिले नै गरिनाले आशङ्का जन्माएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कर बोझ
सांसद पम्फा भुसाल र दुर्गा पौडेलले देशव्यापी रुपमा अनावश्यक करको बोझ बढेका कारण जनताले दुःख पाएको भनी गुनासो गर्नुभयो । करको दायराभित्र गरीब परेका छन् भन्दै उहाँहरुले कुन निकायले कस्तो कर लगाउने भन्नेमा स्पष्ट निर्देशन दिन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद भुसालले पनि स्वेच्छिक रुपमा तिर्नुपर्ने करलाई जबर्जस्ती बढाइएको र साना व्यवसाय गर्नेलाई समेत कर लगाएर पेशाबाट विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद उमाकान्त चौधरीले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा लगाएर निर्वाचनमा सफलता हासिल गरिए पनि पछिल्लो समयमा करका कारण गाउँमा ‘सिंह’ मात्रै आएको तर ‘दरबार’ नआएको भन्दै गुनासो बढेको बताउनुभयो । सांसद प्रमोद साहले पेट्रोलियम पदार्थमा पटक पटक मूल्यवृद्धि भएका कारण नागरिकको दैनिक जनजीवन प्रभावित भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
बाढीपहिराबाट मार
सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले केही दिन पहिलेको बाढीपहिराका कारण पासाङल्हामु राजमार्ग प्रभावित भएको र यातायात आवागमनमा समेत प्रभावित भएको बताउँदै राजमार्ग पुनःनिर्माणमा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भूकम्पले भत्काएका नुवाकोटका पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद लालबहादुर थापाले वर्षाका कारण जमीन भासिने, पहिरो आउनेजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण बाजुरा, बझाङलगायत जिल्लाका बासिन्दा प्रभावित भएको, पीडितले राहत नपाएको र खुला आकाशमा रात काट्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्दै राहतको प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सभामुखको ध्यानाकर्षण
सभामुख कृष्णबहादुर महराले कर तथा कृषकसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य र विशेष समयमा सांसदले सदन र सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । रासस