सरकारको एक वर्ष : ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक सङ्केत

काठमाडौँ, फागुन २५ गते । सरकारले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा ऊर्जा क्षेत्र प्राथमकितामा राखेकामा पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सकारात्मक सङ्केत देखापरेका छन् ।

समस्यामा रहेका आयोजनामा आवश्यक समन्वय गरिएको, नीतिगत रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि जाने सोच राखेका कारण समृद्धिको आधार तयार भएको छ । सरकारले लगानी गरेका आयोजनाको कार्यप्रगतिसमेत उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ भने १० वर्षमा १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यसमेत गुणात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ ।

चालू आवको अन्त्यसम्ममा नै लामो समयदेखि समस्यामा रहेका माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रोजस्ता आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो भने कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट क्षमताको हो ।

कुलेखानी तेस्रो आयोजनाको परीक्षण उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तै मकवानपुरमा नै आयोजनास्थल रहेको निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको वाग्मती जलविद्युत् आयोजनाबाट समेत आगामी चैतको अन्तिमदेखि २२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने भएको छ ।

यस्तै रुग्ण आयोजनाको रुपमा रहेको काबेली करिडोर २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । आव २०६२÷६३ देखि शुरु भएको सो प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन लामो समय लागेको थियो । पछिल्लोपटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सकारात्मक प्रयासपछि सो आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको हो । आयोजनाका प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार केही स्थानमा सामान्य काम सम्पन्न हुन बाँकी भए पनि एकाध दिनभित्रै प्रसारण लाइनको काम सम्पन्न हुनेछ ।

सो प्रसारण लाइन बनेपछि राष्ट्रिय प्रसारणमा २५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘बी’ एक, माउण्टेन हाइड्रोले प्रवद्र्धन गरेको २२ मेगावाटको तल्लो हेवाखोला र रैराङ हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको १० मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् जोडिनेछ । ती आयोजनाबाट कूल ५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै पाँचथर पावरले निर्माण गरेको १४.९ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत्समेत सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिनेछ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि एक वर्षको अवधिमा नै १३ मेगावाट क्षमताको मदक्यू खोला, आठ मेगावाट क्षमताको माइ साना क्यासकेड, ७.८ मेगावाट क्षमताको सुपरमाई, सात मेगावाट क्षमताको मोलुङखोला, १.५ मेगावाट क्षमताको ठूलेखोला, ९६० किलोवाट क्षमताको विष्णुप्रिया सोलार फर्म आयोजना र ४० किलोवाट क्षमताको लेगुवाखोलाबाट गरी कूल ३८.३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै यही बीचमा ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली बी जलविद्युत् आयोजनाको समेत शिलान्याश भई काम शुरु भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान भई आगामी पुसदेखि व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने गरी काम अगाडि बढेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नियमित रूपमा आयोजनाका बारेमा चासो राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा राखेर परिचालन गरेका कारण आयोजनाले गति लिएको हो । हाल सो आयोजनाको प्रमुख कामको रुपमा रहेको ठाडो सुरुङमा काम भइरहेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई हालसम्म रु १९ अर्ब ८९ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रु चार अर्ब एक करोड २२ लाख वितरण गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ भने पहुँचमार्ग सडक निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखातर्फ ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । धादिङतर्फको कूल २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये खहरे बजार क्षेत्रबाहेकको मुआब्जा निर्धारण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका लागि नेपाल आयल निगमले हालसम्म रु २८ अर्ब बराबरको रकम पूर्वाधार करमार्फत सङ्कलन गरिसकेको छ ।

यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्षको अवधिमा २२० केभी क्षमताका ७४ सर्किट किलोमिटर र १३२ केभी क्षमताको २२६ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । आठ ग्रीड सवस्टेशनको क्षमतावृद्धि गरिएको छ । पाँच हजार एक सय किलोमिटर विद्युत् वितरण लाइन निर्माण भई तीन लाख २५ हजार घरधुरीमा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ ।

यस्तै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ३०० मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने गरी ढल्केबर सवस्टेशनको क्षमता २२० केभीमा स्तारोन्नति गरिएको छ । सो सवस्टशेनलाई आगामी चैतसम्ममा ४०० केभीमा स्तारोन्नति गर्ने कार्य जारी रहेको छ । यस्तै शिक्षाका लागि ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत १२ हजार ६०० र स्वास्थ्यका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालका ९१ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको छ ।