काठमाडौँ, ७ कात्तिक । सरकारले राज्य सञ्चालन र आफ्ना भावी कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न सत्ता साझेदार दलसँग छलफल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा समसामयिक राजनीतिक स्थितिका साथै सरकारका आगामी योजना र न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्धारणबारे विचारविमर्श भइरहेको छ । बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सत्तारुढ दलका नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।

त्यसैगरी, आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी मोर्चाले प्रदेश सीमाङ्कनको विषयलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सघन गृहकार्य थालेको छ ।

मोर्चासँग भोलि यहाँ हुने वार्तालाई सार्थक एवम् परिणाममुखी तुल्याउन उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्व गठित वार्ता टोलीले आज प्रधानमन्त्री, उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति र सत्ता साझेदार दलका नेतासँग छलफल गर्न लागेको हो ।

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि तराई क्षेत्रमा जारी मोर्चाको आन्दोलनबाट मुलुकलाई निकास दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका साथै सत्ता साझेदार पार्टीसँग संविधान संशोधनलगायत मोर्चाका माग सम्बोधनबारे गहन छलफल हुने वार्ता टोलीका संयोजक एवम् बिना विभागीय मन्त्री रामजनम चौधरीले राससलाई बताउनुभयो ।

तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने मोर्चाको माग र तिनको सीमाङ्कनप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न समन्वय समितिका संयोजक एवम् एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छुट्टै विचारविमर्श गरिने जानकारी उहाँले दिनुभयो । अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको समन्वय समितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरु सदस्य हुनुहुन्छ ।

यसअघि सरकारी वार्ता टोलीले मोर्चासँग दुईचरणमा वार्ता गरिसकेको छ । ती दुवै वार्तामा मोर्चाले प्रदेश सीमाङ्कन, तराई आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, दङ्गाग्रस्त घोषणा गरिएका क्षेत्रबाट नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको फिर्ती, ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा एवम् घाइतेको निःशुल्क उपचारलगायत मागबाट पछि नहट्ने अडान दोहो¥याएको थियो । रासस