काठमाडौँ, १९ माघ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको र नक्कली बिल तथा भर्पाइ खडा गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको अभियोगमा काठमाडौँका स्थानीय विकास अधिकारीसहित छ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करका अनुसार काठमाडौँका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तीर्थराज भट्टराई, लेखा अधिकृत यामनारायण शर्मा र भण्डारण शाखाका चिरञ्जीवी खड्काले रु ३५ लाख छ हजार ६२६ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगसहित मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यस्तै न्यू पशुपति टे«ड एन्ड सप्लायसका सञ्चालक मिथिलेश्वर तिवारी, दीपेश इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक झम्कप्रसाद गौतम, सेविका इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक होमप्रसाद गौतमविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ ।

तिवारीले रु २३ लाख ३४ हजार ६६९, गौतमले रु आठ लाख ९३ हजार २७७ र सेविका इन्टरप्राइजेजका गौतमले रु तीन लाख ७८ हजार ६८० भ्रष्टाचार गरेको माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गत वैशाख १२ गतेको गोरखा भूकम्पपछि तत्काल राहत तथा उद्धार कार्य अगाडि बढाउने क्रममा नियम कानुनविपरीत सस्तोमा सामान आयात गर्न चाहने संस्था तथा व्यावसायिक संस्थालाई नदिई बढी मूल्यमा खरिद गरेको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले गत मङ्सिर १३ गते पनि त्रिपाल खरिद सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराएको थियो ।
भूकम्पबाट घरबारविहीन भएर अस्थायी आश्रयस्थलको खोजीमा रहेको भूकम्पपीडितको लागि वितरण गर्न भनी खरिद गरिएको त्रिपालको मुख्य स्रोतसम्म पुगी अनुसन्धान गर्दा गुणस्तर, परिमाण र आकार उल्लेख गरी कम गुणस्तर भएको त्रिपाल खरिद गरेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।

स्थानीय एजेन्टसँग मिलेमतो गरेको, भन्सार छुट सुविधामा आपूर्ति भएका त्रिपालको भन्सार शुल्क दाखिला गरी आयात गरेको त्रिपालभन्दा बढी मूल्य राखेको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रतिवर्ग फिट रु १२ कायम गरी खरिद गरेको र भारतबाट रु तीन लाख २८ हजार १६ मा भएको त्रिपाललाई रु ४३ लाख ७९ हजार ७४५ कायम गरी खरिद बिक्री गरेको देखिएको प्रवक्ता पुस्करले जानकारी दिनुभयो ।

त्रिपाल खरिद कार्य प्रतिस्पर्धा, मितव्यियता तथा आर्थिक पारदर्शिताको सिद्धान्तविपरीत मिलेमतोमा गैरकानुनीरुपमा आर्थिक लाभ र कमिसन लिएको तथा राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

कुल रु ३५ लाख छ हजार ६२६ भ्रष्टाचार भएको देखिन आएकाले गैरकानुनी लाभ लिने कार्य एवम् राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको पाइएकाले स्थानीय विकास अधिकारीसहित छ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

यसअघि तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई त्रिपाल प्रकरणमा कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । रासस