खुला विश्वविद्यालयको आगमनले उच्च शिक्षामा प्रविधि र पहुँच बढ्ने
(प्रकाश सिलवाल)
काठमाडौँ, १६ असार । दुई दशकअघिदेखि चलेको खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको बहस आज व्यवस्थापिका–संसद्ले सोसम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै मूर्त रुप पाएकोे छ । संसद्को आजको बैठकले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधेयक, २०७२’ पारित गरेपछि यसले कानुनी मान्यता पाउने भएको हो ।
संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले गत वैशाख ७ गते सो विधेयकमाथि आएका विभिन्न संशोधन र सुझाव समेटेर प्रतिवेदनसहित पारित गरेको थियो । सो विधेयक अघिल्ला शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको पालामा संसद्मा पेस भएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि लागू हुने विधेयकले आर्थिक, सामाजिक अवस्था, भौगोलिक विकटताजस्ता अवरोधका कारण उच्चशिक्षाको पहुँचबाट वञ्चित भएकालाई शिक्षाको सहज पहुँच दिनेछ । हाल मुलुकमा नौ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन् । अब दशौँ विश्वविद्यालयका रुपमा खुल्ला विश्वविद्यालय हुनेछ ।
कम खर्चमा नेपालका गरिब र विपन्न वर्गका विद्यार्थी र विदेशमा रहेका नेपालीले पढ्न पाउने व्यवस्था सो विश्वविद्यालयले गर्नेछ । पाँच वर्षअघि सरकारले यसका लागि गैरआवासीय नेपाली सङ्घको सहयोगमा पूर्वाधार समिति गठन गरी कानुनी र भौतिक तयारी गरेको थियो । खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने र गराउने उद्देश्य प्रस्तावित सो विश्वविद्यालयको छ ।
खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिका माध्यमबाट विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान तथा अध्यापनद्वारा उच्च शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याएर मुलुकभर ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधियुक्त जनशक्ति तयार गराई राष्ट्रिय विकासमा दक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति आपूर्तिको उद्देश्य पनि पारित विधेयकको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा डिल्लीराम रिमालले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा, इन्टरनेट, वेबलगायतका पूर्वाधार तयारी भइरहेको बताउनुभयो । पूर्वाधार समितिले काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा करिब १४ रोपनी जग्गा विश्वविद्यालयका लागि लिइसकेको छ ।
समितिका सदस्य तथा खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पनादेखि कार्यरत डा प्रमोद धितालले कानुन बनेपछि अब विश्वविद्यालय बन्ने सपना पूरा हुने बताउनुभयो । पूर्वाधार समितिलाई सरकारले वार्षिक करिब रु डेढ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली रहेका ५६ भन्दा बढी देशबाट शैक्षिक एवम् विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा आर्जित ज्ञान, सीप, पुँजी, अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्बन्ध बढाई नेपालमा उच्च शिक्षाको विकासमा सहयोग गर्न सरकार र गैरआवासीय नेपाली सङ्घबीच सहमति भएको थियो ।
सो विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा गैरआवासीय नेपालीसहितका प्रतिनिधिको कार्यदलले विसं २०६७ मा तयार गरेको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको कार्यकालमा खुला विश्वविद्यालयको अवधारणाबारे खुला तथा दूर शिक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्का अध्यक्ष तथा क्यानडाको अथवास्का विश्वविद्यालयका अध्यक्ष डा फ्रिट्स प्यानिकोइकको उपस्थितिमा कार्यशालासमेत भएको थियो । रासस
