यस्तै स्थानीय निकायको पनि तीन वर्षमा उजुरीको सङ्ख्या बढेर तीन हजार ९८२ पुगेको छ । आव २०६९÷७० मा एक हजार ७२८ स्थानीय निकायको उजुरी परेकामा आव २०७०÷७१ मा तीन हजार ३०० पुगेको थियो ।
आव २०६९÷७० मा भूमिसँग सम्बन्धित ८७६ रहेकामा आव २०७०÷७१ मा एक हजार ७१८ र आव २०७१÷७२ मा दुई हजार १६५ पुगेको छ ।
आयोगले आव २०७०÷७१ मा ७३ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ भने १० जनालाई सचेत र छ जनालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल सरकारको नाममा ६६० रोपनी जग्गा कायम गर्न लेखी पठाइएको छ भने ८३ वटा विभिन्न सुझाव दिएको छ । कुल २८३ वटा उजुरी तामेलीमा राखेको र १५ वटा मुद्दामा असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ ।

झुठा शैक्षिक योग्यता पेस गरेको उजुरीका सम्बन्धमा ९६ वटा कारबाही गरेको जनाएको आयोगले अदालतमा अभियोजना गर्न निर्णय भएका मुद्दाबाट रु एक अर्ब ४० करोड बिगो माग दाबी गरेको र रु १२ करोड नौ लाख ५७ हजार असुलउपर गरेको छ । ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता पुष्करले जल विद्युत् क्षेत्रको विकास, कृषिको व्यावसायिकरण, आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमा जोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारको विकास, भूकम्पपछिको पुनः निर्माण र पुनः स्थापनालगायत सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आयोगले ४२ बुँदे सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गको स्तरोन्नति एवम् भारतसँग सिमाना जोडिएका काँकडभित्ता, जोगवनी, रक्सौल, रुपैडिया, तथा चीनको तातोपानी, खासा, केरुङलगायतका व्यापारिक नाकाको स्तरोन्नति गर्ने, किमाथाङ्का नाका खोल्न पहल गर्न समेत सरकारलाई आवश्यक निर्देशन एवम् सुझाव दिइएको आयोगको भनाइ छ । रासस