(रमेश लम्साल)

काठमाडौँ, २३ चैत । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले खिम्ती– ढल्केबर प्रसारण लाइन निर्माणमा पूर्णरुपमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने भएको छ ।

गृहको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताराबहादुर कार्कीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि सो प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिएपछि विगत दश वर्षदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको परियोजना अगाडि बढ्न लागेको हो ।

सरकारले सुरक्षाकर्मी नै परिचालन गरेर भए पनि आयोजना अगाडि बढाउने भएपछि स्थानीयवासीले जबरर्जस्ती गर्न लागिएको भन्दै आयोगमा गत माघ १० गते उजुरी दिएका थिए । आयोगले यही चैत १८ गते नै उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा मानवअधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कुनै पनि काम नभएको भन्दै अगाडि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध तत्काल हटाउन र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको दुई महिनापछि आयोजनाले गति लिन लागेको हो । खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन आयोजनाले समस्या समाधानका लागि पटक÷पटक प्रयत्न गरेको भए पनि असफल हुँदै आएको थियो । आयोजनाको प्रमुख वित्तीय लगानीकर्ता विश्व बैंकले पटक÷पटक निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि प्राधिकरण र स्थानीयवासीसँग परामर्श गरे पनि समस्या यथावत रहँदै आएको थियो ।

सिन्धुलीको खुर्कोट आसपासको क्षेत्रमा कुल नौवटा टावरको काम सम्पन्न हुन नसक्दा पूर्वाञ्चलको विद्युत् राजधानी ल्याउन र राजधानीको विद्युत् पूर्वाञ्चल लैजान समस्या हुँदै आएको छ । स्थानीयले मुआब्जा र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यसलाई निराकरण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादवले आयोगको निर्देशनपछि लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको परियोजनाले गति लिने विश्वास पैदा भएको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जानकारी गराएका कारण आगामी ६ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिने र असन्तुस्ट पक्षसँग वार्ता गरिने जानकारी दिनुभयो ।

सिन्धुलीका प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय सरोकार भएका निकाय एवम् सञ्चारकर्मीले समेत आयोजनामा कुनै पनि अवरोध गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजना प्रमुख यादवकाअनुसार नौ वटा टावरमध्ये ६ वटा टावरको फाउन्डेसन खन्न बाँकी रहेको छ भने तीन वटाको फाउन्डेसन बनिसकेको तथा १९ किलोमिटर प्रसारण लाइन तान्न बाँकी रहेको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसक्दा प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । विज्ञहरुकाअनुसार सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नहुँदा करिब १० मेगावाट विद्युत् चुहावट भइरहेको छ भने सिप्रिङलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन ।

दुई सय बीस केभी क्षमताको डबल सर्किट सो प्रसारण लाइन आगामी ६ महिनाभित्रै कुनै पनि सर्तमा पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनालाई दिएको छ । गत माघ १० गते मानवअधिकार आयोगले पठाएको पत्रको समेत सम्बोधन गरिएको ऊर्जाको भनाइ छ ।

स्थानीयवासीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को महासन्धी १६९ अनुसार आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सोही माग सम्बोधन हुन नसक्दा सिन्धुली नगरपालिका र खुर्कोटमा टावर निर्माण बाँकी रहेको छ । सन् २००२ मा ठेक्का प्रक्रियाबाट सुरु गरिएको सो आयोजना सन् २००६ बाट निर्माण आरम्भ गरिएको थियो । सन् २००९ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना चक्रब्यूहमा फसेको छ ।

सरकारले गत फागुनमा जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा विवादित प्रसारण लाइन अगाडि बढाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने प्रावधान समेत राखिएको छ । प्रसारण लाइन सम्पन्न भएमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापलगायत क्षेत्रमा निर्माणाधिन जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार मेगावाट विद्युत् सजिलै प्रवाह गर्न सकिने छ । रासस