‘चीन–नेपाल–भारत आर्थिक मार्ग : समृद्धिको संवाहक’
काठमाडौँ, २६ साउन । चीन र नेपालका विद्वत् वर्गले चीन–नेपाल–भारत आर्थिक मार्ग दक्षिण एसियाका लागि मात्र नभई समग्र उपमहाद्वीपकै निम्ति समृद्धिको संवाहक हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद् र चीन अध्ययन केन्द्रले आज यहाँ संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘चीन–नेपाल–भारत आर्थिक मार्ग ः संभावना र दृष्टिकोण’ विषयको कार्यशालाका सहभागीले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
क्षेत्रीय विकास र समृद्धिका लागि चीनले अघि सारेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (वान बेल्ट वान रोड) अवधारणालाई पछ्याउँदै चीन–नेपाल–भारत आर्थिक मार्ग निर्माण गर्न सकिने प्रशस्त संभावना रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले उक्त विषय त्रिपक्षीय मामिला भएकाले त्यसमा तीनवटै मुलुकको बराबर साझेदारी आवश्यक भएको बताए ।
पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाले चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकीका बीचमा रहेको नेपालका निम्ति उक्त मार्ग आर्थिक उन्नयनको मेरुदण्ड हुने बताउँदै भन्नुभयो – “आर्थिक मार्ग निर्माणमा त्रिदेशीय सहमति पहिलो आवश्यकता हो ।”
एक्काइसौँ शताब्दीको वर्तमान विश्वलाई एसियाले नेतृत्व गर्ने दिन धेरै टाढा नरहेको विचार व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो – चीन र भारतले पछिल्लो समयमा हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि त्यसकै द्योतक हो ।
तीनवटै देशबीचका सरकार र जनताबीचको सहकार्य र एकताबाट मात्र चीन–नेपाल–भारत आर्थिक मार्ग संभव हुने बताउँदै उहाँले त्रिदेशीय समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा त्यो निर्भर हुने अभिमत प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालका लागि चीनका राजदूत वु छुन्थाइले त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग निर्माणमा हिमालय पर्वत शृङ्खला बाधक नहुने चर्चा गर्दै प्राचीन कालमा पनि चीन, नेपाल र भारतबीच व्यापार भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुभयो ।
नेपालमा दिगो शान्ति, प्रगति र राजनीतिक स्थायित्व कायम होस् भन्ने चीनको चाहना रहेको र त्यस निम्ति आफ्नो मुलुकले हरसंभव सहयोग उपलब्ध गराइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनले पुँजी र प्रविधि जुटाउने दृढता व्यक्त गर्नुभयो ।
“नेपालको विकासका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार छन्,” उहाँले भन्नुभयो – बाह्य जगत्सँगको नेपालको सुमधुर द्विपक्षीय एवम् बहुपक्षीय सम्बन्ध कुशल कूटनीतिक कौशलता हो ।
आर्थिक मार्ग निर्माणमा भारतको कूटनीतिक वृत्तका साथै जनसाधारणमा पनि अभिरुचि रहेको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै नेपालका राजनीतिक, व्यापारिक एवम् समाजका सबै तह र तप्काले त्यसमा विमति जनाएको आफूले नपाएको बताउनुभयो ।
चिनियाँ राजदूतले विगतका सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दा निक्कै खुलेर आफ्ना अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै नयाँदिल्ली र काठमाडौँसँग चीनको सरकारी एवम् जनस्तरको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर रहेको बताउनुभयो ।
समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी चिनियाँ विद्वत् वर्गको संस्था (सिआइसिआइआर) का अध्यक्ष प्रा. जी झेइले आफ्नो मुलुकको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ अवधारणा छिमेकी राष्ट्रको विकासका रणनीतिसँग सामञ्जस्य कायम गर्नु हो भन्दै त्यसको मूल उद्देश्य क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘वान बेल्ट वान रोड’ हाम्रो राष्ट्रिय रणनीति होइन । चीनको नियत सफा छ, आफूसँगै आफ्ना छिमेकीको पनि दिगो आर्थिक विकास सुनिश्चित होस् भन्ने अभिप्रायले एक क्षेत्र एक मार्गको दृष्टिकोण अघि सारेका हौँ ।
नेपाल र भारतका जनताले पूर्वाधार विकाससँगै आर्थिक प्रगति चाहेकाले उनीहरूको सपना साकार पार्न आर्थिक मार्ग बरदान साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले तीनवटै देश मिलेर उक्त निर्मााणमा अग्रसर हुनु अपरिहार्य भएको बताउनुभयो ।
नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले आर्थिक, राजनीतिक एवम् सैन्यशक्तिका दृष्टिले विश्वको शक्तिकेन्द्र बनेको चीनको प्रगति नेपाल र भारतका निम्ति प्रेरणा बनेको चर्चा गर्दै विश्वको सातौं अर्थतन्त्रको रुपमा उदीयमान भारतलाई पनि आर्थिक गतिविधि बढाउन उक्त मार्ग अति उपयोगी हुने बताउनुभयो ।
चीन अध्ययन केन्द्रका कार्यबाहक अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले त्रिदेशीय आर्थिक मार्ग तीनवटै मुुलुकका लागि पारस्परिक लाभको अवधारणा भएकाले त्यसमा सहभागी हुनु समयको माग भएको बताउनुभयो ।
कार्यशालामा आमन्त्रण गरिएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत काम विशेषले उपस्थित हुन नसकेको जानकारी आयोजकहरूले गराएका भए पनि उहाँका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित नभएकामा सिआइसिआइआरका अध्यक्ष प्रा. जीले सहानुभूति प्रकट गर्नुभयो ।
कार्यशालामा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले आर्थिक मार्ग निर्माणका निम्ति विकासका पक्ष, कानुन व्यवसायी युवराज सङ्ग्रौलाले कानुनी दृष्टिकोण, प्रा. मदनकुमार दाहालले आर्थिक पाटो, पूर्वअर्थमन्त्री मधुकर शम्शेर जवराले त्रिपक्षीय सहयोगको संभावना, पूर्व राजदूतद्वय हिरण्यलाल श्रेष्ठ र शम्भुराम सिम्खडाले क्रमशः क्षेत्रीय दृष्टिकोण र एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन–नेपाल–भारत सम्बन्धबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । रासस