सञ्चार मन्त्रालयः कार्ययोजना बुझाउन ७ दिनको समयसीमा

काठमाडौँ, मङ्सिर २६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको विकास योजनानुरुप परिणाममुखी काम देखाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कामको गति सुस्त भएको जनाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई गम्भीर बन्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल सरकारको लक्ष्य र योजनालाई साकार पार्न कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले जिम्मा लिएको काममा कुनै बहाना बनाएर प्रगति विमुख नहुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा मातहतका कार्यालयहरुले आव २०७५÷७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखाले आव २०७५÷७६ को प्रथम चौमासिकमा चालु बजेट रु एक अर्ब ५७ करोड ८० लाख र पूँजीगत बजेट रु १८ करोड ९० लाख रहेकामा चालुतर्फ ७७ दशमलव ३२ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ रु ३७ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । जम्मा वित्तीय प्रगति भने ७० दशमलव ९८ प्रतिशत छ ।

विषयगत कार्यालयबाट प्रस्तुत प्रथम चौमासिकको प्रगति अपेक्षाकृत नभएको जनाउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले अब पनि योजनालाई दोष देखाएर पन्छिने अवस्था नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । “आफैंँ योजना बनाउने आफैंँ कार्यान्वयन गर्ने, अनि काम नहुँदा कसलाई दोष देखाउने ?” मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न गर्नुभयो ।

प्रगति समीक्षा सन्तोषजनक नभएकामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै उहाँले दोस्रो चौमासिकको कार्ययोजना र स्रोेत व्यक्तिसहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा बुझाउन सात दिनको समयसीमा तोक्नुभएको छ । “निर्माण र खरीदको अवधि सबै लिखितमा आउनुपर्छ, गर्दैछु, हुँदैछ भन्ने कुरा अब हुँदैन, ” उहाँले थप्नुभयो ।

अब प्रत्येक महीना कामको समीक्षा गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले पहिलो चौमासिकमा हुन नसकेका काम दोस्रामा सँगसँगै लैजान समेत निर्देशन दिनुभयो । “पहिलो चौमासिकको कामलाई दोस्रो चौमासिकको कामसँग कसरी समायोजन गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ, गर्नुहोस् यसमा कुनै छुट छैन, शतप्रतिशतको अपेक्षा छ” मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।

उहाँले अब हरेक कार्यालयको कामको अनुगमन मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हुने समेत बताउनुभयो । कामप्रति ध्यान नदिई जथाभावी कर्मचारी विदेश भ्रमण गइरहेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले जानैपर्ने बाहेकका विदेश भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

कामतिर ध्यान नदिने तर एउटा गोष्ठीको निम्ता आउँछ भने दौडिहाल्ने काम राम्रो नभएको बताउँदै उहाँले दोस्रो चौमासिकको प्रतिवेदन शतप्रतिशत आयो भने केही फुकुवा गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । संसद् बैठक सकिएपछि मन्त्रालय कानून निर्माणतिर लाग्दा कर्मचारी निद्रामा सुतेको बताउँदै उहाँले अब महीनैपिच्छे प्रगतिको अध्ययन हुने जानकारी दिनुभयो । कुनै समस्या परे राति ८, ९ बजे पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले त्यसै नबस्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखासहित राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस), नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सूचना तथा प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग, नेपाल टेलिकमले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए ।

चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अन्य संस्थामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति छन् ।

सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रगति समीक्षाप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि प्रेस पास लिएको सन्दर्भ उठाउँदै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको सिफारिशमा विशुद्ध पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ लागु गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिँंदै जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताउनुभयो । विभिन्न भत्ता जोडेर रु २४ हजार ५०० बनाइएको पाइएको छ भन्दै उहाँले विशुद्ध पारिश्रमिक नै २४ हजार ५०० उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रगति समीक्षाका विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सेवामा गुनासो आइरहेकाले सुधार गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अश्लील साइट भए तत्कालै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २५ हजार बढी यस्ता साइट बन्द गरिसकेको जनाइएको छ ।

इण्टरनेट वितरण गर्ने निजी कम्पनीमाथि निगरानी जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । “नागरिक ठगिन नपाओस्, योजना बनाएर लाग्नुस्,” मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “यस्ता कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरणको प्रक्रियामा ल्याएर आवश्यक परे निलम्बनसमेत गर्नुपर्छ ।”

बैठकमा प्रेस काउन्सिल नेपालले दर्ता नभएका र अज्ञात ठाउँबाट सञ्चालन भएका अनलाइनले बढी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको जानकारी दिको थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले यस्ता अनलाइनलाई बन्द गराइने बारे सूचना जारी गर्न प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिनुभयो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता साइट तोकिएर आए पाँच मिनेटमा बन्द गर्न सकिने जनाएको छ ।

बैठकमा मातहतका कार्यालयले पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आफ्ना कार्यालयको लक्ष्य के हो र प्रगति के भयो भनेर स्पष्टका साथ प्रस्तुत हुन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । पूँजीगत खर्च अन्य मन्त्रालयभन्दा राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले तर पनि आशातीत काम हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो । “अहिले हामी खतरा जोनमै छौंँ”, सचिव गुरुङले भन्नुभयो, यसप्रति गम्भीर हुनुहोस् ।”

उहाँले बेरुजु फछ्र्याेटलाई तीव्रता दिन समेत आग्रह गर्नुभयो । बाहिरबाट सञ्चालित अनलाइनमा अवाञ्छित क्रियाकलाप देखिएको छ भन्दै उहाँले यसको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक रुपमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दोस्रो चौमासिक समीक्षामा आउँदा प्रष्ट प्रगतिसहित प्रस्तुत हुन मातहतका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले हरेक कार्यक्रम जोखिम विश्लेषण गरेर आउने भन्दै कार्यान्वयनको समयमा आएर समस्या देखाउनु उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिंँदै प्रधानमन्त्रीको भावनालाई साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । सरकार परिवर्तनको उत्कर्ष चाहनाका साथ अगाडि बढेकाले कर्मचारीको साथ आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । रासस