तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ, असोज ३० गते । सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आज मधेशको थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न बनेको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने निर्णय गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने हो होइन तीन महीनाभित्र निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।

Related News

Comments are closed

TOP NEWSview all

Nepal’s Kushal Bhurtel nominated for ICC Men’s Player of the month award

Nepal climbs a notch up in T-20 ranking and ranked 13th

US pledges $8.5 million to Nepal to fight against COVID-19 pandemic

NOC says there won’t be shortage of petroleum products despite prohibitory orders

SC bars CIAA from conducting Sting Operations




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter