१६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत; खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट

काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले यस आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो बजेट शनिबार प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार संघीय सरकारले खर्च गर्ने चालु खर्च तर्फ ६ खर्ब ७८ अर्व ६१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ४१.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फ तीन खर्व ४७ अर्व रुपियाँ छुट्याएको छ । त्यो कुल बजेटको २२.७ प्रतिशत हो । सोहीअनुसार वित्तिय व्यवस्था तर्फ २ खर्ब ७ अर्व ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १२.६ प्रतिशत हो ।अर्थमन्त्री पौडेलले शनिबार ४ बजेर १० मिनेटमा बजेट प्रस्तुत गर्न शुरु गर्नुभएको थियो । ६ बजेर ५३ मिनेटमा सम्पन्न गर्नुभयो । उहाँलाई बजेट प्रस्तुत गर्न पौने तीन घण्टा समय लागेको थियो । अध्यादेश मार्फत ल्याइएको यस आवको बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम समेटिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यो अवस्थामा पूर्णआधारको बजेट ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहनुभएका बेला सरकारले पुर्ण आकारको बजेट ल्याएको हो ।

खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणकाबलागि खोप खरिद गर्न २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो घोषणा गर्नु एको हो ।

साथै उहाँले कोभिड १९को परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिने पनि बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसै गरी कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभएको हो ।

यसैगरी कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको लागि सबै प्रकारको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सेन्टर कमाण्डको अण्डरका कार्यन्वयनमा ल्याइने समेत उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै कोभिड बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाइकर्मी र कोभिड रोकथाममा प्रत्यक्ष रुपमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रत्साहनस्वरुप प्रदान गरिने जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधान सङ्क्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिइएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक चार हजार रुपियाँ

अध्यादेश मार्फत शनिबार सिंहदरवारबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत बृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक चार हजार रुपियाँ पुर्याइएको छ । त्यसकालागि १ खर्व रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले शुक्रबार मात्र आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा कायम नरहेकोबेला कोभिड माहामारीकाबीच सरकारले अध्यादेशमार्फत यस वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटामा कमीआएको दावी गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ९४ प्रतिशत राजस्व असुल हुने अनुमान सुनाउनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड १९ को माहामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

सरकारले सबै नागरिकलाई यथाशीघ्र कोभिड खोप निःशुल्करुपमा व्यवस्था गर्ने र खोप खरिदका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै, अस्पतालमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रोत्साहन भत्ताका लागि ३७ अर्व ५३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुन नदिन करारमा लिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै, कोभिड नियन्त्रण तथा उपचारका लागि थप ४ अर्व रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै, सिकलसेल एनिमिया, मुटुरोग उपचारका लागि २ अर्व ५० करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार प्रदेश सरकारलाई ३७ अर्व ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्व ५० करोड रुपियाँ सशर्त अनुदान प्रदान गरिने छ । सञ्चार माध्यम ९मिडिया० लाई निःशुल्क नविकरण गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि १ खर्ब २२ अर्व ७७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएबो बताउनुभएको छ ।

विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गरिने

सरकारले मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन गर्ने विश्वका प्रमुख १० कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नेपालमा विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्ने चाहनेलाई उद्योग स्थापनाका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

सरकारले अनुकूल व्यावसायिक वातावरण तयार पारेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने भएको छ । मुलुकभित्र औद्योगीकरणलाई तीव्रता दिने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

घरेलु तथा साना उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थको सुनिश्चितता गर्दै उत्पादित वस्तुलाई स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बिक्रीका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । हिमाली भेगमा भेडा च्यांग्रापालनलाई प्रोत्साहन गरी उन उत्पादन बढाइनेछ ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारले रणनीति बनाउनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता आकर्षित गर्न प्रयास गरिनेछ ।

त्रिपुरेश्वरमा सार्क हस्तकला कक्ष यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने भएको । यस्तै, चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरू उत्पादनका लागि निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । सहज लगानीको वातावरण बनाउन एकल बिन्दु प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिने भएको छ ।

सरकारले ई–कमर्सलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने भएको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग चलाउन न्यूनतम भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइनेछ । विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगले उत्पादित वस्तुहरू तीन वर्षसम्म ४० प्रतिशत स्वदेशी बजारमा बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

मुलुकमा औद्योगीकरण गर्नका लागि औद्योगिक मेसिनरी आयातमा एक प्रतिशत भन्सार लगाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । तारेहोटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि सडकलगायत पूर्वाधार पुर्‍याउन पहल गरिने भएको छ । आगामी वर्ष नलपरासीको धौवादीमा फलाम उत्खनन सुरु हुने भएको छ । यस्तै, अन्य पेट्रोलिय, युरेनियमलगायत बहुमुल्य खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन तथा प्रशोधनमा सरकारले विशेष जोड दिने भएको छ ।

नेपाली मौलिक उत्पादनको प्याकेजिङ तथा ब्रान्डिङ गरी गुणस्तर परीक्षण गरेर निर्यात बढाउन निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परीक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपालको हिमाली क्षेत्रको पानी प्रशोधन गरी ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्नका लागि निजीक्षेत्रलाई प्राेत्साहित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचार गरिने

सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि सरकारी अस्प्तालमा पत्रकारको निःशुल्क उपचार सेवा शुरु गर्ने बताएको छ । सूचना विभागले दिने प्रेस कार्ड तथा प्रेस काउन्सिल नेपालबाट उपलब्ध गराइने उपचार सुविधा परिचयपत्रका आधारमा पत्रकारको उपचार गरिने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, पत्रकारको क्षमता विकासका लागि आगामी वर्ष आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिने सरकारले जनाएको छ । सोहीअनुसार नेपाल पत्रकार महासङ्घको कार्यालय परिसर सञ्चारग्राममा प्रेस सङ्ग्रहालय निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

सोहीअनुसार सबै स्थानीय तहमा फाेर जी सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको सेवा चुस्त गरिने तथा सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल निर्माण गर्ने सरकारले बताएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई विश्वव्यापी बनाउन एनटीभी वल्र्ड कार्यक्रम प्रसारण गरिनेछ । त्यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा ५ प्रतिशत व्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा

सरकारले शैक्षिक योग्यताको आधारमा उद्यम गर्नेलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको छ ।स्नाकोत्तर भन्दा बढी शैक्षिक योग्यता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशतसम्म व्याजमा २५ लाख सम्म शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा दिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आ.व २०७८– ०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराउनु भएको हो ।

Related News

Leave a Reply

टाइप गरेर स्पेस थिच्नुहोस् र नेपाली युनिकोडमा पाउनुहोस। (Press Ctrl+g to toggle between English and Nepali OR just Click on the letter). अंग्रेजीमा टाइप गर्न "अ" मा थिच्नुहोस्।

*

TOP NEWSview all

KMC to build 100-bed special hospital

Nepal’s proposal to graduate from LDC status to be presented in UNGA for endorsement

World Bank to provide US $ 60 million to strengthen Nepal’s higher education

32,500 metric ton Urea arrives in Nepal

Writ petition filed in Supreme Court against reshuffle of cabinet




Positive Development Media Pvt. Ltd. / Regd. No: 232 / 073-74

Newbaneshwor
Kathmandu, Nepal

4479401


Editor : Mr. Divesh J.B. Rana Chairperson : Mr. Kishore Thapa


Counter:
Web Counter