सांसद किनेर अध्यादेश पास गराउने खेल भइरहेको छ : लिङ्देन; दल फुटाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याउन लागेको होइन: सत्ता पक्ष
बुटवल, फागुन १७ गते। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारले आशा जगाउने कुनै काम नगरेको बताएका छन् ।राप्रपा लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेका बृहत् आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि भन्दै ठुला दल मिलेर बनेको सरकारको ७ महिनामा जनतामा आशा जगाउने कुनै काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
उनले यसअघिदेखि गर्दै आएको भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र संरक्षण गर्ने तथा पहिले गरेको भ्रष्टाचारका कारण कारबाहीमा परिन्छ की भन्दै आवश्यक कानुन बनाएर जोगिनका लागि वर्तमान गठबन्धन बनेको आरोप लगाए । सरकार बन्ने बित्तिकै ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पाँच वर्षभित्र उजुरी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि अगाडीको भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका उनले तर्क गरे ।
अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्ने प्रयास असफल हुन थालेपछि सत्तारुढ दलहरू सांसद किनेर अध्यादेश पास गराउने खेलमा रहेको उनले आरोप लगाए । उनले अब अहिलेको व्यवस्था कुनै हालतमा काम नलाग्ने धारणा राखे ।
वर्तमान संघीयता असफल रहेको भन्दै प्रदेश व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, संसद्लाई पुनः समानुपातिक बनाउने, तथा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालसम्म सीमित गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर कार्यकारी अधिकार निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्ने धारणा राखे।
सत्ता पक्ष नेता भन्छन्– राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक दल फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन लागेको होइन
सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको हो ।
साना राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने उद्देश्यले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै विपक्षी राजनीतिक दलहरूले विरोध सुरु गरिसकेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा केही नेताहरूले अभिव्यक्ति समेत दिएका छन् । सत्तारुढ दलका नेताहरूले भने सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक पार्टी फुटाउने उद्देश्यले ल्याउन नलागेको बताउँछन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक राजनीतिक दलहरू टक्र्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित नरहेको बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक कुनै पनि पार्टी फुटाउने उद्देश्यले नल्याउने बताए । उनले २०७८ सालमा ल्याएको अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ३३ रिक्त रहेको भन्दै त्यसलाई जागृत गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले निर्वाचन आयोगबाट पार्टी विभाजनको प्रमाणपत्र लिएपनि अदालतमा परेको मुद्दामा दफा ३३ निष्क्रिय भएकै कारण अदालतले फैसला दिन नसकेको दाबी गरे । दल विभाजनसम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि विधेयक ल्याउन लागेको उनले बताए ।
प्रमुख सचेतक घिमिरेले राष्ट्रिय सभाले अल्झाउने नियत नराखेको खण्डमा एक महिनामा विधेयक पास हुने बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकको दफा ३३ संशोधन गर्न भनेर अध्यादेश ल्याइयो २०७८ सालमा र त्यो ७८ सालमै निष्क्रिय भयो । अध्यादेश पारित भएन, निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यो दफा अहिलेसम्म रिक्त छ, भ्याकुमको अवस्थामा छ । यो अवस्था सधैँ राखिरहनु त भएन त्यो महत्त्वपूर्ण दफा छ ।’
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दल फुटाउन वा जुटाउनका लागि कुनै दललाई निशाना बनाएर विधेयक नल्याउने बताए । उनले राष्ट्रको अावश्यकताका आधारमा कानुनी प्रबन्धका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागिएको दाबी गरे । उनले दुई ठुला दल मिलेर बनेको बलियो सरकारले कुनै दलको सिट सङ्ख्या बढाउने वा घटाउनेका लागि कानुनी प्रबन्धको व्यवस्था नगर्ने जिकिर गरे ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले लोकतन्त्रमा दलहरू बलियो बनाउने कोणबाट सरकारको काम निर्देशित हुने बताए । सरकारले तत्काल संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका विधेयक मात्रै तत्काल ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरकारको काम भनेको कुनै दल जुटाइ दिने र कुनै दल फुटाइ दिने कसैलाई मिलाइ दिने वा कुन दललाई के अप्ठ्यारो परेको छ त्यसका लागि सहज बनाउन कानुनको प्रबन्धमाथि तलमाथि गरी दिने त्यो सरकारको काम होइन । सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारबाट, देशको आवश्यकताबाट समायानुकुल कानुनहरू बनाउनुपर्नेछ भन्ने लागेको आधारबाट उसले कानुनी प्रबन्धहरूमा व्यवस्थित गर्ने हो ।’
यता विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियतले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउन लागेको बताए । उनले केही राजनीतिक दललाई निशाना बनाएरै यो विधेयक ल्याउन खोजेको आरोप लगाए । उनले प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत भएपनि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास गराउन नसक्ने अवस्था भएपछि दल विभाजनको विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाए ।
सांसद खनालले दल फुटाउने नियतले सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो भने संसदमा प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए । साना दल फुटाएर शासन गर्ने मनसायले विधेयक ल्याउनु दुर्भाग्यपूण चिन्तन भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म हेर्दा प्रतिनिधि सभामा सरकार दुई तिहाइको नजिक भएपनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित हुन नसक्ने देखिएको छ । त्यसका लागि केही राजनीतिक दलहरूलाई टार्गेट गरेर नै आएको र मुलरुपमा आफूले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश पारित गराउने नियत देखिन्छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकबारे सरकार र विपक्षीहरूले आफ्नै तर्क र बहस गरेपनि कानुनी रुपमा रिक्त रहेका विषयमा विधेयक आवश्यक भएकोमा भने एकमत देखिएका छन् ।