सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च गए कुलमान; कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ , चैत १३ गते । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङ सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
उनले गैरकानुनी रुपमा आफूलाई हटाइएको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट निवेदन पेस गरेका हुन् ।
सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार अच्युत कुइँकेलले रिट आएको जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चमा रिट आएको हेर्न नभ्याइएको जानकारी दिए । ‘रिट आइपुगेको छ हेर्न भ्याइएको छैन । भोलि मात्रै थप अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
कुलमान हटाएको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुलमान घिसिङलाई हटाएको बिषयमा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एउटा कर्मचारीलाई हटाउँदा केहीले छाति पिटिपिटी रोएको टिप्पणी गरे । एकजनालाई हटाएर अर्कोलाई नियुक्ति गर्नु नै प्रधानमन्त्रीको जवाफ भएको उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले अरुलाई सहयोग हुने गरि जसलाई भन्यो त्यसैलाई नियुक्ति गर्ने काम सरकारको नभएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्रीले चैत १८ गतेभित्र अध्यादेशहरुलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यसलाई रोक्न विपक्षीले सदन अवरोधको काम थालेको आरोप लगाउँदै हल्का र उत्ताउलो नहुन बिपक्षीलाई सुझाव दिए ।
प्रधानमन्त्रीको सवालमा जथाभावी नबोल्न चेतावनी दिदै ओलीले बिपक्षी दल चिसै पानीले नुहाउनुपर्ने अवस्थामा आउने तर्क गरे । त्यस्तै उनले नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने तागत कसैसँग नभएको स्पष्ट पारे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कोही प्रतिगामी शक्ति टाउको जुधाउन आएमा वा विकास विरोधीहरुले काममा अवरोध खडा गरेमा सशक्त प्रतिवाद गर्न युवा संघलाई निर्देशन दिए ।