मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा : सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ, चैत १४ गते । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले दोहोरो आवास सुविधा लिएको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भैँसेपाटीमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई आवास सुविधा दिनुको कारण खुलाउन आदेश जारी गरेको हो । यस्तै अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि चैत २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
बुधवार अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई दोहोरो सुविधा दिइएको भन्दै उक्त सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनको पेसी चैत १५ गते तोकिएकोमा साप्ताहिक पेसी सूचीबाट हटाएर बिहीबार नै गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोकिएको थियो ।
२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललितपुर महानगरपालिकाको सैवु भैँसेपाटीस्थित आवास क्षेत्रमा सांसदका लागि छुट्टाइएको १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि ७ वटा भवन र १४ वटा ब्लक निर्माण गरिएको छ ।
८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएपछि २०८० भदौ १० गते सरकारले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई उक्त सुविधासम्पन्न आवास हस्तान्तरण गरेको थियो ।
प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ ले प्रदेश प्रमुखहरुलाई पारिश्रमिकका साथै आवास सुविधा, सवारी तथा इन्धन सुविधा, सञ्चार सुविधा, पोशाक, अतिथि सत्कार, निजी चिकित्सक, उपचार, चाडपर्व खर्च, दैनिक भत्ता, बिमा, विज्ञसम्बन्धी सुविधा, निजी सचिवालयलगायतको सुविधा रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपश्चात् उक्त ऐनलाई संशोधन गरी काठमाडौँमा आवास सुविधा दिनेगरी प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ (संशोधन) गरिएको थियो ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन २०७४ ले पारिश्रमिकसहित आवास, धारा, बिजुली टेलिफोन, सवारी र इन्धन, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, बिमा सुविधा, उपचार सुविधा, सुरक्षा, अतिथि सत्कार तथा भइपरी खर्च, चाडपर्व खर्चलगायतका सेवा सुविधा दिएकोमा २०७५ को संशोधित ऐनले काठमाडौँमा पनि आवासको सुविधा दिएको थियो ।