गोदाममा थुप्रिएको डीडीसीको मक्खन अब घिउ बनेर पुग्दैछ दुबई
काठमाडौं, भदौ ७ गते । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले प्रशोधित घिउ पहिलो पटक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा व्यावसायिक रूपमा निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । डीडीसी र ‘रातो र चन्द्र–सूर्य इन्टरनेसनल’ कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार सुरुवाती चरणमा ६ सय किलो घिउ निर्यात गरिएको छ ।
लामो समयदेखि दुग्ध उत्पादक सहकारी र प्रशोधन केन्द्रहरूमा बिक्री नभएर थुप्रिने गरेको मक्खन (बटर)लाई घिउमा रूपान्तरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न थालेपछि वर्षौँदेखि भरिएका डीडीसीका गोदामहरूलाई राहत मिलेको छ । आन्तरिक बजारमा बटरको खपत सुस्त हुँदा बर्सेनि सिर्जना हुने ‘मिल्क होलिडे’ र मौज्दातको समस्यालाई यो नयाँ निर्यात रणनीतिले सकारात्मक निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा हिउँद महिनामा दुधको उत्पादन अत्यधिक हुने (फ्लस सिजन) र सो अनुपातमा बजारमा खपत नहुँदा अतिरिक्त दुधलाई बटर र धुलो दुध (पाउडर मिल्क) बनाएर भण्डारण गर्ने गरिन्छ । देशभित्र बटरको व्यावसायिक माग सीमित हुनु र उत्पादन लागत बढी हुनुका कारण डीडीसी लगायत उद्योगहरूमा बर्सेनि सयौँ टन बटर बिक्री नभएर गोदाममै थुप्रिने गरेको थियो ।
संस्थानका महाप्रबन्धक शरणकुमार पाण्डेका अनुसार यो अतिरिक्त मौज्दात लामो समयसम्म रहँदा एकातिर भण्डारण खर्च उच्च हुने र अर्कोतिर संस्थानको ठुलो कार्यपुँजी रोकिने गरेको थियो । यसै समस्याको व्यवस्थापनका लागि डीडीसीले बटरलाई प्रशोधन गरी घिउमा परिणत गर्ने र त्यसलाई वैदेशिक बजारमा पठाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो, जसले मौज्दात रहेको कच्चा पदार्थलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
कसरी सम्भव भयो ?
संस्थानका महाप्रबन्धक शरणकुमार पाण्डेका अनुसार उनको नेतृत्व सुरू हुँदा डीडीसीसँग मक्खन (बटर) र घिउको ठुलो मौज्दात थियो । आन्तरिक बजारमा मात्रै बिक्री गरेर उक्त मौज्दात व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको र त्यसले संस्थानको वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारिरहेको थियो । मौज्दात थुप्रिँदा एकातिर भण्डारण खर्च बढिरहेको थियो भने अर्कोतिर दुध उत्पादक किसानहरूको ठुलो परिमाणको भुक्तानी बक्यौता रहन गई संस्थानले चर्को दबाब झेल्नुपरेको थियो । यही समस्यालाई समाधान गर्न संस्थानले आन्तरिक बजार प्रवर्द्धनका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ढोका ढकढक्याउने नीति अघि सार्यो, जसले यो निर्यातको मुख्य जग बसालेको हो ।
मौज्दातलाई नगदमा रूपान्तरण गर्दै किसानको भुक्तानी सहज बनाउने उपायको खोजीमा डीडीसी नेतृत्वले निर्यातकर्ताहरूसँग निरन्तर छलफल र परामर्श अघि बढाएको उनी सुनाउँछन् । ‘हामीले खाडी मुलुकहरूमा नेपाली उत्पादन आपूर्ति गर्दै आएको निजी कम्पनी रातो र चन्द्र–सूर्य इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्पर्क स्थापित गर्यौँ,’ महाप्रबन्धक पाण्डे भन्छन्, ‘खाडी क्षेत्रमा नेपाली घिउको माग र सम्भावना राम्रो भए पनि त्यहाँ सरकारी स्वामित्वको संस्था सिधै पुग्न व्यावहारिक रूपमा जटिल थियो । त्यसैले निजी क्षेत्रको स्थापित व्यावसायिक सञ्जाललाई उपयोग गर्दै संस्थानले साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्यो ।’
दुवै पक्षबिच भएको लामो छलफलपछि खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० हजार किलो (५० टन) घिउ आपूर्ति गर्ने सम्झौता भयो । सोही सम्झौताको पहिलो कडीका रूपमा परीक्षण स्वरूप ६ सय किलो घिउ दुबई पठाइएको छ, जसको नेपाली बजार मूल्य करिब ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर छ ।
चुनौती खाद्य सुरक्षा
दुबईजस्तो कडा खाद्य सुरक्षा मापदण्ड भएको बजारमा नेपाली घिउ प्रवेश गराउनु कानुनी र प्राविधिक रूपमा अर्को ठुलो चुनौती थियो । यसलाई सम्भव बनाउन डीडीसीले गुणस्तर परीक्षण र सरकारी प्रमाणीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो । सरकारको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशालामा डीडीसीको घिउको रासायनिक र जैविक परीक्षण गराइयो, जहाँ यो घिउ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल र उपभोगका लागि उपयुक्त प्रमाणित भयो । सोही आधारमा विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ‘हेल्थ सर्टिफिकेट’ (स्वास्थ्य प्रमाणपत्र) जारी गर्यो ।
उता दुबईमा पनि आयातकर्ता कम्पनीले त्यहाँको स्थानीय नियामक निकाय (दुबई म्युनिसिपालिटी) बाट आवश्यक कानुनी र आयात स्वीकृति प्राप्त गर्यो । साथै, उपभोक्ताको सहजता र बजारको मागलाई ध्यानमा राख्दै ३५० मिलीलिटर (एमएल) को आकर्षक सिसाको जारमा घिउ प्याकेजिङ गरियो । सिसाको भाँडोले घिउको मौलिक सुगन्ध र गुणस्तरलाई सुरक्षित राख्ने र यसको उपभोग्य अवधि एक वर्षसम्म सुनिश्चित गर्ने भएकाले यो प्याकेजिङ प्राविधिक रूपमा अत्यन्त सहयोगी साबित भएको महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए ।
यो निर्यातले डीडीसीको आन्तरिक व्यवस्थापन र किसानको हितमा ठुलो टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीले किसानको बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार संस्थानले किसानहरूको भुक्तानी अवस्थामा करिब ९० प्रतिशत सुधार ल्याइसकेको छ । आगामी भदौ १५ गतेभित्र भुक्तानी चक्रलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित गरी नियमित १५ दिने प्रणालीमा लैजाने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस निर्यात प्रक्रियालाई दिगो बनाउन संस्थानसँग हाल करिब १३५ टन मक्खन (बटर)को भौतिक मौज्दात छ । साथै, दुधको उत्पादनमा आउने मौसमी उतारचढावलाई सन्तुलनमा राख्न संस्थानले आगामी असोज महिनादेखि आफ्नो धुलो दुध (मिल्क पाउडर) प्लान्टलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ, जसले हिउँदमा उत्पादित अतिरिक्त दुधलाई मक्खन र पाउडरमा रूपान्तरण गरी वर्षभरि घिउको स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।
निर्यातले जगाउँदैछ आशा
नेपालबाट घिउ र बटर निर्यातको भन्सार तथ्याङ्कले यस बजारलाई प्रष्ट पार्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ करोड ९३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको २१ हजार ६ सय २९ किलो घिउ र २ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बटर निर्यात भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि यो निर्यात निरन्तर रह्यो, जसअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ९६ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको १८ हजार ९ सय २३ किलो घिउ निर्यात भयो । गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भने यो निर्यात अझ बढेर ४ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको ३९ हजार ८ सय ५९ किलो पुगेको थियो, जसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा जापानको थियो ।
यसअघि कोभिडको समयमा जापानमा घिउ पठाइए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेको थिएन । तर अहिले दुबईमा पहिलो पटक घिउ पठाएपछि डीडीसीले आगामी दिनमा मलेसिया, दक्षिण कोरिया र पुनः जापानमा निर्यातलाई व्यवस्थित रूपमा बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । गुणस्तर र आपूर्ति शृङ्खलालाई निरन्तरता दिन सकेमा नेपालको कृषिजन्य व्यापार घाटा कम गर्न यो कदम सहयोगी साबित हुने महाप्रबन्धक पाण्डे बताउँछन् ।