पुन:निर्माणको ठोस कार्यढाँचा तीन दिनभित्र पेश गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन; कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावितले नपाउने स्थिति अन्त्य हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं, भदौ १५ गते । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि तीन दिनभित्र ठोस कार्यढाँचा (फ्रेमवर्क) पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सोमबार सिंहदरवारमा आयोजित बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले उद्धार र राहतको चरणसँगै अब पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्य सचिव र विज्ञ सुशील ज्ञवालीसहितको टोलीलाई विद्यमान ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर कार्यढाँचा तयार पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।
नयाँ संरचना खडा गर्दा समय लाग्ने भएकाले हालकै कानूनी व्यवस्थालाई टेकेर विगतको पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै शक्तिशाली र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नसक्ने संयन्त्रको परिकल्पना गर्न उनले आग्रह गरे ।
मन्त्री लम्सालले विपद्को समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वत: क्रियाशील हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै चासो व्यक्त गरे ।
‘तीन दिनभित्र हामीले कार्यढाँचा पेश गर्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुले तयार गरिदिनुस्,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतमा कहाँ र के कारणले कमजोरी भयो, त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरी ऐन कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका बारेमा योजना आयोगले खाका तयार पार्नुपर्छ ।’
भविष्यमा आइपर्ने जुनसुकै विपद्मा पनि राज्यका संयन्त्रहरू कसैको निर्देशन नपर्खी स्वचालित रूपमा उद्धार र पुन:स्थापनामा खटिन सक्ने गरी संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पुन:र्निमाणका लागि आवश्यक विभिन्न कार्यदलहरू गठन गरी तिनको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी समेत तोकिने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिए ।
कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावितले नपाउने स्थिति अन्त्य हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट सिर्जित समस्याको समाधान र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीव्र रूपमा काम अगाडि बढाउने बताए।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित सरोकारवाला निकायहरूको बैठकमा बोल्दै उनले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई थप व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल (झोलुङ्गे, तुइन र बेली ब्रिज), खानेपानी तथा सरसफाइ (वास) र सुरुङमार्ग उद्धारका लागि तत्काल कार्यदलहरूले काम सुरु गर्ने उनले स्पष्ट पारे। सुरुङमार्गमा हुनसक्ने जोखिम र उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनको भनाइ छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भए पनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको जनगुनासोप्रति सजग रहँदै उनले कर्मचारीतन्त्रीय ढिलासुस्ती नगरी तत्काल कोष परिचालन गर्न निर्देशन दिए। उनले स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानूनी दायराभित्रै रहेर सहज र द्रुत बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन’ (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने उनले बताए।
पहिलो चरणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण संकलन गरिनेछ भने दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति र पुनःस्थापनाको खाका तयार पारिनेछ। विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्मित एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै उनले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरिङसँगै समाजशास्त्रलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने वा मौजुदा कानूनी संरचनाबाटै अघि बढ्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गरिने उनले जानकारी दिए। विशेषगरी पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढेको भन्दै उनले कानूनी जटिलता फुकाउन ऐन संशोधनको प्रक्रियामा पनि जान सकिने बताए।
यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षति, विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रका होटल तथा लजहरूको व्यावसायिक नोक्सानीलाई पनि क्षतिअन्तर्गत गणना गरिने उनले स्पष्ट पारे। सरकारले छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ। कोष परिचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ।’
पुनःस्थापनाको ढाँचाबारे प्रष्ट पार्दै उनले थपे, ‘स्थानीयको थातथलो र आवश्यकतालाई नबुझी बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन हुने जोखिम हुन्छ। त्यसैले अबको पुनःस्थापनामा सामाजिक विज्ञान र प्राविधिक पक्षको उचित सन्तुलन हुनुपर्छ।’
विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै उनले करिब चार हजार मानिसको सफल उद्धार (एयरलिफ्ट) हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका यस्ता विपद्का मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्ता मञ्चहरूमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिने उनले उल्लेख गरे। छिमेकी मुलुकहरूसँगको सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक रहेकोमा समेत उनले जोड दिए।