छैन खाद्यान्न अभावको डर : सरकारी गोदाममा पर्याप्त, बजारमा ३ महिनालाई मौज्दात
काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढी र पृथ्वीलगायत देशका प्रमुख राजमार्गहरू अवरुद्ध भएर आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएसँगै देशैभर खाद्यान्न अभाव हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । मुख्यतः काठमाडौँमा दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव हुने त्रास फैलिएको छ ।
तर सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी क्षेत्रको नेपाल खुद्रा व्यापार संघ दुवैले बजार तथा गोदाममा ३ महिनासम्म पुग्नेगरी खाद्यान्न मौज्दात रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखा बढी प्रभावित भए । यी जिल्लाहरू भएर जाने सडक तथा पुलहरूमा व्यापक क्षति भएको छ । आइतबार बिहान त्रिशूली नदीको कटानका कारण नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा सडक अवरुद्ध भएको छ, जसका कारण काठमाडौँ जोड्ने देशकै मुख्य ‘लाइफलाइन’ ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा आसन्न चाडपर्वमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन सरकारले बजार अनुगमनलाई समेत तीव्र पारेको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले प्राकृतिक विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भए पनि बजारमा खाद्यान्न संकट नहुने बताएका छन् । सामान्यतया खाद्यान्न २ देखि ३ महिनालाई पुग्नेगरी पहिले नै भण्डारण (स्टक) रहने भएकाले कम्तीमा एक–डेढ महिनासम्म कुनै समस्या नदेखिने उनको भनाइ छ ।
‘हाम्रो दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्यान्नको मुख्य हिस्सा भारतबाट आयात हुन्छ । उत्तरी (चीनतर्फका) नाकाबाट मुख्यतया फलफूल र ड्राइफ्रुट्स आउने भएकाले त्यहाँको सडक अवरुद्ध हुँदैमा मुख्य खाद्यान्न रोकिँदैन,’ अध्यक्ष बज्राचार्यले भने, ‘कृष्णभीरको सडक मर्मतमा लामो समय लागेमा हेटौँडाको वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यद्यपि, वैकल्पिक सडकमा ठुला ट्रक आउन नसक्ने हुँदा साना गाडीबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यताले समय र लागतमा केही चाप भने पर्न सक्छ ।’
खाद्य कम्पनी भन्छ : २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न छ
यता, सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि चाडपर्व र विपद्को समयमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिने पूर्ण तयारी रहेको जनाएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मिश्रका अनुसार हाल कम्पनीसँग २६ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न (अधिकांश चामल) मौज्दात छ ।
चाडपर्वमा बढी खपत हुने चिनीको आपूर्तिलाई पनि कम्पनीले तीव्र बनाएको छ । सूचना अधिकारी मिश्रका अनुसार नेपालगञ्ज नाकामा १० हजार क्विन्टल चिनी आइसकेको छ भने आन्तरिक रूपमा थप २५ हजार क्विन्टल खरिद प्रक्रियामा छ । यससँगै कम्पनीसँग कुल ३५ हजार क्विन्टल चिनी उपलब्ध हुनेछ ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्तिका लागि सरकारको मागअनुसार पहिलो चरणमा ‘रेडी–टु–इट’ (तयारी) खाद्यान्न उपलब्ध गराइसकिएको कम्पनीले जनाएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत विभिन्न संघ–संस्थाहरूले पनि कम्पनीबाटै खाद्यान्न खरिद गरी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण गरिरहेका छन् ।
राजमार्ग अवरुद्ध भए पनि कम्पनीले वैकल्पिक रणनीति तयार पारेको छ । विराटनगर, लहान, वीरगञ्ज लगायत पूर्व तथा तराई क्षेत्रका गोदामहरूमा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात रहेकाले त्यहाँबाट साना गाडीमार्फत काठमाडौँ तथा आवश्यक पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न ल्याउने प्रबन्ध मिलाइएको मिश्रले बताए । कम्पनीसँग ढुवानीका लागि आवश्यक बजेट र स्रोतको कुनै कमी नरहेको उनको भनाइ छ ।
तर विपद्को मौका छोपी ठुला आयातकर्ता र उत्पादकहरूले सामान लुकाएर (होर्डिङ गरेर) कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने जोखिम रहने भन्दै खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष बज्राचार्यले नियामक निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विशेषगरी चाडपर्वको मुखमा चिनीलगायत वस्तुमा बर्सेनि यस्तो प्रवृत्ति देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।
कृत्रिम अभाव र कालोबजारीविरुद्ध १० विशेष टोली
विपद् र चाडपर्वको मौका छोपेर बजारमा मूल्यवृद्धि, होर्डिङ र कालोबजारी हुन नदिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनलाई व्यापक बनाएको छ । विभागले उपत्यकाका १३ वटा क्षेत्र निर्धारण गरी मन्त्रालयका कर्मचारीसहित करिब ४० जना सम्मिलित १० वटा विशेष टोली भोलिदेखि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि बजारमा ४ वटा टोली मात्र खटिएका थिए ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीले हाल बजारमा उपलब्ध अधिकांश वस्तु पुरानै ढुवानी र लागतको भएकाले मूल्यवृद्धि गर्न नपाइने स्पष्ट पारे । ‘अहिले बजारमा नयाँ ढुवानी आएको छैन र भाडा पनि बढेको छैन,’ किराँतीले चेतावनी दिँदै भने, ‘पहिलेकै स्टकलाई नयाँ र बढी मूल्यमा बेच्नु कालोबजारी हो । हिजो–अस्तिको खरिद–बिक्री बिल जाँच गर्दा कैफियत भेटिए तत्काल कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’
ग्यास वितरणमा विशेष कडाइ
बाटो अवरुद्ध भएका कारण गत भदौ १० गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा एलपी ग्यासका बुलेट तथा डिपोहरू नियमित रूपमा भित्रिन नसकेकाले ग्यास आपूर्तिमा केही चाप देखिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न विभागले ग्यास डिपोहरूमा विशेष अनुगमन थालेको छ । विभागका अनुसार उपभोक्ताको नाम र विवरण टिपेर मात्र ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एकै व्यक्तिले दोहोर्याएर लिन नपाउने र नयाँ तथा विपन्न उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने गरी वितरण प्रणालीलाई नियमन गरिएको छ ।
उपभोक्तालाई अनावश्यक भण्डारण नगर्न अपिल
सरकार र व्यवसायी दुवैले उपभोक्ताहरूलाई आतंकित भएर आवश्यकताभन्दा बढी खाद्यान्न भण्डारण नगर्न संयुक्त आग्रह गरेका छन् । सम्पन्न उपभोक्ताले हतारिएर महिनाौँ पुग्ने सामान एकैपटक खरिद गर्दा बजारमा अनावश्यक माग सिर्जना भई विपन्न वर्ग थप मारमा पर्ने वाणिज्य विभाग र खुद्रा व्यापार संघको ठहर छ । पर्याप्त मौज्दात रहेकाले संयमित भई दैनिक आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न र बजारमा कुनै ठगी वा कालोबजारी देखिए तत्काल नियमनकारी निकायमा खबर गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिएको छ ।