चेम्बरले उद्योगमन्त्रीलाई बुझायो व्यापारिक उधारो असुली सम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा
काठमाडौँ, असोज ७ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुली समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेट गरी उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो ।
व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पूँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्था सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरेको चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
मस्यौदाले वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिलबिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट भएको खरिद अनुरोध, त्यसमा विक्रेताको सहमति र जारी गरिएको बिक्री बिजकलाई समेत कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
चेम्बरले तयार पारेको मस्यौदामा कारोबारको भुक्तानी समयसीमा, उधारो असुलीका लागि छुट्टै समिति, एक महिनाभित्र असुली प्रयास, अदालत जानुअघि समितिबाट उपचार खोज्नुपर्ने, सम्पत्ति रोक्का र अन्तरिम आदेशको व्यवस्था, मिलापत्रलाई प्राथमिकता, नपाएको रकममा भ्याट क्रेडिट समायोजन प्रस्ताव, खराब ऋणलाई कर प्रयोजनमा खर्च कट्टी गर्न सकिने लगायत बुँदा समेटिएका छन् ।
मस्यौदाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष उधारो रकम असुल हुन नसक्दा वा मिलापत्र मार्फत छुट दिइएको अवस्थामा भ्याट समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था हो ।
मस्यौदाअनुसार उधारो रकम असुलीका लागि दाबी वा उजुरी गर्दा सम्बन्धित बिजक आन्तरिक राजस्व विभागको कम्प्युटरकृत प्रणालीमा दर्ता भएको वा प्रचलित कर कानुन बमोजिम जारी भएको आधिकारिक कर बिजक हुनुपर्ने छ ।
विक्रेताले बिजक जारी गर्दा भ्याट दाखिला गरिसकेको तर क्रेताले बिजक बमोजिम रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वा यस ऐन बमोजिम मिलापत्र हुँदा पूर्ण वा आंशिक रकम छुट दिइएको अवस्थामा, भुक्तानी हुन नसकेको वा छुट दिइएको रकममा लाग्ने भ्याटलाई विक्रेताले आगामी कर अवधिमा कर क्रेडिटका रूपमा समायोजन गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदाले असुल हुन नसकेको वा मिलापत्र मार्फत मिनाहा दिइएको उधारो रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को अधीनमा रही विक्रेताले सोही कर वर्षको खराब ऋण वा व्यापारिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समिति वा अदालतले प्रमाणित विवरण सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।