सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सदनमा दर्ता; शुक्रबार राति १२ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य
काठमाडौँ, असोज १५ गते । ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ । बिहीबार विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । विधेयकले निजामती प्रशासनलाई नयाँ स्वरूपमा लैजाने गरी विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू अघि सारेको छ।
विधेयकमा नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि गरी ११ वटा सेवा रहने प्रस्ताव गरेको छ। य
विधेयकमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब कर्मचारीको वृत्ति विकास कार्यसम्पादनमा आधारित हुनेछ। सचिवदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मले अनिवार्य रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने र सोही आधारमा मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभए सजाय र उत्कृष्ट भए प्रोत्साहन पाउने प्रणालीलाई विधेयकले जोड दिएको छ।
विधेयकले निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितामार्फत हुने पदपूर्तिमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि प्रतिशत निर्धारण गरेको छ।
सरुवालाई चक्रिय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । भौगोलिक क्षेत्र (क, ख, ग, घ वर्ग) का आधारमा अनिवार्य सरुवाको व्यवस्था गरिएको छ। मनलाग्दी सरुवालाई रोक्न मापदण्ड बनाइएको छ भने तोकिएको मापदण्ड बाहिरको सरुवा दण्डनीय हुनेछ।
कर्मचारीको तलब, भत्ता र चाडपर्व खर्चको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै उपचार खर्च, सञ्चय कोष, जीवन बीमा र दुर्घटना बीमाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारीको कल्याणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारी खर्चमा अध्ययन र तालिममा जाने कर्मचारीले अध्ययन पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा निश्चित अवधि देशको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यस्तो सर्त पालना नगर्ने कर्मचारीले दोब्बर रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले कर्मचारीका लागि कडा आचारसंहिता ल्याएको छ। राजनीतिक दलको सदस्यता लिन वा क्रियाकलापमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी टिप्पणी गर्ने र सम्पत्ति विवरण लुकाउने कर्मचारी कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। साथै, सुशासन कायम गर्न हरेक निकायमा सुशासन तथा सदाचार एकाइ खडा गरिनेछ।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबिच प्रशासनिक समन्वय गर्न स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापन र सरुवाको प्रक्रियालाई समेत यो विधेयकले समेटेको छ।
शुक्रबार राति १२ बजेदेखि संसद्को अधिवेशन अन्त्य
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को असोज १३ गतेको सिफारिसमा संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिअनुसार अधिवेशन २०८३ साल असोज १६ गते शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको हो।