पूर्वाधार र लगानीमा कानुनी सुधार : ओम्निबस ऐनदेखि पूर्वाधार अदालतसम्मको तयारी; १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य
काठमाडौँ, असोज १६ गते । पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन तथा सुस्ताएको लगानीमैत्री वातावरणलाई चलायमान बनाउन सरकारले एकीकृत (ओम्निबस) ऐन ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
जटिल कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत छिद्र, अस्पष्ट व्यवस्था, निर्णय लिन हिचकिचाउने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति र कमजोर अन्तरनिकाय समन्वयका कारण ठुला आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र परेको निष्कर्षसहित सरकार, संसद्, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रले कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारलाई पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा काठमाडौँमा आयोजित ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक बृहत् परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले परम्परागत शैलीबाट पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा उपस्थित नेतृत्वकर्ताहरूले पूर्वाधार निर्माणका अड्चन फुकाउन दफा संशोधन मात्र नभई कार्यशैली नै रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूर्वाधार र लगानीसँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी ऐन–कानुनका दफाहरूलाई एकीकृत गरी सरकारले ‘ओम्निबस ऐन’ फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउन लागेको जानकारी दिए । छुट्टाछुट्टै ऐन संशोधन गर्दा धेरै समय व्यतीत हुने भएकाले पूर्वाधार, सहरी विकास र लगानी प्रवर्द्धनसँग जोडिएका अत्यावश्यक कानुनलाई एउटै विधेयकमा समेटेर संसद्मा लैजाने सरकारको योजना छ ।
आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपाललाई १०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यसहित सुधार भइरहेको दाबी गर्दै उनले आगामी एक दशकसम्म औसत ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने बताए । न्यून विकासबाट माथि उठ्न पूँजी निर्माण नै मुख्य इन्जिन भएको र यसको ७५ प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमै निर्भर रहने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू (सीएनआई र एफएनसीसीआई) ले क्रमशः २८ र ४२ वटा कानुन संशोधनको माग गरे पनि सरकारले १६६ वटा कानुन तथा विधेयकको बृहत् पाइपलाइन बनाएर काम गरिरहेको उनले खुलाए ।
निजी क्षेत्रमा रहेको भय अन्त्य गर्न भारतको ‘जनविश्वास ऐन’को उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्रीले वित्तीय र व्यावसायिक त्रुटिमा थुन्ने वा हतकडी लगाउने प्रवृत्ति हटाएर आर्थिक जरिवानाको दायरामा ल्याइनुपर्ने बताए । गम्भीर अपराधबाहेक व्यावसायिक त्रुटिहरूलाई फरक ढङ्गले सम्बोधन गरिने उनले प्रस्ट पारे । साथै, बाढी–पहिरोको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै अबका संरचना ‘बिल्ड ब्याक बेटर’को सिद्धान्तअनुसार बनाइने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिने जानकारी दिए ।
कानुनमा ‘सक्नेछ’ होइन ‘गर्नैपर्नेछ’ लेखिनुपर्ने धारणा
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणका छिद्र ९ग्रे जोन० हटाउन ऐन–कानुनमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिने बताए । कानुनमा प्रयोग हुने ‘सक्नेछ’ भन्ने शब्दले नीतिगत भ्रष्टाचार र बिचौलिया संयन्त्रलाई बढावा दिएको भन्दै अबका ऐनमा समयसीमासहित ‘गर्नुपर्नेछ’ र ‘गर्नेछ’ जस्ता बाध्यात्मक शब्द मात्र राखिने उल्लेख गरे ।
खरिद प्रक्रियामा सुधार ल्याउन ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म न्यून मूल्य ९लो बिड० कबोल गरी काम अलपत्र पार्ने विकृति रोक्न सरकारले ‘एभरेज बिडिङ’को नीति लिएको उनले बताए । यसबाट सुरुवाती चरणमा राज्यलाई घाटा जस्तो देखिए पनि बजार चलायमान हुने र कामदार तथा व्यवसायीलाई सुरक्षा मिल्ने उनको भनाइ छ । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन व्यवसायीलाई सुरुमै २० प्रतिशत पेस्की दिने तर हिसाब नबुझाई रकम दुरुपयोग गरे सिधै जेल हाल्नेसम्मको कडा कानुनी प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिए । निजी क्षेत्रबाट प्राप्त ४५० भन्दा बढी सुझावहरूलाई समेटेर अध्यादेशमार्फत तत्काल कानुन संशोधन गरी आगामी लगानी सम्मेलनमा जाने उनले बताए ।
पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’को रूपमा अघि बढाइएको जानकारी दिँदै १६३ वटा विधेयक दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेको बताइन् । साढे दुई महिनामै ५४ वटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा गइसकेको उनले दाबी गरिन् ।
विकासको मुख्य पूर्व–आधार नै कानुन भएको बताउँदै उनले जग्गा प्राप्ति, वन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता अड्चन फुकाउन लागिएको जानकारी दिइन् । सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रबीचका विवाद अदालतमा वर्षौँसम्म अल्झिँदा राज्यलाई नोक्सानी हुने भएकाले द्रुत निरूपणका लागि छुट्टै ‘पूर्वाधार अदालत’ गठनको गृहकार्य भइरहेको उनले घोषणा गरिन् । साथै, अब बन्ने पूर्वाधार विपद् थेग्न सक्ने हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कर्मचारीलाई संरक्षण र निजी क्षेत्रका माग
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले असल नियतले निर्णय गर्दागर्दै पनि उजुरी परेपछि उद्देश्य प्रमाणित गर्न नसक्दा इमानदार कर्मचारीसमेत कारबाहीमा पर्ने त्रासमय अवस्थाले कर्मचारीतन्त्र अनिर्णयको बन्दी बनेको स्वीकार गरे । आगामी कानुनमा असल नियतले काम गर्ने अधिकारीलाई कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था हुनुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रले अहंकार त्यागेर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृतिको समयसीमा तोकिनुपर्ने माग गरे । साथै होटललाई उद्योगसरहको सुविधा दिन र कानुनलाई डिजिटल पूर्वाधारमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे । त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले पूर्वाधारसँगै वन ऐन र स्थानीय कानुन सुधार गर्नुपर्ने बताए । मध्यपूर्व र होर्मुज जलक्षेत्रको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेकाले आयात सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल कार्यविधि जारी गर्न उनले माग गरे ।