भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस; बेपत्ता नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था संशोधन
काठमाडौँ, असोज २१ गते । सरकारले भूमि, वन तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश , वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ ।
खासगरी भोटेकोशी बाढी लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै विपद्सम्बन्धी अध्यादेश अघि सारिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, अध्यादेशमार्फत बेपत्ता नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पनि महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्न लागिएको छ ।
यसअघि कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा गर्न पाइने कानुनी प्रावधान रहेकोमा, अब उक्त अवधिलाई छोट्याउन लागिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री तथा प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विपद् तथा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले भोग्नुपरेको कानुनी तथा आर्थिक जटिलतालाई सहज बनाउन १२ वर्षको समयावधि घटाइएको जानकारी दिए ।
यस्तै बैठकले बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव नवीनराज सिंहलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव चक्रबहादुर बुढालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।
नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरणतर्फ नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।