पूर्वाधारबिनै एमबीबीएस चलाउने र सिट बढाउने आयोगको निर्णय बदर गर्न डा. गोविन्द केसीको माग
काठमाडौं, कात्तिक २ गते । चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले पूर्वाधार र कानुनी मापदण्डबिना एमबीबीएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने र सिट वृद्धि गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सो निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले आयोगका उपाध्यक्ष र मेडिकल विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लगाएका छन्।
आयोगका उपाध्यक्ष पूर्व सम्बद्ध रहेको नेपाली आर्मी मेडिकल कलेज लगायतका संस्थामा सिट वृद्धि गरिएको, नियमविपरीत ‘खडेबाबा’ प्राध्यापक देखाएर गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएस र नर्सिङ कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिइएको भन्दै उनले यस्ता गैरजिम्मेवार निर्णयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुने चेतावनी दिए।
विज्ञप्तिमा सुदूरपश्चिमवासीलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निर्मित गेटा शिक्षण अस्पताललाई अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नगरी निजी मेडिकल कलेज तथा स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न हतारिएको उल्लेख छ। निष्पक्ष नियमनको मर्मविपरीत रिक्त निर्देशक पदका बाबजुद उपाध्यक्षले आफ्नै परिवारका सदस्यलाई सिट निर्धारण समितिमा राखेको भन्दै डा. केसीले यी सबै निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र बर्खास्त गर्न माग गरे ।
साथै, २०८३ साउन ११ गते २४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएको सहमतिको झण्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नगरी त्यसको प्रतिकूल हुने गरी निर्णयहरू गरिएकोमा उनले सरकारको उदासीनताप्रति कडा आपत्ति जनाए।
डा. केसीले पूर्वाधार र जनशक्ति पूरा नगरी दिइएका शिक्षण अनुमति तथा सिट वृद्धिका निर्णयहरू तत्काल खारेज गर्न, गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन र साउन ११ गतेको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरे।
एक हप्ताभित्र आफ्ना सबै मागहरू पूरा नगरिएमा सत्याग्रहसहितका कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सुरु गर्न बाध्य हुने र त्यसबाट सिर्जित विषम परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी पनि डा. केसीले जानकारी दिए ।