क्यान टुक्र्याउने विधेयक : कर्मचारीको सुविधा सुरक्षित, संगठन संरचनामा गम्भीर प्रश्न
काठमाडौं, कात्तिक १२ गते । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक यतिबेला संसदमा विचाराधीन छ । दुई पटकसम्म संसद्मा दर्ता भएर निष्क्रिय भएको यस विधेयक फेरि दर्ता भएको हो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक अघि बढाउने सरकारको कार्ययोजना छ ।
प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय यसअघि धेरै बहस चल्ने गरेको थियो । प्राधिकरणका उच्च पदस्थदेखि तल्लो तहका कर्मचारीसम्मले विधेयककै विरोध नै गर्दै आएका थिए ।
यसपटक यो अवस्था अलि फरक देखियो । अहिले विधेयक दर्ता हुँदा कर्मचारीहरूमा खासै विरोधको स्वर देखिएन । अघिल्लोपटक प्राधिकरणको असहमतिबिच सरकारले विधेयक दर्ता गराएकोमा यसपटक प्राधिकरणले नै विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरेर पठायो ।
पहिले र अहिलेको फरक भनेको समग्र अवस्था तथा विधेयक तर्जुमा प्रक्रियासमेत हो । गत असार १२ गते सरकारले प्राधिकरण टुक्र्याउनेसम्बन्धी विधेयक र अन्य सबन्धित नियमावली बनाउन प्राधिकरणले एउटा निर्देशनालय नै बनायो ।
प्राधिकरणका निर्देशक विक्रमराज गौतमको नेतृत्वमा अन्तरिम व्यवस्थापन निर्देशनालय गठन गरेर कर्मचारी एवं सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुवास कोइराला ऐनअनुसार बन्ने दुवै प्राधिकरणमा कर्मचारीको सेवा सुविधा नघट्नेगरी नियमावलीको ड्राफ्ट नै तयार भएसँगै कर्मचारीहरू आफूहरू आन्दोलनमा नगएको बताउँछन् ।
‘ईयूको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने बाध्यताकै कारणले पनि प्राधिकरणलाई दुई वटा बनाउने कुराको विरोध गर्न सकेनौँ,’ कोइराला भन्छन्, ‘बाँकी हाम्रो सेवा सुविधाको कुरा हो, त्यो विषय पनि सम्बोधन भइसकेको छ । विधेयकमा केही असहमतिका कुरा पनि छन्, त्यो संसदीय छलफलको क्रममा उठाउँछौँ ।’
अन्तरिम व्यवस्थापन निर्देशनालयका निर्देशक गौतम पनि दुवै प्राधिकरणका लागि आवश्यक सबै नियमावलीको मस्यौदा लगभग बनिसकेको बताउँछन् ।
‘कर्मचारी सेवा सर्त सुविधा नियमावली, विमानस्थल शुल्क नियमावली, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीको ड्राफ्ट हामीले बनाइसकेका छौं,’ निर्देशक गौतम भन्छन्, ‘आवश्यकताअनुसार हामीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं । ऐन जारी भएलगत्तै नियमावली ल्याउन तयारी गरिएको हो ।’
कुन प्राधिकरणलाई के छ अधिकार ?
प्रस्तावित विधेयकअनुसार हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले गर्दै आएको दोहोरो भूमिकालाई अलग गरी नियामक (रेगुलेटर) र सेवा प्रदायक (अपरेटर) बिच कार्यविभाजन गरिएको छ । यसमध्ये अब बन्ने क्यानले नियामक निकाय र अब बन्ने हवाइ सेवा प्राधिकरणले सेवा प्रदायकको भूमिका पाउनेछन् ।
१. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (नियामक निकाय)
– इजाजत तथा प्रमाणपत्र व्यवस्थापन : वायुसेवा सञ्चालन अनुमति, उडान योग्यता, मनोरञ्जनात्मक उड्डयन, प्रशिक्षण संस्था तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने, निलम्बन वा खारेज गर्ने ।
– वायुयान दर्ता तथा व्यक्तिगत इजाजत : वायुयानको दर्ता गरी राष्ट्रिय चिन्ह प्रदान गर्ने, पाइलट, एटीसी, फ्लाइट डिस्प्याचर तथा इन्जिनियरलगायत उड्डयन जनशक्तिलाई व्यक्तिगत लाइसेन्स जारी गर्ने र विदेशी लाइसेन्सलाई मान्यता दिने ।
– मापदण्ड निर्धारण र नियमन : उडान मार्ग, एयर ट्राफिक सेवा, सञ्चार तथा निगरानी उपकरण, यात्रु सेवा, र खतरनाक वस्तु ओसारपसारको मापदण्ड तोकी नियमन गर्ने । साथै, वायुयानबाट हुने ध्वनि तथा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ।
– सुरक्षा सुपरीवेक्षण र निरीक्षण : सम्पूर्ण हवाई सेवा प्रदायक, एयर नेभिगेसन सेवा तथा विमानस्थलहरूको नियमित सुरक्षा अडिटरसुपरीवेक्षण गर्ने, गोप्य परीक्षण गर्ने, र गम्भीर जोखिम देखिएमा उडान वा विमानस्थल सञ्चालन नै रोक लगाउनेसम्मको अधिकार ।
– कारबाही तथा जरिवाना : नियम तथा सर्त उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई महानिर्देशकले कसुरको गम्भीरता हेरी १ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
२. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण
– विमानस्थल पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन : विमानस्थलको निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गर्ने । विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, इन्धन तथा कार्गो सेवा व्यवस्थापन गर्ने ।
– एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा : नेपाली आकाश र विमानस्थलहरूमा एयर ट्राफिक सेवा, सञ्चार, उड्डयन सहायता तथा मौसमी सूचना प्रवाह गर्ने, उडान विधि तयार गरी लागु गर्ने ।
– उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन : विमानस्थलमा खोज तथा उद्धार, अग्नि निवारण सेवा सञ्चालन गर्ने, चराचुरुङ्गी तथा वन्यजन्तु जोखिम नियन्त्रण गर्ने र सेफ्टी तथा क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम कार्यान्वयन गर्ने ।
– व्यावसायिक सञ्चालन तथा लगानी : विमानस्थल अवतरण, पार्किङ, एयर नेभिगेसन, यात्रु सेवा शुल्क, ड्युटी फ्री पसल तथा व्यावसायिक भाडा उठाउने । सरकारको स्वीकृतिमा स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास गर्ने ।
– कसुर तथा दण्डस् निषेधित क्षेत्रमा अनधिकृत प्रवेश, विमानस्थल तोडफोड वा सुरक्षामा अवरोध गर्नेलाई प्रबन्ध निर्देशकले २० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने ।
कस्तो छ दुई प्राधिकरणको संगठन संरचना
१. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
– सञ्चालक समिति : यसको नेतृत्व विभागीय मन्त्री (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री)ले अध्यक्षका रूपमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, सरकारले मनोनीत गर्ने कम्तीमा एक महिलासहित २ जना विज्ञ (उड्डयन क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरी कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका) सदस्य रहनेछन् । प्राधिकरणका महानिर्देशक सदस्य(सचिव रहने व्यवस्था छ ।
– कार्यकारी प्रमुख : प्राधिकरणको दैनिक प्रशासनिक तथा कार्यकारी नेतृत्व महानिर्देशकले गर्नेछन् । मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा प्राधिकरणको बाह्रौं तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट ४ वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त हुने व्यवस्था छ ।
२. नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण
– सञ्चालक समिति : यसको नेतृत्व मन्त्री नभई नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक जना प्राविधिक विज्ञ व्यक्तिले अध्यक्षको रूपमा गर्नेछन् (जसका लागि उड्डयन क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरी वायुसेवा, एटीसी वा विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ) । समितिमा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सहसचिव, सरकारले मनोनीत गर्ने कम्तीमा एक महिलासहित २ जना विज्ञ सदस्य रहनेछन् भने प्रबन्ध निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
– कार्यकारी प्रमुख : यसको कार्यकारी नेतृत्व ‘प्रबन्ध निर्देशक’ले गर्नेछन् । मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको सिफारिस समितिको सिफारिसमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ५ वर्षको व्यवस्थापकीयसहित १५ वर्ष कार्यअनुभव भएको व्यक्तिलाई ४ वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरिनेछ ।
संगठन संरचनामा संशय
अहिले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित दुई प्राधिकरणको संगठन संरचना र नेतृत्व प्रक्रियाको सन्दर्भमा भने प्राधिकरण तथा कर्मचारीहरूको असहमति देखिन्छ । खासगरी नयाँ बन्ने दुई प्राधिकरणमध्ये नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा प्राधिकरणलाई प्राविधिक संगठनजस्तो बनाइएको छ ।
सामान्यतया नियामक निकायमा एउटा डेडिकेटेडर र इन्डिपेन्डेन्ट बोर्ड रहने व्यवस्था छ । यसमा सम्बन्धित क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको नेतृत्वमा विज्ञ सदस्यहरू सहितको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । यस्ता निकायमा सरकारका प्रतिनिधिहरू समेत आवश्यकता अनुसार बोर्डमा रहन सक्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद्, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, प्रेस काउन्सिल नेपाल जस्ता नियमनकारी निकायमा यस्तै संगठन संरचना रहेका छन् । नियमनकारी निकाय र सेवा प्रदायक संस्था दुवैको काम गर्ने निकायमा मात्रै सरकारका मन्त्रीले नेतृत्व गर्ने अभ्यास छ । हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल आयल निगममा यस्तो संयन्त्र देखिन्छ । आयोग बन्नुअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै नियामक निकाय र सेवाप्रदायक दुवैको जिम्मेवारीमा थियो । यसमा पनि त्यस्तै संगठन संरचना छ ।
तर, नयाँ बन्ने प्राधिकरणमा यो त्रुटि सच्याउनुपर्नेमा सरकारका मन्त्री नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । विज्ञहरू नियमनकारी निकायको रुपमा नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने संस्थामा पूर्णकालीन नेतृत्व कर्मचारी स्तरमा हुन नहुने बताउँछन् । यसका लागि प्राविधिक ज्ञान र निर्णय क्षमता दुवै भएका विज्ञ व्यक्ति आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वमा हुने प्रस्ताव गरिएको महानिर्देशकका लागि प्राविधिक ज्ञान समेत नभएका नेपाल सरकारका जुनसुकै सहसचिवलाई नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाप्रति प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले समेत आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
‘हामीसँग प्रारम्भिक छलफल हुँदा प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तहका कर्मचारी नै बढुवा भएर महानिर्देशक बनाउनेगरी ड्राफ्ट बनेर गएको थियो । संसदमा दर्ता हुँदा नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृत जोकोहीलाई नियुक्ति गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राविधिक ज्ञान नै नभएका व्यक्ति महानिर्देशक बनेर आएमा कसरी यति संवेदनशील क्षेत्रको नियमन हुन्छ‘ प्राधिकरणका एक कर्मचारी प्रश्न गर्छन् ।