मिडिया सञ्चालकले अन्यत्रको लगानी खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव, समाचारमै लगानीको सम्बन्ध देखाउनुपर्ने
काठमाडौं, कात्तिक १५ गते । मिडिया सञ्चालकले सम्बन्धित मिडियाबाहेक अन्यत्र लगानी गरेको भए त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३’ ले अन्यत्र लगानी गरेको भए त्यससँग सम्बन्धित विषयमा लेख्दा समाचारमै लगानीको सम्बन्ध देखाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट रायका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको प्रस्तावित विधेयकको दफा २२ मा मिडिया सञ्चालकले अन्यत्र लगानी गरेको भए जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
दफा २२ को उपदफा १ मा मिडिया सञ्चालकले मिडिया बाहेक अन्यत्र लगानी गरेको भए प्रेस काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र र स्रोतका बारेमा काउन्सिललाई तोकेको ढाँचामा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।’
दफा २२ को उपदफा २ मा कुनै सञ्चार संस्थाले आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा उक्त लगानीसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्रीहरू आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी तोकिएबमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’
यो विधेयकउपर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।
शुक्रबार कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग विधेयकका प्रस्तावित विषयबारे छलफल गरेकी छन् । उक्त छलफलमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधिहरूको पनि छलफलमा सहभागिता रहेको मन्त्री गौतमको सचिवालयले जनाएको छ ।
हालको प्रेस काउन्सिललाई पुनःसंरचना गरी स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ । विधेयकको प्रस्तावनामा पत्रकारिताको पेसागत र व्यावसायिक आचरण कायम राख्दै प्रेस क्षेत्रलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने उल्लेख छ ।
स्वनियमनलाई प्रबर्द्धन गर्दै स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास र संरक्षणका लागि प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्ने उद्देश्य छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको नीति निर्माण तथा संस्थागत कामका लागि निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । निर्देशक समितिको अध्यक्ष काउन्सिलका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहने भनिएको छ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईबाट निर्मित भ्रामक सामग्रीको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने लगायतका व्यवस्था राखिएको छ ।
यसमै सञ्चारमाध्यमको लगानी पारदर्शी गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका हुन् । जसअनुसार ऐन बने सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले आफूले लगानी गरेको व्यवसाय, लगानीको क्षेत्र तथा लगानीको स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
कुनै सञ्चार संस्थाले आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा उक्त लगानीसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी खुलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो व्यवस्थासहितको विधेयक १२ वैशाख २०८१ मा पनि आएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको दफा १८ को उपदफा (१) मा भनिएको थियो, ‘सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय लगानीको क्षेत्र र स्रोतको बारेमा काउन्सिललाई तोकिए बमोजिम जानकारी गराउनुपर्नेछ ।’
तर उक्त विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन सकेन । २८ माघ २०८१ मा यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेकै बेला २३ र २४ भदौ २०८२ मा जेनजी आन्दोलन भयो । जेनजी आन्दोलनपछि २७ भदौ २०८२मा प्रतिनिधिसभा नै विघटन भयो ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै यो विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । निष्क्रिय भएको विधेयकको व्यवस्था फेरि ब्युँताएर सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकउपर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राय दिएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमै फर्किन्छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय जान्छ । विधेयकले सिर्जना गर्ने आर्थिक दायित्व ख्याल गर्दै अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउँछ । त्यसले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गर्न स्वीकृति प्रदान गरेपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले संघीय संसद् अन्तर्गतको दुई मध्ये एक सदनमा दर्ता गर्छ ।
प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभा जहाँ दर्ता भए पनि एउटाबाट पारित भएर अर्कोमा जान्छ । दुवैले पारित गरेपछि सम्बन्धित सदनको नेतृत्व हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।