रसुवा बाढी : अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर, आर्थिक वृद्धिमा धक्का
काठमाडौँ । भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जनधनको ठुलो क्षति पुर्याएको छ ।
बाढीले भन्सार नाकादेखि भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरको सबै बस्ती बगाएको छ । बाढीले भौतिक संरचनामात्र हैन, मुलुकको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सक्रिय लाइफलाइन मानिने नदी करिडोरको मेरुदण्डमै तहसनहस बनाएको छ ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार बाढीबाट भएको भौतिक र आर्थिक क्षति २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिकै सबैभन्दा ठुलो र गम्भीर प्रकृतिको मानिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न फोरममा दिएको जानकारी अनुसार बाढीले ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार ७ देखि ८ खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुँदा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब १३ प्रतिशत हिस्सामा असर पुर्याएको छ । अर्थ क्षेत्रका जानकारका अनुसार बाढीले भूकम्पदेखि नै शिथिल अर्थतन्त्रलाई थप असर पर्ने गरी क्षति पुगेको छ ।
बाढीले भौतिकमात्रै नभएर ठुलो मानवीय क्षतिसमेत गरेको छ । बाढीमा परी जलविद्युत् आयोजनाका दक्ष प्राविधिक, अनुभवी टुर गाइड र स्थानीय उद्यमीहरूको ठुलो संख्या बेपत्ता छन् । कतिपयको मृत्यु भएको छ ।
ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारमा ‘ब्ल्याक आउट’
नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको आधार मानिएको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरका ११ जलविद्युत् आयोजनामा बाढीले पूर्णरुपमा ध्वस्त बनाएको छ । ७८३ मेगावाट क्षमताका यी आयोजनामध्ये कतिपय सञ्चालनमा रहेका र कतिपय निर्माणाधीन थिए ।
त्यस्तै, विद्युत् उत्पादनपछि आपूर्तिका लागि बनाइएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन लाइनमा समेत क्षति पुगेको छ । यो क्षतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ ।
पूर्वाधारतर्फ ५५ किलोमिटर सडक र ३७ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बग्दा रसुवा र नुवाकोटको सम्पर्क विच्छेदमात्र भएको छैन, चीनसँगको लाइफलाइन मानिने रसुवागढी नाका बन्द भएको छ । उक्त नाकाबाट उठ्ने करोडौँ राजस्वमा समेत असर पर्ने देखिएको छ ।
रसुवागढी नाका बन्द भएसँगै चीनतर्फको व्यापार भौगोलिक रूपमा कठिन कोरला नाकामा डाइभर्ट हुनु पर्ने बाध्यता आइपरेको छ । कोरोला नाका भौगोलिक रूपमा टाढा भएकाले ढुवानी लागत वृद्धि भई बजारमा महँगी बढाउने देखिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
पर्यटन क्षेत्रको अवस्था झन् भयावह छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा मात्र ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको क्षति भएको छ । लाङटाङ र गोसाइँकुण्ड जस्ता विश्वप्रसिद्ध पदमार्गहरू तहसनहस भएका छन् भने नदी किनारका १४२ होटल र ५७ रेस्टुरेन्ट बाढीले निमिट्यान्न पारेको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कैलाश मानसरोवर जाने पर्यटकको मुख्य मार्गसमेत बन्द भएको अवस्था छ, जसका कारण ठुलो आर्थिक आर्जनको बाटो टुटेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी भोटेकोशी बाढीले १६औँ आवधिक योजनाका लक्ष्य र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपेको बताउँछन् ।
उनले बाढीले मुलुकको अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै परिवर्तन गराउने अवस्था आएको बताए । सरकारले बनाउने योजना र बजेटलाई समेत परिमार्जन गर्नु पर्ने अवस्था आइपुगेको उनको भनाइ छ ।
आपूर्ति शृङ्खला खलबलिँदा उच्च मूल्यवृद्धि हुने र राजस्व सङ्कलनमा व्यापक गिरावट आउने निश्चित देखिएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले अब परम्परागत उद्धार र राहतको घेराभन्दा माथि उठेर दरिलो र सुरक्षित पुनरुत्थानको रणनीति लिनु आवश्यक देखिएको छ ।
त्यस्तै, योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले भदौ १० को बाढी नेपालका लागि एक कठोर पाठ भएको बताए । सरकारले अहिले नै दरिलो पुनर्निर्माण र पूर्वतयारीको रणनीति अख्तियार गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने यस्ता विपद्ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बारम्बार धराशायी बनाइरहने निश्चित देखिएको उनले बताए ।
बाढीपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि रणनीतिक योजना
लामो समयदेखिको आर्थिक मन्दी र हालैको भीषण बाढीका कारण शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन सरकारले रणनीतिक योजनाको तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढीले ८ खर्ब बढीको क्षति गरेकाले त्यसलाई पुनः गतिशील बनाउन छुट्टै रणनीतिक योजना अघि बढाउन लागेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सरकारले स्पष्ट रोडम्याप तयार पारेको जानकारी दिए ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका साना तथा ठुला व्यवसायीहरूलाई राहत दिन मन्त्रिपरिषद्बाट बिजनेस रिकभरी प्याकेज पारित भइसकेको छ । यसले सङ्कटमा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई पुनः उठ्न मद्दत गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको विश्वास छ ।
सेयर बजारलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सरकारले विशेष सुधार योजना ल्याएको छ । लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै पुँजी बजारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रको सक्रियताबिना अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै सरकारले आर्थिक सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याएको छ । यसले थलिएको बजारमा नयाँ उत्साह भर्ने विश्वास गरिएको छ ।
विपद्का कारण भएको क्षतिको यकिन मूल्याङ्कन गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ठुलो लगानी जुटाउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । वैदेशिक सहायता र अनुदानलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नेपाल अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा भए पनि सरकारको सही हस्तक्षेप र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगले अर्थतन्त्र चाँडै लयमा फर्कने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी केवल सङ्कट टार्नमात्र होइन, अर्थतन्त्रको संरचनामै सुधार गरेर दिगो विकासको बाटोमा जान प्रतिबद्ध छौँ,’ उनले भने ।
डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्– विकासको ढाँचा नै गलत भयो (उनकै शब्दमा)
सरकारले बाढीबाट कति नोक्सानी भयो भनेर भौतिक क्षतिलाई मात्र हेरिरहेको छ । बाढी नआएको भए अर्थतन्त्र कुन गतिमा जान्थ्यो भन्ने सम्भावित क्षतिको आकलन गरिएको देखिएको छैन ।
अहिले खाल्डो पर्दा कति क्षति भयो भनेरमात्र हेरियो, तर त्यो खाल्डो नपरेको भए अर्थतन्त्र कसरी गतिशील भएर अघि बढ्थ्यो भन्ने हेरिएको छैन । त्यसैले बाढीले गरेको वास्तविक क्षति अनुमान गरिएभन्दा धेरै बढी छ ।
अर्थतन्त्रमा विपद्पछिको पुनर्निर्माणले आर्थिक वृद्धि बढाउँछ भन्ने गलत बुझाइ छ । भूकम्पपछि पनि यस्तै भाष्य निर्माण गरिएको थियो, तर त्यस्तो भएको पाइँदैन । विपद्अघिको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई फर्काउनुलाई आर्थिक वृद्धि भन्न मिल्दैन ।
क्षति हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा ल्याउनको लागि ठुलो मेहनत गर्नुपर्छ । त्यो मेहनतले अर्थतन्त्रलाई पुरानै बिन्दुमा ल्याइपुर्याउने हो । त्यसले नयाँ वृद्धि ल्याउने होइन, तर खाल्डोबाट माथि नाप्दा प्रतिशतमा वृद्धि देखिन्छ, जुन मापनको त्रुटि हुन सक्छ ।
पहिलेकै अवस्थामा फर्किंदा त्यसले सरकारको राजस्वमा पनि खासै ठुलो योगदान दिँदैन, तर पुनर्निर्माणका क्रममा हुने पुँजी निर्माणले भने आगामी वर्षको वृद्धिलाई केही सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
बाढीपहिरोबाट जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधारमा भएको अकल्पनीय क्षति भएको छ । यो अकल्पनीय क्षतिले विगतको विकासको ढाँचालाई प्रश्न गर्न ठाउँ देखिएको छ । नेपालको विकासको ढाँचाकै दोष देखिन्छ र भन्न पनि मिल्छ । नेपालको विकास मोडल अत्यन्तै खर्चिलो र गलत छ । अब सरकारले विपद् रोकथाममा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
एउटै नदी बेसिन (खोला) मा सबै जलविद्युत् आयोजना थुपार्ने काम प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग मानिन्छ । यस्तो हुनु भनेको ड्यामेज नै हो । हामीले साना–साना फोरममा जलवायु परिवर्तनका कुरा उठायौँ, तर व्यवहारमा देखाएनौँ । हाम्रो विकास निर्माणको बाटो नै गलत छैन । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।
विगतको जस्तै पुरानै आर्थिक मोडलबाट मात्र अबको विकास सम्भव छैन । पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राखेर नयाँ शिराबाट काम थाल्नुपर्ने भोटेकोशी बाढीले थप पाठ सिकाएको छ ।
अर्थविद् डा. रमेश पौडेल भन्छन्– बस्ती विकास र पूर्वाधारको ढाँचा नै बदल्नुपर्छ (उनकै शब्दमा)
भोटेकोशी बाढीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीले अनुमानको आधारमा ८ खर्बको क्षति आकलन गरे पनि १० खर्बभन्दा बढीको क्षति भएको हुनसक्छ ।
सरकारले क्षतिको पूर्ण विवरण अझै सङ्कलन गर्न नसकेको छैन । बाढीले पशुपन्छी र इकोसिस्टममा परेको क्षतिको त अझै हिसाब नै गरेको छैन । सरकारले सुरुमा २ अर्ब र पछि ८ अर्बको क्षति भएको अनुमान गरेको छ । त्यसैले अझै यकिन भएको छैन । आजसम्म सरकार उद्धारमा लागिरहेको छ । त्यसैले बाढीले पुर्याएको क्षति हेर्दा प्रत्यक्ष रुपमा १० खर्बभन्दा माथि जाने र यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का दिने अवस्था छ ।
अहिलेको क्षतिको आकलन गर्ने विधि नै एकदमै परम्परागत र र्यान्डम छ । कुन गाउँमा, कुन घरमा कति क्षति भयो, कति पशुपन्छी मरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली नै हामीसँग छैन । हाम्रो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक रूपमा रूपान्तरण नगर्दासम्म वास्तविक क्षतिको हिसाब निस्किँदैन ।
नेपाल प्राकृतिक जोखिमको क्षेत्रमा छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि फुल इन्ट्याक्टसहितको एउटा छुट्टै र स्थायी संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ ।
विपद् पर्दामात्र सरकार तात्ने तर पूर्वतयारी नगर्ने परिपाटीले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति भइरहेको छ । काठमाडौँमै खोलाको बिचमा फसेका नागरिकलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न सक्ने अवस्था विगतका सरकारसँग पनि थिएन ।
नेपालको पूर्वाधार र बस्ती विकासको मोडलमै गम्भीर त्रुटि छ । हामीले जति विकास गर्यौँ, त्यति नै विनाश निम्त्याइरहेका छौँ । हाम्रा अधिकांश बस्ती क्याचमेन्ट एरिया नदी किनार वा खोचमा छन् । बुटवल, रिडी, दोलालघाट, गाईघाटदेखि तनहुँसम्मका बस्ती जोखिममा छन् । पहाडमा घर बनाउँदा पहिरोको डर, बेँसीमा जाँदा बाढी र कटानको डर छ ।
अबको पुनर्निर्माण गर्दा आगामी २०० देखि ५०० वर्षसम्मको भिजन राखेर सुरक्षित ठाउँमा मात्र बस्ती र उद्योग बसाल्नुपर्छ । कुन ठाउँमा बस्ती बसाल्ने, कहाँ उद्योग खोल्ने र कहाँ पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन नीति आवश्यक देखिएको छ ।
बाढीपहिरो र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले आफ्नो गल्तीबिना नै ठुलो मूल्य चुकाउनु परेको छ । नेपालले गल्ती नै नगरेको क्षति हामीले भोगिरहेका छौँ । यो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने समुद्री देशहरू डुब्ने र हाम्रा जङ्गल मासिने, खडेरी पर्ने जोखिम झन् बढ्छ । यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावकारी रूपमा दिन सक्ने संयन्त्र हामीले बनाउनुपर्छ ।
बाढीपहिरोले तत्कालका लागि देशको आर्थिक वृद्धिलाई नकारात्मक अवस्थामा धकेलेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यो विपद्ले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । आजको दिनमा हाम्रो ग्रोथ नेगेटिभ छ, तर यो सधैँ रहँदैन । श्रीलंकामा सुनामीपछिको अवस्थाको उदाहरणलाई पनि हेर्न सक्छौँ, जहाँ सुनामीपछि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र प्रभावकारी पुनर्निर्माणले श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि राम्रो भएको थियो ।
हामीले पनि बाँकी रहेका महिनाहरूमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्यौँ र दातृ निकायको सहयोग जुटाउन सक्यौँ भने अर्थतन्त्रलाई छिट्टै रिकभर गरेर सकारात्मक वृद्धिमा लैजान सक्छौँ । यद्यपि, सरकारको अहिलेको साधनस्रोत र क्षमता पर्याप्त नभएकाले यो एउटा ठुलो चुनौती छ ।