(रमेश लम्साल)

काठमाडौँ, १३ पुस । सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्र रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यका साथ वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘तत्कालीन सुधार कार्ययोजना–२०७२’मा जलविद्युत् आयोजनामा अमेरिकी डलरमा लगानी गर्न पाउने र सोही मुद्रामा भुक्तानी गर्न दिने योजना समावेश गरिएको छ । मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारका सचिवको बैठकले पारित गरेको सो कार्ययोजनालाई अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, आयोजना प्रवद्र्धक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्णरुपमा काम गर्न आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ । सो कार्य आगामी ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने र मुद्रा अपचलन हुन सक्ने अवस्थालाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी प्रवद्र्धकले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपर्ने माग राखिरहेको सन्दर्भमा सरकारको पछिल्लो कार्ययोजनाले सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । विगतमा नै अगाडि बढाइएका ‘सुपर सिक्स’ आयोजना, मझौला तथा ठूला आयोजनाले वैदेशिक मुद्रामा कारबोर गर्न पाउनुपर्ने माग सरकारसँग राख्दै आएका थिए ।

विद्युत्मा नागरिकको पहुँच बढाइने
सर्वसाधारणको विद्युत्मा पहुँच बढाउने र वितरण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ मुलुकभित्रका वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो, वातावरण तथा सौन्दर्यमैत्री बनाउने सरकारको तत्काल सुधार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ । विद्युत्का प्रसारण लाइन तथा संरचना निर्माण गर्दा भद्दा भएको, सौन्दर्य संरक्षणमा ध्यान नदिइएको भन्ने गुनासो आइरहेकाले त्यसलाई ध्यान दिन लागिएको हो ।

यस्तै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले वितरण गुरुयोजना बनाएर लागू गर्ने र त्यसमा एसियाली विकास बैंकको सहयोग लिने र विद्युत् वितरणमा प्राविधिक दक्षता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्राविधिक जनशक्ति थप गर्ने
यस्तै ऊर्जा मन्त्रालय विशेषगरी प्राविधिक मन्त्रालय भएकाले त्यसमा बढ्दो जनशक्ति प्राविधिक नै हुनुपर्ने भन्ने ध्येयलाई आत्मसात् गर्दै समग्र सङ्गठनात्मक संरचना, जनशक्ति विकास, दरबन्दी सङ्ख्या वृद्धि तथा व्यवस्थापन गरिनेछ । बढ्दो जिम्मेवारी र कार्य सम्पादनका आधारमा कार्यमूलक नतिजा निकाल्न सङ्गठनात्मक संरचना अध्ययन (ओएन्डएन) सर्वेक्षण भइरहेको र सो कार्य आगामी ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ नेपालको संविधानबमोजिम ऊर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था आगामी एक वर्षभित्र पूरा गर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै संरचना तयार गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

संविधानमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरिएकाले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, विद्युत् विकास विभागलाई प्रदेश स्तरमा लैजाने र जल तथा ऊर्जा आयोगलाई विशुद्ध नीतिगत काममा मात्रै लगाइनेछ । लामो समयदेखि निजी प्रवद्र्धकले माग गर्दै आएको प्रसारण मूल्य निर्धारण गर्न स्पष्ट मापदण्ड र कार्ययोजना बनाइनेछ । विद्युत् केन्द्रबाट प्रसारण लाइनमा जोड्दा, प्रसारण गर्दा र उपभोक्तासँग पुग्दा फरक–फरक मूल्य हुनुपर्ने प्रवद्र्धकको माग रहँदै आएको थियो ।

विद्युत् रोयल्टी वितरण पारदर्शी नभएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न वितरण कार्यविधि तयार गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सञ्चालक समिति मनलाग्दी तवरले सञ्चालन हुने पद्धतिका कारण संस्था घाटामा गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिनेछ । सो कार्य आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र नैतिक दायित्वभित्र नबस्ने सञ्चालक समिति सदस्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उक्त प्रावधानले सहयोग गर्नेछ ।

विद्युत् सङ्कलन केन्द्र विस्तार
ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ता न्यूनतम शुल्क तिर्न पनि रु पाँच सयभन्दा बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न सरल र सहजरुपमा विद्युत् महसुल तिर्ने वातावरण बनाइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा घुम्ती महसुल सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिने, ग्रामीण चरित्रका नगरपालिकामा प्राधिकरणको महसुल सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत् महसुल तिर्न सदरमुकाम नै आउनुपर्ने बाध्यतालाई सो व्यवस्थाले सहयोग पुग्नेछ ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीले सचिवसँग, सचिवले विभाग र प्राधिकरणका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र एक वर्षभित्र परिणाम निकाल्ने लक्ष्य सरकारको छ । सरुवा मापदण्ड तयार पार्ने, प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन, २०७० कार्यान्वयन गर्ने, सबैका लागि दिगो ऊर्जाको अवधारणाअनुरुप ऊर्जामा सर्वसुलभ पहुँच, ऊर्जा प्रवद्र्धन र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, जलविद्युत् आयोजनाको सूची अद्यावधिक गरी लगानीयोग्य आयोजना प्रतिस्पर्धा लागि तयार पारिनेछ ।

आयोजना स्थल सुरक्षित राखिने
आयोजनाको पहुँच मार्ग निर्माण गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना स्थललाई सुरक्षित राख्ने र सम्भाव्य क्षेत्रमा अन्य विकास निर्माण कार्यबाट अतिक्रमण हुन नदिने, जलविद्युत् आयोजनाको बाँधको सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका तयार पारी लागू गर्ने, आयोजनाको वेसिन गुरु योजना अद्यावधिक गर्ने र बजारमुखी विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरी क्रमिक रुपमा विकास निर्माणलाई समय तालिकामा आबद्ध गर्ने, सौर्य ऊर्जा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जडान गरिनेछ । सो कार्य आगामी दुई वर्षभित्र पूरा गरिनेछ । रासस