४४ हजार भूकम्पपीडितले अनुदान बुझे पनि घर बनाउन बाँकी; साउन २८ गतेदेखि गाउँ खटिँँदै

गोरखा, साउन २४ गते । ‘गोरखा भूकम्प’ ले घर भत्किएपछि २८ महिनादेखि टहरामा बस्दै आएका दुई नगरपालिका र नौवटा गाउँपालिकाका ४४ हजार भूकम्पपीडितले घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् ।

निर्माण सामग्री (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, छड, सिमेन्ट, काठ) को सामान्यतया अभाव नरहे पनि अनुदान लिएको वर्ष दिनसम्म लाभग्राहीले घर नबनाउनाका मुख्य कारण इच्छाशक्ति नहुनु देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचन अघि राजनीतिक दलहरुले पुनःनिर्माण अभियानलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धतासहित घोषणापत्रमा निजी आवास निर्माणमा सघाउने उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचन सकिएपछि जनप्रतिनिधिले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई अभियानकै रुप देलान् भन्ने धेरैले आशा गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधि कार्यालय व्यवस्थापनका साथै आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको खोजीमै लागिपरेका छन्, पुनःनिर्माणलाई गतिदिन सकिरहेका छैनन् ।

भूकम्पले भत्केका घरको सर्वेक्षण गर्न यसअघि खटिएका इञ्जिनियर तथा प्रविधिज्ञमाथि चित्तबुझ्दो तथ्याँक संकलन नगरेको, वास्तविक भूकम्पपीडितलाई अनुदान पाउने सूचीबाट हटाइदिएकोलगायत अनेक आरोप लगाउँदै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा १६ हजार दुई सय निवेदन परेकामा ती गुनासोमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वेका लागि फेरि २८ जना इञ्जिनियर एघारवटै स्थानीय तहका गाउँ–गाउँमा खटाउने तयारी भएको छ ।

साउन २८ गतेदेखि गाउँ खटिँँदै

गोरखाका ५८ हजार पाँच सय तीनजना भूकम्पपीडित रु तीन लाख पाउने गरी पहिलो चरणमा लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । यीमध्ये ५४ हजार जनालाई गत भदौ महिनामा नै उनीहरुको बैंक खातामा रु ५० हजारका दरले अनुदान रकम जिल्ला समन्वय समितिले पठाइसकेको थियो ।

चवन्न हजार जनाको खातामा अनुदान पठाए पनि करिब दश हजार जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता अनुदान रकम माग गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय गोरखाका प्रमुख राजेन्द्र कार्कीले बताउनुभयो ।

कार्कीले भन्नुभयो, “सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइएको थियो तर, दोस्रो किस्ताको रकम पाउन डिपिसीसम्म घर बनाइसक्नुपर्छ । दोस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या पहिलो किस्ता लिनेको भन्दा निकै कम हुनुले के देखाउँछ भने भूकम्पीडितले घर बनाएका छैनन् ।” तीनवटा बर्खा सकिन लाग्दासमेत भूकम्प प्रभावितले ओत लाग्ने घर बनाउन नसकेका हुन् । दुर्गमदेखि सुगमसम्म रु तीन लाखका दरले अनुदान दिइएकाले पनि घर बन्ने क्रमले तीव्रता नपाएको हो । दुर्गममा निर्माण सामग्री ढुवानीमै अनुदान सकिन्छ । एघार हजार घर पुनः सर्वेक्षण गर्नुपर्ने खाँचो छ । यी बाहेक लाप्राकको सिङ्गो गाउँ ५७३ वटा घर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले निर्माण गरिरहेको छ ।

सिरानचोक गाउँपालिका–७ श्रीनाथकोटका ७२ घर अनुग्रह सामुदायिक संस्थाले पुनःनिर्माण गरिदिइसकेको छ । यस्तै, थुमीको जामुनेमा ५५ घर साहस नेपालले निर्माण गर्दैछ । भीमसेनको लामाचौरमा आफ्नै पहलमा स्थानीय बासिन्दाले एकीकृत नमूना बस्ती निर्माण गर्दैछन् । यी गाउँबाहेक अन्यत्र रु तीन लाख सरकारी अनुदान लिने गरी घर निर्माण हुँदैछन् ।

प्राधिकरण गठन भएको डेढवर्ष हुँदा सरकारी अनुदान लिएर अहिलेसम्म एउटै घरको निर्माण सकिएको तथ्याँक छैन ।

गाउँमा खटिएका इञ्जिनियरले दोस्रो किस्ता सिफारिशका लागि फाइल सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा पठाएपछि रुजु गरिएका फाइल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पठाउने र अनुदान दिन मिल्ने हो भने जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा फाइल पु¥याएपछि लाभग्राहीको बैंक खातामा अनुदान पुग्छ । कर्मचारी तथा इञ्जिनियरको अभावले सिफारिश गरिएको महिनौँं दिनसम्म पनि अनुदान पुगेको हुँदैन ।

सरकार, राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाले डकर्मी, सिकर्मी तालीम सञ्चालन गर्दै अहिलेसम्म करिब छ हजारजना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेको तथ्याँक देखाए पनि गाउँमा दक्ष जनशक्तिको अभाव उत्तिकै छ । सात दिने, पचास दिने तालीम लिएका जनशक्तिलाई हत्तपत्त गाउँलेले घर बनाउने जिम्मा दिएका छैनन् । घर बलियो बनाउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । सीमित कामदार गाउँमा भए पनि ज्याला छोइनसक्नु छ । दिनको एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म ज्याला लिने गरेका छन् । भूकम्पअघि ज्याला दिनको एक हजार थियो ।

लालपुर्जा, नागरिकता नभएका, अर्काको घरमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितले अनुदान रकम लिनसकेका छैनन् । सरकारले बूढीगण्डकी प्रभावित गोरखाका १४ गाउँका भूकम्पपीडित जनतालाई अस्थायी घर बनाउनसक्ने गरी अनुदान दिने निर्णय गरेको भए पनि बूढीगण्डकी प्रभावितले अनुदान पाएका छैनन्, एकाध जनाले अनुदान लिए पनि कस्तो घर बनाउने हो भन्ने नक्सा पाउन सकेका छैनन् । घ्याल्चोक, भूम्लिचोक र दर्बुङ गाउँमा मात्रै बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको मुआब्जा रकम वितरण भएको छ ।

मुआब्जा वितरणले तीव्रता पाएको छैन भने आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । फुजेलदेखि तान्द्राङसम्म क–कसको जग्गा डुबानमा पर्छ भन्ने यकिन सूचना प्रकाशन नभएसम्म भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

केरौँंजाका करिब पाँच सय घरधुरी, माछीखोला, उहियाको खोर्लाबेँशी, बारपाकको स्नान, मान्द्रे, पोखरी, दलित बस्तीलगायत गाउँ सुरक्षित ठाउँमा सार्नेबारे प्रत्येक बर्खामा छलफल हुने गरे पनि अहिलेसम्म बस्ती स्थानान्तरण गर्नेबारे सरकारी तवरबाट ठोस पहल भएको छैन । केरौंजावासी भूकम्प र पहिराको दोहोरो पीडाबाट प्रताडित छन् । सुरक्षित घडेरीको अभावले अनुदान बुझेको वर्षदिन बितेपनि उनीहरुले घर बनाउन सकेका छैनन् । वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङ आफूसहित गाउँले त्रिपाल, टहरोमै बसोवास गर्दै आएको बताउनुहुन्छ ।

ढलेका घर लाप्राकीले उठाइसकेका छन् । बारपाक, गुम्दा, लापु, उहिया, सिर्दिवास, बिही, ल्हो, प्रोक, सामागाउँ, चुम्चेत, छेकम्पार, काशीगाउँलगायतका गाउँलेहरुले प्राधिकरण गठन भई काम सुरु गर्नुपूर्व नै लाखौँं ऋण खोजेर घर निर्माण गरिसकेका थिए । ती घर भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । प्रवलीकरणका लागि सरकारले रु एक लाखका दरले अनुदान दिने भने पनि जम्मा दुई हजार १९ जनाको मात्रै नाम आएको छ । कति छुटेका छन् भन्ने दोहोरो सर्वेपछि जानकारी आउने देखिन्छ ।

निर्माण सामग्रीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठको अभाव देखिन्छ । स्थानीय सामुदायिक वनमा काठ कटानी खुल्ला नभएको र बाहिरी जिल्लाबाट पनि समयमा काठ ल्याउन नसक्दा अभाव झेल्नुपरेको हो । ढुँगा, गिट्टी, बालुवा, सिमेन्ट पनि गुणस्तरीय छैन ।

बर्खा लागेपछि मुख्य ३२ वटा कच्ची सडक ठप्प हुन्छ, ट्याक्टर पनि सञ्चालन गर्न नसकिने गरी । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत जनप्रनितिधिले निजी आवास पुनःनिर्माणलाई गति दिनेमा विश्वास गर्नुहुन्छ । “अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनाका कारण स्थानीयस्तरमा पुगेर जनप्रतिनिधिले खोजी गर्नुपर्छ । समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्दै निजी आवास पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिऊँ,” उहाँले भन्नुभयो, “छुटेका भूकम्पपीडितको दोहोरो सर्वेक्षण गर्न इञ्जिनियरसहितको टोली गाउँ जाँदा सबैले सहयोग गरौं । गुनासो नआउने वातावरण सिर्जना गरौं ।” भूकम्प गएको २८ महिना हुँदा गोरखाका पाँच सय जनाको हाराहारीले मात्रै तेस्रो किस्ता अनुदान बुझेका छन् ।

गैरसरकारी संस्थाले जिम्मा लिई निर्माण सकिएका घरले मात्रै तेस्रो किस्ता बुझेको बताइएको छ । गुनासो व्यवस्थापन गर्न नयाँ कार्यविधि ल्याइएपछि मात्र पुनःनिर्माण अभियानले गति लिने विश्वास गरिएको छ । रासस