६ वटा प्रदेशसभालाई सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ, भदौ ६ गते । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सुविधा पाउने गरी कानुन बनाएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखा आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहितको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरुसँग लिखत जवाफ माग्नुका साथै अन्तरिम आदेश दिने-नदिने बारे छलफलमा बोलाएको छ । प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशसभा र ती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले गत १ भदौमा रिट दाएर गरेका थिए ।
संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा मात्रै लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सो व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेश सभाले जनप्रतिनिधिको सुविधाबारे ऐन बनाएको भन्दै अधिवक्ता ओलीले रिट दायर गरेका थिए ।
प्रदेश २, ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले मासिक रूपमा तलब, ज्याला, पारिश्रमिकसहित सुविधा लिन पाउने ऐन जारी गरी लागू गरेको भन्दै अधिवक्ता ओलीको रिटमा उल्लेख छ । ‘संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएका छन्,’ रिटमा भनिएको छ, ‘तिनै कानुनबमोजिम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लंघन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लंघन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन ।’
शुक्रबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा. गोविन्द्र गौतम, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, सुदीप पौडेल, विनोद फुँयाल, आरसी गौतम, अमितकुमार कर्ण, सन्तोश बस्नेत, वीरेन्द्र गौतम, राजु शाक्य र निवेदन ओलीले संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न माग गरेका थिए ।