(रमेश लम्साल)

काठमाडौँ, १२ असोज । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

नेपालमा सानाठूला धेरै खोला रहेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा मुलुकमा जारी बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सकिने र आर्थिक उपार्जनको मार्गसमेत प्रशस्त हुने भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र विश्व बैंकले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपालमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा हालसम्म २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकाले आगामी दिनमा थप लगानी गर्नुपर्ने देखिएको जानकारी दिइयो ।

नेपालमा सन् १९६० बाट साना तथा मझौला विद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिए पनि सरकारी तवरबाट भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना भने सन् १९९६ मा मात्रै स्थापना भए पनि वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालको विकास र विस्तार भएको छ ।

हालसम्म एक हजार साना तथा मझौला आयोजनाबाट २५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको र हाल करिब ९० आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको छ । साना आयोजनाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा उज्यालो मात्रै प्रदान नगरी आर्थिक समृद्धिको मार्गमा समेत डो¥याएकाले थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहज र सरल रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने, लगानी तथा प्रविधिको कारणले पनि जटिल भएकाले नेपालको माटो सुहाउँदो आयोजना भनेको साना तथा मझौला आयोजना नै भएको जनाएको छ ।

प्राधिकरणले हाल २८ लाख ग्राहक बनाए पनि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पु¥याउन नसकिएको अवस्थामा सामाजिक, सहकारीका माध्यमबाट पनि ती आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनामा पनि एक सय किलोवाट क्षमताका परियोजना अगाडि बढाइए अनुदान दिन र लगानी गर्न पनि सहज हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

विश्व बैंकका ऊर्जा विज्ञ तोमोयकी यसामिताले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका लागि साना तथा मझौला आयोजना नै उत्तम हुने भएकाले त्यसका लागि आफूहरु पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

साना तथा मझौला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई ‘मिनी ग्रिड’ निर्माण गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिए खेर जाने ऊर्जालाई जोगाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको भन्दै सानिमा जलविद्युत् आयोजनाका वरिष्ठ प्राविधिक अजय कार्कीले सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलकुलाई विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न ग्रामीण क्षेत्रमा साना जलविद्युत् आयोजना नै उत्तम भएको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, अनुदान रकम वृद्धि गर्नुपर्ने र सहकारी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा अगाडि बढाउन सकिए प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्नुभन्दा वैकल्पिक ऊर्जा त्यसमा पनि साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना लागतको हिसाबले पनि ७४ प्रतिशत सस्तो पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सौर्य ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा ४५ प्रतिशत सस्तो पर्ने र त्यो भन्दा साना जलविद्युत् आयोजना अझै सस्तो पर्ने देखिन्छ । आर्थिक र प्राविधिक रुपमा पनि नेपालको माटो सुहाउँदो परियोजनाका रुपमा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना भएकाले त्यसलाई सरकारले विशेष ध्यान दिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य भारतेन्द्र मिश्रले बताउनुभयो ।

‘‘प्रतिवेदन मात्र तयार पार्ने, अध्ययन गर्ने र ती सबै प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्क्याएर मात्र केही नहुने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन र क्रियाशीलता आवश्यक हुन्छ । सरकार मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न तत्पर छ’’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाललाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउनका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तार सबैभन्दा अत्यावश्यक विषय भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले केन्द्रले योजनाबद्ध रुपमा वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको र आगामी दिनमा सबै सरोकार भएका पक्षलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी कतिपयले प्राधिकरणले साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता नहँुदा समस्यामा परेको र लगानी डुब्न लागेको भन्दै तत्काल सानो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कुल ११ किलोभोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिए साना जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिने र ऊर्जा सङ्कटलाई केही हदसम्म हल गर्न सकिनेमा जोड दिइएको छ । रासस