ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न लेखा समितिको निर्देशन
(रमेश लम्साल) काठमाडौँ, २२ असोज । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले मुलुकमा जारी इन्धन सङ्कटलाई समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । निगमले बिहीबार मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिसकेको सन्दर्भमा जुन कुनै व्यावसायिक संस्थाले गर्ने प्रस्तावलाई दुई घन्टाभित्र अनुमति दिन र आयात सहज बनाउन समितिले आज निर्देशन दिएको हो । समितिको आजको बैठकले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले चीनबाट खाना पकाउने ग्यास पैठारी गर्ने सम्बन्धमा राखेको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नसमेत निगमलाई निर्देशन दिइएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै समितिले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि भइरहेको प्रयासका बारेमा जानकारी लिन शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापालाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ । भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी जारी राखेको र बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भइरहेको बेला सरकारले कूटनीतिक पहललाई तीव्रता नदिएको भन्दै समितिले तत्काल पहल गर्नसमेत निर्देश गरेको छ । बैठकमा सांसदले मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगे पनि सरकारी पहल जनताले थाहा पाउने गरी नभएको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभएको थियो । सांसद रामहरि खतिवडाले जनता अभाव, पीडा र सङ्टमा परे पनि सरकारले प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नाकाबन्दीले मुलुक अस्तव्यस्त भए पनि नाकाबन्दी वा अवरोध के हो त्यो समेत सरकारले प्रस्ट पार्न नसकेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । सांसद धनराज गुरुङले मुलुक विषम अवस्थामा पुगेकाले तत्काल सङ्कटकाल घोषणा गरी समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वार्ता गर्नुपर्ने र हुनुपर्ने पक्षसँग संवाद नगर्ने र बाहिर–बाहिर पत्रिकाबाजी गरेको भरमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । तत्काल राजनीतिक तहबाट कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ ।’’ सांसद पशुपति चौलागाईंले सङ्कट लम्बिँदै जाँदा राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना हुने भन्दै एकाध दिनभित्रै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद भरत शाहले चीनतर्फको दुई नाका खोल्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अर्का सांसद् मीना पुनले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगे पनि राजनीतिक तहबाट समस्याको समाधान गर्न पहल नगरिनु दुःखद भएको धारणा राख्नुभयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री गिरिबहादुर केसीले सरकारले इन्धन आयातलाई सहज बनाउन कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको बताउनुभयो । उहाँले सबै प्रकारको उपाय अवलम्बन गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको र केही दिनमा समस्याको समाधान हुने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सहसचिव जीवराज कोइरालाले इन्धनको मौज्दात अत्यन्तै कम भएकाले केही दिनमा नै उपयुक्त प्रयत्न नगर्ने हो भने समस्या भयावह हुने बताउनुभयो । उहाँले हाल निगमसँग एक हजार ९८४ किलोलिटर पेट्रोल, ९९७ किलोलिटर डिजल, एक हजार ४४७ किलोलिटर मट्टितेल र एक हजार १४२ किलोलिटर हवाई इन्धन मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । राजस्व सचिव राजन खनालले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्ने पहल र प्रयत्न भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउँदै प्रशासनिक तहबाट भन्दा पनि राजनीतिक तहबाटै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चीनको केरुङबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिने सम्बन्धमा छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले सीमा क्षेत्रमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न र आवश्यक कर्मचारीको जोहो गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । निगमसँग आवश्यक मात्रामा मौज्दात नभएका कारण समस्या बढी परेको भन्दै उहाँले भण्डारण क्षमता बढाउन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको बताउनुभयो । ‘‘पेट्रोल पम्पमा रहेको मौज्दात मात्रै मौज्दात हो भन्ने मान्यता हामी कहाँ स्थापित भएको छ । हामीले एकद्वार प्रणालीलाई मात्रै अवलम्बन ग¥यौँ, पहिल्यै विकल्प खोज्ने र एउटा नभए अर्को भन्ने मान्यता स्थापित गर्न नसक्दा समस्या भएको हो’’, सचिव खनालले भन्नुभयो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले डिजल, खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलको समस्या बढी रहेकाले विभिन्न उपायका बारेमा विचारविमर्श भएर नै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको बताउनुभयो । निगमले अरब मुलुकबाट सोझै आयात गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका तर्फबाट प्रस्ताव भएबमोजिम खाना पकाउने ग्यास आयात गर्न दिने सम्बन्धमा केही दिनमा नै निर्णय गरिन्छ भन्नुभयो । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा पहल नगरेका कारण समस्या बढेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल एलपी ग्यास सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासादेखि २३ किलोमिटर टाढा न्यालम भन्ने स्थानबाट ३० देखि ४० हजार सिलिन्डर इलपी ग्यास ल्याउन आफूहरु सक्षम रहेको बताउनुभयो । ‘‘यताको सिलिन्डर नै त्यहाँ लगेर भर्नेभन्दा अरू कुनै पनि विकल्प छैन, प्रविधि पनि नमिल्ने भएकाले समस्या परेको छ, तर चिनियाँ पक्ष ग्यास उपलब्ध गराउन तयार भएको छ’’, अध्यक्ष घिमिरेले भन्नुभयो । रासस/तस्बिरसमेत
