नेपाली जनताको धैर्यता र ओली सरकारको अग्निपरीक्षा
घरमा ग्यास सकिएको तीन हप्ता बितिसकेको छ । डिजलको अभावमा सार्वजनिक यातायातको साधन पर्याप्त मात्रामा नपाइएकोले कार्यालय जाँदा र फर्कँदा श्रीमतीले अत्यन्त कष्टकर यात्रा गर्न वाध्य भएको कुरा भन्ने गरेको एक महिनाभन्दा धेरै भयो तर म अनलइनमा प्रकाशित हुने आज यति ट्याङ्कर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो भन्ने समाचार पढ्दै बिरानो देशमा आत्तिएर बस्दै छु । यो मेरो घरको मात्र समस्या नभएर आम नेपालीको जनजीवन भैसकेको छ ।
धन्य हामी नेपालीको सहनशीलता, यस्तो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा समेत हामीले दशैं हसिलो मुहारका साथ मनायौं भने आगामी तिहारले समेत हामीलाई नियालिरहेको छ । यस पटकको तिहार बिरानो देशमा मनाउनुपर्ने बाध्यताले मलाई पीडा थपिरहेको थियो तर हाल विद्यमान देशको भयावह परिस्थितिले मलाई आफ्नो बाध्यताभन्दा आम नेपालीको पीडाले गिजोलिरहेको छ ।
लामो राजनीतिक संक्रमणवाट गुज्रिएको नेपाली समाजमा नयाँ संविधानले खुसियाली ल्याउने आम अपेक्षा विपरीत नयाँ संविधानले अत्यन्त पीडा र चुनौती ल्याएर आएको छ । यो अहिलेको पीडा कुनै अप्रत्याशित नभई हाम्रा नेताहरुले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्नुको साटो गल्ती थप्दै गएको परिणाम हो । कुर्सीका लागि विदेशीसंग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने नेपाली नेताहरुको प्रवृत्ति नै अहिलेको समस्याको मुख्य कारण बनेको हो । मधेसमा केही असमानताहरु रहेका छन् र नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसंगै ती असमानताहरु समाधान गर्दै जान सकिन्थ्यो तर अहिलेको मुख्य समस्या भनेको मधेसी नेताहरु, जो बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापश्चात् अधिकांश समय कुनै न कुनै बहानामा सत्ताको खेलमा संलग्न रहे र जनताको नाममा देशलाई चुस्न व्यस्त रहे; उनीहरुलाई भविष्यमा संघीय राज्यको प्रमुख हुन पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता पनि हो । अहिलेको मधेस आन्दोलनको मुख्य बुँदा भनेको संघीय राज्यको विभाजन देखिन्छ । यद्यपि आन्दोलनरत दलका प्रत्येक नेताहरुमा मुख्य मागका बारेमा फरक फरक धारणा रहेको छ । उदाहरणको लागि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहले चीनको झन्डा जलाउने कार्यको विरोध गर्दछ भने राजेन्द्र महतोले यस कार्यलाई जायज ठहर गर्दछ । अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पनि उनीहरुको धारणा विरोधाभासपूर्ण रहेको छ ।
अहिले मधेसवादी दलहरुले उठाएका धेरै कुराहरु जायजभन्दा पनि जनतालाई बढी क्रान्तिकारी कुरा गरेर आफुलाई भारतको अत्यन्त नजिकको शक्तिका रुपमा स्थापित गरेर भविष्यमा संघीय राज्यको मुख्य पद पाउनु नै हो । भारतले नेपालमा आफूले चाहेजस्तो संघीय संरचना बनाएर नेपालको जलस्रोतलाई दीर्घकालसम्म कुनै अवरोधविना प्रयोग गर्न चाहन्छ । अहिलेको समस्याको गाँठो यहीँ अडकिएको छ; अन्यथा आफ्नो देशको सिमानाबाट मित्रराष्ट्रका सुरक्षाकर्मीहरुलाई आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुलाई किन कारबाही गर्दैन त भारतले । आफूलाई संसारको अत्यन्त ठुलो प्रजातान्त्रिक देश मान्ने भारतलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा नेपाली जनताले जारी गरेको संविधानमा किन गुनासो ।
अहिलेको मधेस आन्दोलन मुख्यत: भारतको स्वार्थपूर्तिका लागि भारतीय डिजाइनमा भएको हो, किनभने आन्दोलनरत दलहरुले आफ्ना माग प्रस्ट पार्दै यसलाई समाधान गर्ने उपायका बारेमा जनतालाई सूचित गर्नुको साटो केवल यस संविधानले मधेसलाई विभेद गरेको छ भन्ने अत्यन्त अमूर्त मागहरु राखेका छन् । यो त भयो नेपालको भलो नचाहने भारत र यसका कठपुतली केही तराई केन्द्रित दलहरुको कुरा जसको वातावरण निर्माण गर्ने काम सत्ताका लागि देशै बेच्नु परे पनि पछि नपर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरुले गरेका हुन् ।
तर, यहाँ उदेक लाग्दो कुरा त अहिलेको अवस्थामा जनताले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न नपाउनु हो । दिन प्रतिदिन ऊर्जाको अभावमा चिसो हुने चुलोको संख्या बढिरहेको छ । जनताको रोजिरोटी खोसिएको छ, अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ तर अहिले पनि मुख्य राजनीतिक दलहरु र विशेष गरेर अहिले सत्तामा रहेका दलहरु कुर्सीको हानथापमा व्यस्त रहेका जस्ता देखिन्छन् । विगतमा चुटकिलाको भरमा राजनीति गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले उनको हैसियत केवल उखानटुक्का हाल्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्दै छन् भन्ने नहोस् । सरकार गठनको करिब एक महिनाको अवधिमा भारतले निगाहाले दिएको पेट्रोलियम पदार्थ र चीनले अनुदानमा दिएको पेट्रोल ल्याउन सुरु गर्नुबाहेक आयल निगमले आह्वान गरेको पेट्रोलियम पदार्थको ग्लोबल टेन्डरलाई अन्तिम रुप दिएर पेट्रोलियम पदार्थको उपलव्धतालाई सहज बनाउने दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाली जनताले राष्ट्रिय सरकारको रुपमा लिएर अत्यन्त आशा गरेको ओली सरकार गठन नहुँदै भारतसंग त्वम् शरणम्को दिशामा अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ । अहिले एमालेका केही नेताहरुले भारतीय हस्तक्षेपको फेशवुक मार्फत विरोध गरेर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरेका छन् । यदि उनीहरु देशको बारेमा संवेदनशील छन् र जनताले भोगेको पीडालाई आत्मसात् गरेका छन् भने उनीहरुले फेसबुकमा प्रचारबाजी गर्नुको साटो सरकारलाई जनताको पीडा कम गर्नको लागि सचेत गराउनु पर्दछ । त्यसै गरी फेसबुकमा सस्तो लोकप्रियताको लागि बहस गर्नुभन्दा मुख्य दलहरुले तराईमा गएर नयाँ संविधानको बारेमा आन्दोलनकारीहरुले छरेको भ्रम चिर्न सकेको भए यो समस्या समाधानमा मद्दत पुग्ने थियो होला ।
अहिलेको सरकार जनताको अत्यन्त सर्मथनमा निर्माण भएको हो र यसलाई जुन हदसम्म पनि सहयोग गर्न जनताहरु तयार रहेका छन् । तसर्थ, यस सरकारले भारतको अगाडि घुँडा नटेकेर दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णयहरु गर्नुपर्दछ । सरकारले चीनवाट तेल ल्याउँदा जनतामा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो तर सरकारले व्यापारिक रुपमा नै सम्झौता गरेर छिटोभन्दा छिटो सम्भव भए जति पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउनु पर्दछ । साथै अहिले ग्यासको अभावले गर्दा मानिसले अत्यन्त समस्या भोग्न बाध्य भएकाले सरकारले अन्य देशवाट सम्भव भएसम्मका उपाय अपनाएर तुरुन्त ग्यास ल्याएर जनताको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । यदि सरकारले मधेसवादीहरुको सबै माग पुरा गर्यो भने यसले देशको भविष्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले सरकारले मधेसका जायज माग पुरा गर्ने र बाँकी माग पुरा गर्न नसक्ने प्रस्ट पारेर सोही अनुसारको रणनीति तय गर्नुपर्दछ । यस्तो संवेदनशील घडीमा समेत जनताले सरकारको साथ दिएर सरकारलाई विदेशी शक्तिका सामु नझुक्न प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । सरकारले समेत यो समस्या सधैँका लागि होइन भनेर जनताको सहयोगीको रुपमा जनजीवन सामान्य बनाउन आवश्यक सवै उपाय अवलम्वन गनुपर्दछ । अहिलेको सरकार राष्ट्रियताको जगमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनताको चाहना बमोजिम स्थापना भएको हो । यदि यस सरकारले जनताको भावनाअनुरुप राष्ट्रिय मुद्दामा अडान लिन सकेन भने त्यो देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । आशा गरौँ यो सरकारले जनताको आशालाई निराशामा परिणत गर्ने छैन ।
