नेपालमा तरकारी खेती
-बद्री ओझा
कृषिगणना २०६९ अनुसार नेपालमा दुई लाख ४५ हजार हेक्टर जमिनामा तरकारी खेती गरी वार्षिक ३३ लाख टन तरकारी उत्पादन हुन्छ । त्यसैगरी तरकारीवाली सर्वेक्षण २००९ अनुसार नेपालमा वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरकारी उत्पादन हुन्छ । सोही सर्वेक्षण अनुसार नेपालका ७० प्रतिशत घर परिवार कुनै न कुनै हिसाबले तरकार िखेतीमा संलग्न छन् । उनीहरुले वार्षिक नौ अर्ब रुपैयाँ तरकारी खेतीमा लगानी गर्छन् । पछिल्लो कृषि गणना अनुसार सबैभन्दा बढी तराइ क्षेत्रमा १९ लाख ६० हजार टन तरकारी उत्पादन हुन्छ । उक्त क्षेत्रमा एक लाख ३७ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती गरिन्छ । त्यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा ९४ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती गरी वार्षिक १२ लाख २४ हजार टन तरकारी उत्पादन गरिन्छ । यसैगरी हिमाली क्षेत्रमा १४ हजार हेक्टरमा तरकारी खेती गरी एक लाख १५ हजार टन तरकारी उतपादन हुन्छ । नेपालमा उत्पादित तरकारीमध्ये करिव ४० प्रतिशत किसान स्वंयले उपभोग गर्छन् भने बाँंकी ६० प्रतिशत बिक्री गर्छन् । किसानमध्ये १८ प्रतिशतले मात्र व्यवसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्दैआएका छन् ।
नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने तरकारी काउली हो । त्यसपछि गोलभेंडा र तेस्रोमा बन्दाकोभी पर्छ । अघिल्लो वर्ष करिव साढे तीन लाख टन काउली, दुई लाख टन गोलभेंडा र दुई लाख टन बन्दाकोभी नेपाली किसानले बजारमा बेचेका थिए ।
तराईमा तरकारीको प्रशस्त संभाव्यता रहे पनि पहाको तरकारीले बढी आयआर्जन गरेको पाइन्छ । तराईमा वर्षायाममा तरकारी उत्पादन गर्न सकिँंदैन, सकिए पनि त्यतिबेला भारतमा पनि तरकारी उत्पादन हुने हनाले बजार भाउ घट्छ तर पहामा भने हिउँद भन्दा बर्षामा तरकारी उत्पादन हुने हुनाले नेपाल तथा भारत दुवै देशको बजार यस्तो तरकारीले पाउँँंछ ।
तरकारीको यति ठूलो बजार हुँंदाहुँंदै पनि जैविक मलखादको प्रयोग गरी अग्र्यानिक पद्धतिबाट तरकारी खेती गर्ने किसानको संख्या अत्यन्त न्यून छ । मात्र आठ प्रतिशत किसानले अग्र्यानिक तरकारी खेती गर्छन् ।
सम्भाव्यता
साना किसानका लागि तरकारी खेती आय आर्जनको गतिलो स्रोत बन्न सक्छ । एउटै जमिनमा अन्यखेतीका तुलनामा तरकारबिाट बढी आयआर्जन हुनु तरकारीको मुख्य विशेषता हो । आधुनिक प्रवधिको प्रयोग बढाई रासायनिक मल तथा किटनाशक पदार्थको नियन्त्रण गर्नसके नेपाली तरकारीले विदेशी बजार पनि लिनसक्छ । यसैगरी नेपालमा व्याप्त जलवायुको विविधताका कारण बमौसमी तरकारी खेती गरी प्रसस्त आयआर्जन गर्ने सम्भावना छ । काँक्रा, फर्सी, खुर्सानी, लसुन, प्याज। काउली, गोलभेंडा, डल्ले खुर्सानी आदि बेमौसमी खेती गर्नसकिने तरकारी हुन् । यस किसिमका तरकारी एक हेक्टरमा लगाउँंदा वार्षिक एक लाख देखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म नाफा गर्न सकिने तरकारी वाली सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपालबाट बमैसमी तरकार िबंगलादेश र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा निकासी गरिन्छ । यसलाई अझ बढाएर लैजानसक्ने अवस्था छ । ती मुलुकमा तरकारीको माग बढी छ । वर्षा याममा बंगलादेशको तल्लो भाग डुब्ने हुनाले तरकारीको माग बढ्छ ।
प्राविधिक तथा संस्थागत व्यवस्था
नेपालमा तरकारी खेतीको विकासका लागि कृषि विकासमन्त्रालय अन्तर्गतको तरकारी विकास निर्देशनालयले मुख्य भूमिका खेलेको छ । त्यसैगरी कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गतको बाली अनुसन्धान विभाग पनि तरकारी खेतीको विकासका लागि सहयोगी सरकारी संयन्त्र हो । यसैगरी जिल्ला कृषिविकास कार्यालय तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था पनि तरकारी खेतीका सहयोगी हात हुन् । ती संघसंस्थाबाट बेमौसमी तरकारी उत्पादन प्याकेज,प्लास्टिक घर निर्माण प्रविधि, किटनासक औषधीवििहन उत्पादन प्याकेज,शुन्य उर्जा शितभण्डार प्रविधि, पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापन प्याकेजलगायतका प्राविधिक प्याकेज प्रदान हुन्छन्
समस्या ः
बेमौसमी तरकारी खेतीको सबैभन्दा ठुलो समस्या बनेको छ, रासायकिन पदार्थको प्रयोग। कीटनाशक औषधी होस् वा रासायकिन मल, यी दुवैले हाम्रा कृषि उपजको गुणस्तर घटाएका छन् । उदाहरणका लागि सल्यानको कपुरकोटलाई गोलभेंडा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र मानिन्छ । यस क्षेत्रमा उत्पादन भएको गोलभेंडा पाँंच दिनभनदा बढी टिक्न सकेन । यसको मुख्य कारण हो किसानले भारी मात्रामा प्रयोग गरेको रासायनिक मलखाद । त्यस गाउँंमा उत्पादित गोलभेंडाको स्वाद पनि राम्रो पाइएन । यसैगरी किसानले अन्य तरकारीमा पनि विरुवाको क्षमताभन्दा बढी रासायनिक मलखाद प्रयोग गर्दैआएकाले विरुवाले स्वादविहिन तथा स्वास्थ्यमा असर पार्ने किसिमका उत्पादन दिँंदैआएको छ । यसैगरी कृषि उपज भित्र्याइसकेपछि पनि त्यसको व्यवस्थापन अर्को समस्या हो । संकल केन्द्र तथा शीतभण्डारको अभावका कारण पनि किसानले उत्पादन गरेको बेमौसमी तरकारीले उचित मुल्य पाउन सकेको छैन । प्रसार तथा अनुसन्धान निकायबीच समन्वय हुन नसक्नु तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक कठिनाइ पनि किसानका समस्या हुन् ।
नेपालमा उत्पादन हुने बेमौसमी तरकारीलाई रासायनिक मलखाद तथा किटनासक विहिन बनाउने तथा प्लास्टिक घरको प्रयोगलाई लोकिप्रय बनाउने हो भने तरकारी निर्यात गरी गरिवी न्युनीकरणमा सहयोग पुग्नसक्छ । यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा बेमौसमी तरकारी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए छिमेकी मुलुकको बजारलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाको भूमिका
तरकारीको बजार स्वदेश तथा विदेशमा बढ्दैगएका कारण नेपाल सरकारले कृषिमन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्दैआएको छ । आयोजनाले क्षेत्र हेरी मौसमी तथा बेमौसमी दुवै किसिमका तरकारी खेतीलाई पूरक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ । विश्वबैंकको सहयोगमा सञ्चालित यस आयोजनाले सिंचाइ र सडकको सुविधा भएका जिल्लामा व्यवसायिक तरकार िखेतीका लागि लगानी गर्दछ । यस आयोजनाबाट तरकारी खेतीका लागि अनुदान प्राप्त गर्न चाहने कृषक समुह, कृषि सहकारी, प्रशोधनकर्ता तथा कृषिजन्य उपपजको व्यापारी तथा व्यवसायीले तराइमा भए पाँंच हेक्टरमा, पहाडमा भए साढे दुई हेक्टर तथा काठमाडौं उपत्यकामा भए साढे एक हेक्टरमा तरकारी खेती गनृुपर्छद । यसैगरी आयोजनाले सिंचाइ,टनेल,प्लास्टिक घर,बजार टहरा आदि जस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि सहयोग गर्दछ । व्यवसायिक तरकारी खेतीको विस्तारका लागि आयोजनाले किसानलाई आवश्यक पर्ने औजार खरीद, तरकारी ओसार पसार गर्न आवश्यक यातायातको साधन खरीदमा ३० प्रतिशतसम्म लगानी गर्दछ । यसैगरी संलकन केन्द्र, ग्रेडिड० मेसिन,प्याकेजिड० मेसिन, अग्र्यानिक मल तथा अग्र्यानिक किटनाशक खरीद, तालिम, बजारको पहुँंच तथा व्यापारीहरुसँंगको सञ्जाल निर्माणलगायतका विषयमा पूरक आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दछ ।
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना नेपाल सरकारले विश्वबैंकको सहयोगमा सन् २००९ देखि ६ वर्षका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सुरुमा पूर्वाञ्चलबाहेक ४ विकास क्षेत्रका तराईका १५ र पहाडका १० गरी २५ जिल्लामा लागु गरिएको आयोजना सन् २०१२ मा विश्व बैंकले पहिलो मध्यावधि मुल्यांकनमार्फत सहयोग रकम थप गर्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी देशभर लागु गरिएको हो । त्यसैगरी आयोजनाको अवधि पनि बढाइ सन् २०१८ सम्म पु¥याइएको छ । आयोजनाले सेवाग्राहीलाई १० हजार अमेरिकी डलरदेखि १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ पूरक अनुदान उपलब्ध गराई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।
आयोजनाले राष्ट्रिय आयोजना निर्देशन समितिले तोकेका कृषि उपजहरुको मुल्यशृंखलामा आवद्ध कृषक समूह, कृषि सहकारी तथा कृषि उद्यमीको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
