काठमाडौँ, २२ पुस । गृहमन्त्रालयले सेवा प्रवाहमा जनताले तत्काल अनुभूत गर्नसक्ने गरी २९ बुँदे सोच प्राथमिकता तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सोच प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नुभएको हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअन्तर्गत रही आन्तरिक सुरक्षा नीति निर्माण गरिने विषयलाई प्राथमिकतापत्रमा महत्व दिने उल्लेख छ ।

“उनानतीस बुँदाको कार्यक्रमलाई तात्कालिक, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी दुई वर्षमा पूरा गरिनेछ, बदलिँदो परिवेशअनुरुप गृहमन्त्रालयअन्तर्गत निकायको सङ्घीय प्रणालीअनुसार पुनःसंरचनाको कार्य अगाडि बढाइने विषयलाई महत्व दिइनेछ”– मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

जिल्लाको शान्ति सुरक्षा र सीमा अवस्थाका बारेमा तथ्यगत जानकारी प्राप्त हुनेगरी अपराध एवम् सीमासम्बन्धी विवरण तयार गर्न सुरु गरिने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम राख्न एकीकृत सुरक्षा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने प्राथमिकतापत्रमा उल्लेख छ ।

गुन्डागर्दी तथा चन्दा असुलीजस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, राजमार्ग र सहायक मार्गमा अवरोध सिर्जना हुन नदिने एवम् यातायातमा देखिएको एकाधिकारलाई समाप्त पारी स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धात्मक यातायात प्रणालीको प्रत्याभूति दिने विषयलाई पनि मन्त्रालयले सोच प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।

सिंहदरबारलगायत देशका मुख्य सहरको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यकताअनुसार सिसिटिभी जडान गरी अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले मिलाउने भएको छ ।

भारतको अघोषित नाकाबन्दीपछि आपूर्ति व्यवस्थामा आएको असहज अवस्थाले बजारमा सिर्जना भएको कालोबजारी नियन्त्रण गरी वस्तुको सर्वसुलभ आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन विशेष अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री बस्नेतले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

औद्योगिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा सशस्त्र प्रहरीबलको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । कर्मचारी हाजिरीका लागि ७५ वटै जिल्लामा विद्युतीय हाजिरी लागू गरिने प्राथमिकतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको उत्तरदायित्व हुने व्यवस्थाका लागि देशभर स्थानीय एफएम रेडियोबाट सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु गरिने भएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरिने पनि गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतापत्रमा उल्लेख छ । अध्यागमन कार्यालयमा आधुनिक यात्रु सूचना प्रणाली लागू गर्न प्रारम्भिक कार्य थालनी गरिने भएको छ ।

कारागारलाई सुधार गृहका रुपमा विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार, सौर्य ऊर्जा तथा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम, खेलकुद सामग्री र योग सिकाउने व्यवस्था गरिने विषयलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तराईका २० जिल्लामा हुनसक्ने सम्भावित शीतलहरको प्रभावलाई न्यून गर्न सचेतनामूलक सन्देशलगायत पूर्वतयारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि गृहमन्त्री बस्नेतले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभयो । रासस