निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्छ : अर्थमन्त्री पुन; ‘१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’
काठमाडौं, वैशाख १३ गते । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका विषयमा आज अर्थविदहरुसँग परामर्श गर्दै उहाँले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रोतमा परेको चापका कारण सरकारले कडा खालका नीति अबलम्बन गर्नुपरेको र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउन चुनौती रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । “अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । आम नागरिक र मुख्य गरी युवाले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन अब केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि सरकारले सम्बद्ध सबै पक्ष र क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा मुलुकका नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले विगतका मन्त्रीका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । पूर्वबजेट छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा.रेशम थापा, विभागका पूर्वप्रमुख डा.रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्रा.डा.शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता डा.विजय पौडेल, पूर्व अर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिना तयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पनि उहाँहरुबाट सुझाव आएको छ । सरकारी विनियोजनले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि अर्थविदहरुले जोड दिएका छन् । पूर्वबजेट छलफलकै क्रममा अर्थमन्त्री पुनले बुधबार सात पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिनुभएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
‘१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ’
पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का नेता डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक समृद्धिका आधारभूत तत्त्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिनुले विश्वमा गलत सन्देश जाने भन्दै सुशासनका कुरालाई जोड दिन र आर्थिक समृद्धिका कुरामा बढी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निरन्तर ५ प्रतिशतभन्दा माथि १० वर्ष हासिल गर्ने हो भने गरिबी १० प्रतिशत घट्ने दाबी गर्नुभयो । कम लगानीबाट बढी प्रतिफल लिने बाटोमा जाने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राज्यप्रणाली निर्माणको आधार तयार गर्ने कुरा योजनामा समावेश गर्न केले रोकेको हो ? प्रश्न गर्नुभयो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हामी सबैको साझा एजेण्डा भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले बजेटमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणाली भनेर लेख्ने तर पञ्चवर्षीय योजनामा चर्चा नै नगर्ने हो भने पहिलो चरणमा योजनाभन्दा फरक बजेट बन्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले आत्मसाथ गरेका विषयहरू, त्यहाँ भित्रका मौलिक हक, राज्यका सिद्धान्तलाई राम्रो र खुलेर समावेश गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो योजना तर्जुमा गरिरहँदा मैले यसअघि पनि भनेका थिएँ, हामीलाई हाम्रो संविधानले नै भनेको हामी सबैले स्वीकारेको, संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली निर्माणको आधार तयार गर्नेछौँ भन्नेकुरा लेख्नलाई केले छेक्यो ?’
‘हामीले संविधानमा जे—जे प्रण गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आवधिक योजना यही १६ औँ योजना हो । अब यसलाई अङ्कमा ढालेर लक्ष्य समेत राम्रोसँग तोकेर जाने मध्यकालीन खर्च योजना र वार्षिक योजना बन्छ ।
वार्षिक बजेट एक वर्षको बन्छ’ उहाँले थप्नुभयो, “हाम्रो संविधानले आत्मसाथ गरेका विषयलाई, त्यहाँ भित्रका मौलिक हक, राज्यका सिद्धान्तलाई राम्रो र खुलेर समावेश गरेर जाऔँ ।” पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार रहेको बताउनुभयो ।