पारवहन अधिकार स्थापित गर्न लेखा समितिको निर्देशन
काठमाडौँ, २२ असोज । सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवम् दुईपक्षबीच भएका सन्धि सम्झौताबमोजिम भूपरिवेष्ठित मुलुकले उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकार स्थापित गर्न भारत सरकारसँग शीघ्र वार्ताका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकले तराईमा आन्तरिक समस्याको समाधानका लागि राजनीतिक पहल तत्काल पहल गर्ने तथा नाकाबन्दी र आन्तरिक समस्यालाई बेग्लाबेग्लैरुपमा व्याख्या गरी समस्याको समाधान गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति जनार्दन शर्माले इन्धनलगायतका आपूर्ति व्यवस्थालाई वैकल्पिक उपाय खोजी जनताले चाडबाड मान्न पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्थाबारे आम नागरिकलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले दीर्घकालीनरुपमा समस्या समाधानका लागि वैकल्पिक उपायसहितको कार्ययोजना बनाई १५ दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । सभापति शर्माले दीर्घकालीन उपायका विषयमा विषयविज्ञसँग समितिले छलफल अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताउनुभयो । समितिको बैठकमा सहभागी सभासद्को जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी गरेकाले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ हामी नाकाबन्दीमा छौं, हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र जनताको दैनिक जीवन प्रभावित हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा रोक लगाइएको छ, यसले सबै क्षेत्र प्रवाहित भएको छ ।” उहाँले भारतबाट नेपाल भित्रने सबै सवारीसाधनलाई सुरक्षा प्रदान गरेको तर नेपालबाट भारत गएका र स्वदेश भित्रने सवारी साधनको भारतमा सुरक्षा नभएको बताउनुभयो । त्यसैगरी अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नाकाबन्दीका कारण देशमा ठूलो आर्थिक सङ्कट पैदा भएको उल्लेख गर्दै देशको आर्थिक वृद्धिदरमा नराम्रो असर पर्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भारतले नाकाबन्दी नगरेको भन्दै निर्वाधरुपमा वस्तु र सेवाको प्रवाह हुन पाउने अधिकार कुन्ठित भएको उल्लेख गर्नुभयो । आर्थिकरुपमा भारतको विकल्प नहुने भएकाले दक्षिणका सबै नाका खुलाएर समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा महतको जोड थियो । परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले कुटनीतिकरुपमा भारतसँग भएको असहज अवस्थालाई सम्बोधन भइरहेको उल्लेख गर्दै केही दिनमा नै समस्याको समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आन्तरिकरुपमा देखिएको समस्याको समाधान लागि प्रमुख राजनीतिक दलको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिँदै चाडवाडको समयमा देशबाहिर जाने यात्रुहरुलाई समस्या नपर्ने र अत्यावश्यक वस्तुको लागि इन्धन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा सहभागी सभासद्ले तकाल समस्याको समाधान खोज्न र दीर्घकालका लागि नयाँ उपाय खोज्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर सङ्कटको समाधान खोज्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । बैठकमा राजस्व सचिव राजन खनाल, परराष्ट्रका निमित्त सचिव शङ्करदास बैरागी, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकाल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला एवम् नेपाल आयल निगमका कार्यकारी दिर्नेशक गोपालबहादुर बिष्टको सहभागिता थियो । रासस
