भारतको नाकाबन्दी, उसको नियत र मोर्चासँगको वार्ता – दुर्गानाथ शर्मा

दुर्गानाथ शर्मा ।

नेपालमा नयाँ संविधान त आयो तर दक्षिणी क्षेत्रका जनताले संविधानको विरोध सुरु गरिहाले । यसैलाई निहु पारेर भारतले नेपाल विरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी सुरु गर्यो, जसले गर्दा अहिले नेपालीले ठुलो कष्ट भोग्नु परिरहेको छ ।

यहाँ अचम्म लाग्ने कुरा के छ भने भारत सरकारमा मन्त्रीहरू र नेपालस्थित भारतका राजदूत अनि दिल्लीस्थित हाम्रै राजदूत पनि नाका लगाइएकै छैन भन्दै छन् तर दक्षिण र पूर्वका नाकामा बाहिरबाट नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ लगायत औषधी र उपभोग्य सामान भारतीय नाकामा थुप्रेका छन् । भारतीय भन्सारहरूले ‘दिल्लीकै आदेश’ भन्दै ट्रकहरूलाई नेपाल भित्रिन दिएका छैनन् । नेपालमा भने पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभावले गर्दा यातायात थोरै मात्र चल्छन् र ग्यास नपाइएकाले अब खाना केमा पकाएर खाने हो भन्ने चिन्ता सबैमा देखिएको छ । नेपालीहरूको महान् चाड दसैँको मुखमा आएर भारतले लगाएको यस्तै नाकाबन्दी अहिले हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । २०४५ सालमा पनि भारतले यस्तै नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले सिंगापुर बाङ्लादेश जस्ता राष्ट्रबाट पेट्रोलियम पदार्थ विमानबाटै ढुवानी गरेर भए पनि काम चलाएका थिए ।

अर्को छिमेकी चिन नेपाललाई यस्तो अवस्थामा हर किसिमको सहयोग गर्न तत्पर छ । तर चिनबाट तेल ढुवानी अहिलेसम्म नआएकाले कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा अलमल देखिएको छ । चिनबाट ल्याउन कठिन छ भने चिनको प्रशोधन नगरिएको पेट्रोलबाट सबारी साधन बिग्रने डर छ भन्छन्– विशेषज्ञहरू । चिनको सीमाबाट पाइप बिछ्याएर तेल ल्याउँदा आउन त सक्छ तर त्यो तेल नेपाली उपभोक्ताले किन्ने सक्दैनन्- महँगो पर्छ ।

अहिले सरकारले हवाइ इन्धन र ग्यासका लागि ग्लोबल टेन्डर समेत गरेको छ । वास्तवमा निजी क्षेत्रलाई पहिल्यै दिएको भए उनीहरूले जहाँबाट भए पनि तेलको आपूर्ति गर्ने थिए । भारतीय प्रम लगायत विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले संयुक्त राष्ट्र संघको न्युयोर्कमा भइरहेको साधारणसभाको साइड लाइनमा नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रीसितको भेटमा नाकाबन्दी लगाएको कुरालाई चपाउँदै लगाएकै होइन पनि भने ।

खास कुरो भारतको एउटा भनाइ के पनि छ भने नेपालको तराई सीमासित जोडिएको भारतको सबैभन्दा ठुलो राज्य विहारमा विधानसभाको चुनाव हुँदै छ । नेपालको दक्षिणमा धेरै जनताले भारतलाई ‘रोटी र बेटी’को सम्बन्धको संज्ञा दिन्छन् । अहिले तराईका क्षेत्रमा संविधानको विरोधमा व्यापक सङ्घर्ष भइरहेको छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको यो सङ्घर्षमा अहिलेसम्म ४५ जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसेको छ । यो क्रम अझैसम्म पनि रोकिएको छैन ।

भारतको केन्द्रमा अत्यधिक मतबाट आएको भाजपाको नरेन्द्र मोदीको सरकार विहारको चुनावमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन भरमग्दुर प्रयासमा छ । भाजपाले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । त्यसैले पनि नेपालमा हुने सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन र झगडा भइरहेमा यसले चुनावमा असर पार्छ कि भन्ने डर पनि हुन सक्छ– यो अघोषित नाकाबन्दी । हालै भएका सर्भेहरूबाट मोदीको दलको विजय निश्चित देखिएको पनि छ ।

नेपाल एक भूपरिवेष्ठित, अझ भनौँ भारत परिवेष्ठित राज्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि यस्ता भूपरिवेष्ठित राज्यहरूलाई छेउको देशले निःशुल्क पारवहन सुविधा दिनुपर्छ । यो कुरालाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उठाउने हो भने कुरा अर्कै हुन सक्छ । तर, नेपालको अहिलेको भारत सरकारकै १२ बुँदेमा गठित सरकारले त्यो आँट गर्न सक्छ भन्ने विश्वास कसैलाई छैन । भारत १८ पल्ट यस्ता मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रय अदालतमा हारिसकेको छ । ठुला मुलुकले साना मुलुकलाई हेप्छन् भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरण हो ।

भारतका नेताले भने जस्तो यो नाकाबन्दी होइन भने नेपालमा भारतीय सामान किन आइरहेको छैन र नेपालले निर्वाध उपभोग गर्न पाउने पारवहन सुविधा किन उपभोग गर्न पाइरहेको छैन । अहिले सबै नेपालीको मनमा उठ्ने प्रश्न यही हो । यतातिर नाकाबन्दीको बढी असर भारतीय कमपनीहरूलाई नै परेको छ । नेपालमा सञ्चालित विदेशी लगानीका उद्योग र प्रतिष्ठानमा भारतीय लगानीकै हिस्सा बढी छ । नेपालमा आएको कुल लगानीमा एकतिहाई हिस्सा भारतको छ ।

युनिलिभर इन्डियाले गतवर्ष नेपालबाट ६० करोड रुपियाँ लाभांश लग्यो । सूर्य टोबाको कम्पनी नेपालले भारतीय कम्पनी इन्डियन टोबाकोलाई रोयल्टीबापत वार्षिक २७ करोड तिर्छ । संविधान निर्माणपछि असन्तुष्टि जनाएको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको कारण त्यसको असर भारतीय लगानीका कम्पनी र उद्योगमा बढी पर्ने देखिएको छ । लगानीसँगै भारतीय कम्पनीले लैजाने मुनाफा पनि आकर्षक छ । उदाहरणका रूपमा युनिलिभरको चुक्ता पुँजी १० करोड हो । यसमा ८० प्रतिशत लगानी उसैको छ भने २० प्रतिशत नेपालको छ । यसका आधारमा युनिलिभरले नेपालमा ८ करोड लगानीबाट अघिल्लो वर्ष ६० करोड लगेको थियो । यो वर्ष उसले ७२ करोड लाभांश लैजाने देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष युनिलिभरले १ अर्ब मुनाफा कमाएको थियो । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीमा सबैभन्दा बढी सेयरको मूल्य पनि युनिलिभरकै छ । यसको सेयर प्रतिकित्ता ३० हजार रुपिया पर्छ भने सबैभन्दा बढी लाभांश दिने कम्पनी पनि युनिलिभर नै हो । यिनै कुराको पृष्ठभूमिमा नाकाबन्दीबाट सबैभन्दा बढी असर पर्ने पनि भारती कम्पनी नै हुने देखिन्छ ।

५५ दिनदेखि तराईमा आन्दोलनरत थरुहट थारुवान सङ्घर्ष समितिले भारतको नाकाबन्दीको कडा बिरोध गरेका छन् । संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरिरहेका अर्को पक्ष मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दीमा समर्थन जनाइ रहेको वेला थरुहटले भने बर्दियामा त्यसको प्रतिवाद गरेको छ । आन्दोलनका संयोजक गोविन्दसाद थारूले गुलरियामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘हाम्रो घरभित्रको विवाद हामी आफै मिलाउन सक्षम छौँ; राष्ट्रघाती काम कसैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिकार हुन्छ; हाम्रो आन्तरिक मामलामा विदेशी हस्तक्षेप सह्य हुँदैन’ भनेका छन् ।

भारतकै विपक्षी दल काङ्ग्रेस आईले नेपाल र भारतबिचको सम्बन्ध चिसिनुलाई भारतीय कूटनीतिको आंशिक असफलताको संज्ञा दिएको छ । भारतीय काङ्ग्रेस आईले नेपालसँगको विश्वासको सङ्कटलाई तत्काल घटाउन प्रम मोदीलाई आग्रह गरेको छ । यस्तै वामपन्थी नेता येचुरीलगायत भारतका केही पुराना नेताले पनि नेपाल विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीको विरोध गरेका छन् । यसैबिच दिल्लीमा नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भारतले यत्रो जोखिम उठाउनु हुने थिएन; नाकाबन्दी अन्तिम अस्त्र हो, अब प्रम तहमा कुरा हुन्छ र नाकाबन्दी टुङ्गिन्छ भनेका छन् । उनी अहिले काठमाडौँमा छन् ।

भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालका उद्योगहरूमा इन्धन र कच्चा पदार्थको अभाव हुन थालेको छ । अधिकांश उद्योग र कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल उद्योग महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले काठमाडौँमा समस्या परेपछि मात्रै राज्यले थाहा पाएकाले अहिलेको स्थिति आएको तर्क गरेका छन् । तराई र मधेसमा समस्या देखिने बित्तिकै सरकारले समाधानको उपाय खोजेको भए अहिलेको स्थिति नआउने बताए । यसलाई तत्कार सम्बोधन गर्न नसके समस्या अझै बल्झिने निजी क्षेत्रको राय छ । निरन्तरको बन्द, हडतालको प्रभावका कारण मुलुकको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा अतुलतीय क्षति पुगेको छ । हाल भारतमा विभिन्न नाकामा दसौ हजार सबारी साधन अलपत्र परेका छन् । यसरी सबारी साधन थन्किएर बस्दा २ हजारका दरले दैनिक १५ करोडभन्दा बढी भारतीय रुपियाँ नेपालका तर्फबाट भारतीय पक्षलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

दिनहुँ यसरी शुल्क बुझाउनु पर्दा सामान आयात गरेका उद्यमी व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्दै गएका छन् । यो क्रम लम्बिँदै गए यसले सिङ्गो निजी क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्नेछ । यही बन्द र हडतालका कारण नेपालको निकासी पैठारी व्यापार ठप्प छ । यसले गर्दा सिमानामा थन्केर बसेकालाई करोडौँ शुल्क तिर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ र हजारौँको रोटीरोजीमै सङ्कट पर्ने अवस्था छ ।

भारतले नेपालमा दक्षिणका बासिन्दाको मागलाई नयाँ संविधानले नसमेटेको हुँदा १५ दिन संविधान लेख्ने कामलाई रोकेर वार्ता गरेपछि मात्र संविधान लेख्ने भारतीय प्रम मोदीका विशेषदूत आएर कुरा गर्नु अगाडि नै संविधान सभाको बहुमतले संविधानको मस्यौदा पारित गरिसकेको थियो । हाम्रा नेताले यस पटक चाहिँ अडान लिए– यो सम्भव छैन । बरु आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा संशोधन गर्ने भए संविधानले ढोका बन्द गरेको छैन भन्ने जबाफ दिएर फर्काएपछि मधेसमा आन्दोलन पनि चर्कियो र भारतले सँगसँगै नेपाल विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी पनि लगायो । मोर्चाले चार माग अघि सारेको छ– समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता र सीमाङ्कनका विषय आदि । निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताबारे सरकारी टोली सकारात्मक भए पनि सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन पुनरावलोकनका प्रश्नमा भने दुबै पक्ष आआफ्ना अडानमा रहे ।

सीमाङ्कनबारे सरकारी पक्षले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संघीय आयोग मार्फत निर्णय गर्न सकिने प्रस्ताव राख्यो । तर, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट महन्थ ठाकुरले जारी आन्दोलनको मुख्य माग नै सीमाङ्कन भएकाले तत्काल सीमाङ्कन हेरफेर नभए आपूmहरूलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए । मोर्चाको मधेसमा दुई प्रदेश आफ्नो बटम लाइन बताएकाले कुरा मिलेन । मोर्चाका अन्य मागमध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हकलाई सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत राख्न तिन दलीय टोली सहमत भएको पनि हो ।