काठमाडौँ, २२ पुस । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा परेको प्रतिकूल प्रभाव घटाउन सरकारले आर्थिक विकासको कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकता राखेर आवश्यक काम थालेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवा, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन आर्थिक विकासका विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम थालिएको बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष वृद्धिदर दुई प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गर्दै उहाँले गत कात्तिकको उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर १०.४ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनासम्म राजस्व असुलीको लक्ष्य रु एक खर्ब ६२ अर्ब २६ करोड रहेकामा रु एक खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड असुली भयो ।”

राजस्व सङ्कलनको अवस्था गत मङ्सिरदेखि सुधारोन्मुख रहेको तर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष रु २९ अर्ब कम उठेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले शोधभर्नाबाट रु २४ अर्ब प्राप्त हुने तथा निजी क्षेत्रबाट बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता आएको बताउनुभयो ।

भूकम्पबाट भएको क्षति, भारतसँगको सीमानाकामा भएको अवरोध तथा आपूर्ति प्रणालीको असहज परिस्थितिबाट कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा पर्न गएको प्रतिकूल असरलाई घटाउन त्यस्ता व्यवसायको सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने, लगानीको विश्वसनीय वातावरण बढाउन योगदान गर्ने, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पु¥याउने, असहज परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय र उद्यमशील नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गरी आत्मविश्वास बढाउने विभिन्न नीतिगत निर्णय सरकारले गरी यथाशक्य सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था मिलाएको उहाँले बताउनुभयो ।

आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा करको भदौ महिनादेखि मासिक वा चौमासिक रुपले बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर २०७२ पुस मसान्तसम्मका लागि स्थगन गरी म्याद थप गरिएको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकबाट रु एक खर्बको आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना भएको र त्यसबाट सरकारले निर्धारण गरेका क्षेत्रमा ब्याज, अनुदान र सहुलियत दरमा पुनःकर्जाको व्यवस्था मिलाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

उक्त कोषबाट उद्यमशील किसान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन व्यवसाय र उत्पादनमूलक उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पौडेलले कोषमार्फत उपलब्ध हुने सुविधाले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परी आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा राखिएको बताउनुभयो । रासस