नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र नेपालमा त्यसको प्रयोग

श्यामबाबु काफ्ले  ।

नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख नौमध्ये सात महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । तीमध्येको एक प्रमुख महासन्धि नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ (यसपछि अनुबन्ध भनिएको) हो । यो विश्वभरिका नागरिकहरुलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । यस अनुबन्धकोे १४ मे १९९१ मा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको छ । अनुबन्ध र यसका स्वैच्छिक आलेखहरुले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारहरुको परिपालना, सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नु पक्षराष्ट्रको कर्तव्य र दायित्व हो । यसै बारेमा यस लेखमा संक्षिप्त चर्चागर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुपूर्व विशेषतः अनुबन्ध र यसका दुईवटा स्वैच्छिक आलेखहरुले प्रदान गरेका अधिकारहरुको बारेमा प्रष्ट हुन आवश्यक हुन्छ । अनुबन्ध तथा आलेखहरुमा आत्मनिर्णय, समानता, शान्ति सुरक्षा, न्यायप्राप्त गर्ने, अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष रहने, निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने, स्वेच्छाचारी पक्राउ एवं गैरकानुनी थुना, निःशुल्क दोभाषे प्राप्त गर्ने, जीवनको अधिकार, बन्दीका अधिकार, स्वतन्त्रताका अधिकार, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुनपाउने अधिकार, मतदान गर्ने तथा निर्वाचित हुने अधिकार, सार्वजनिक सेवामा प्रवेश पाउने अधिकार, विभेदविरुद्धको अधिकार, अल्पसंख्यकहरुको संस्कृति एवं भाषा उपयोग गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकार, दासत्व विरुद्धका अधिकार लगायतका अधिकारहरु उल्लेख गरिएका छन् । स्वैच्छिक आलेखहरुमध्ये पहिलो आलेखले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको उल्लंघनमा राज्यभित्रका निकायहरुबाट उपचार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिमा व्यक्तिले पनि उजूर दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने दोस्रो आलेखले मृत्युदण्ड विरुद्धको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी सबै अधिकारहरु नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरु हुन् ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धमा केही सकारात्मक पहलहरु भएका छन् । सशस्त्र संघर्षरत पक्षहरूबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई शान्ति स्थापना र मानवअधिकार संस्कृति निर्माणको लागि पहल भएका छन् । नागरिकहरूले आफ्नो मताधिकार प्रदान गरि संविधान सभाका २ वटा निर्वाचनमा सम्पन्न भई नेपालको सविधान जारी भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख संयन्त्रकोरुपमा रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुकोलागि बजेट छुट्ट्याउने कार्य सुरू भएको छ । एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी) का सेनाहरु नेपाली सेनाको मातहतमा आएका छन् । अवकाश रोज्ने लडाकुहरुको बहिगर्मन भएको छ । सुरक्षाकर्मीहरुको तालिम पाठ्यक्रममा मानवअधिकारको विषयलाई समावेश गर्ने कार्यको सुरूवात भएको छ । मृत्युदण्ड नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरुबाट बर्जित छ । व्यक्तिका मौलिक अधिकारहरुको उलंघनमा न्यायालयबाट उपचार प्राप्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाली कानुनहरुमा फौजदारी न्यायविरुद्धको हकलाई सुरक्षित गरिएको छ । मानव अधिकार संरक्षणका लागि नेपालका सुरक्षा निकायहरुमा मानव अधिकार इकाइहरुको गठन गर्ने कार्यहरु भएका छन् । मानव अधिकार संरक्षणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ ।

संसदले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्षराष्ट्र बन्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले मानवीय कानून बनाउन, बलपूर्वक वेपता विरुद्धको कानून निर्माण र आयोग गठन गरी कारवाही गर्न, विस्थापितहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न, मानवअधिकार अमैत्री कतिपय कानुनहरूको खारेज गर्न विभिन्न आदेशहरु जारी गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानवविरुद्ध लक्षित वारुदी सुरुङ्गको प्रयोग, भण्डारण, उत्पादन तथा ओसार पसारमाथि प्रतिबन्ध तथा तिनको विनाशसम्बन्धी महासन्धी (ओटावा महासन्धी) र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई अनुमोदन गर्न सिफारिस गरेको छ । नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिमा भएका व्यवस्थाहरू बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघीय विषयगत समितिहरूमा पेस गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तथा आवधिक प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, घरेलु हिंसा (नियन्त्रण) ऐन, जातीय छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, मुलुकी ऐनमा अपहरणको महल थप गरी कतिपय मानवअधिकारमैत्री कानुनहरूको निर्माण भएका छन् ।

विभेद अन्त्यको लागि सरकारबाट लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानको घोषणा भएको छ । वैधानिक रुपमा देश फेरि एकपटक छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र भएकोे छ । यसै अवधिमा दण्डहीनता अन्त्यको लागि दुई (मल्लिक र रायमाझी) उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस बमोजिम पीडितहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने कार्यमा पछिल्लो अवधिमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएका छन् । विगतको तुलनामा प्रहरी हिरासतमा दिइने यातनामा न्यूनीकरण भएको छ । प्रमुख राजनैतिक दलका चुनावी घोषणापत्रहरूमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कार्यको शुरुवात भएको छ । कमैया, कमलहरी, हलिया प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा भएको छ । समानुपातिक समावेशीताको कार्य सुरु भएको छ । समष्टिगत रुपमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संरक्षण, सम्बर्द्धन र मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माणमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका छन् ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धमा उल्लिखित केही सकारात्मक संकेतहरू देखिए पनि यस अवधिमा मानव अधिकारको समग्र अवस्थालाई सन्तोषजनक भन्न र चित्त बुझाउन सकिने स्थिति रहेन । देशले पटकपटक संकटकाल व्यहोर्नु प¥यो । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार, यातना विरुद्धको अधिकार, बलपूर्वक वेपता पार्ने कार्य विरुद्धको अधिकारहरुको उपभोगमा प्रशस्त मात्रामा बाधा र कठिनाइहरू देखिए । मानव अधिकार रक्षकको अधिकार समेत निरन्तर जोखिममा पर्दै गयो । दण्डहीनताले समग्र मानव अधिकारको अवस्थालाई अत्यन्त कमजोर बनाइदियो । कानुनी शासनको अभावमा सशस्त्र द्वन्द्वको कारण द्वन्द्वमा भाग लिएका मात्र हैन नलिएका सर्वसधारण समेत करिब १६ हजार व्यक्तिहरु मारिए । जसबाट करिब ४ लाख ५० हजार व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भए । कम्तीमा २५ हजार बालबालिका टुहुरा र ९ हजार महिला विधवा भएको अनुमान गरियो ।   दक्षिण एशियाली विश्लेषण समूहका अनुसार कम्तीमा ५ हजार ८ सय व्यक्तिहरु अपाङ्ग भए । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) को तथ्याङ्कअनुसार सशस्त्र द्वन्द सुरु भएको मितिदेखि अन्त्य भएको मितिसम्ममा सुरक्षाकर्मीबाट ८ हजार ३ सय ७७ र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट ४ हजार ९ सय ७० गरी जम्मा १३ हजार ३ सय ४७ जनाको जीवनको अधिकार समाप्त भयो । यस्तै तराई मधेश क्षेत्रमा भएको आन्दोलनमा पनि करिब १०० जनाको संख्यामा नेपाली नागरिकहरुको ज्यान गएको अवस्था छ ।

राजनैतिक दलका कार्यकर्ता, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, व्यापारी, उद्योगी तथा विद्यार्थी समेतले द्वन्द्वरत पक्षको जर्बजस्ती चन्दा तथा धम्की व्यहोर्नु पर्यो । अझै पनि देशमा शान्ति सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । विशेष गरी तराई र पूर्वी पहाडमा देखिएका सशस्त्र समूहहरु र राज्य पुर्नसंरचनाको विषयले देशको शान्ति सुव्यवस्था चुनौंतिपूर्ण बन्योे । राजधानीमा पनि अपहरण र व्यक्ति हत्याका घटना यदाकदा भए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूको तथ्याङ्कअनुसार अझै पनि सुरक्षाकर्मी र एकीकृत माओवादीबाट गरि जम्मा ८ सय ३९ जनाको अवस्था अज्ञात छ । यो संख्या इन्सेकको तथ्याङ्कमा ९ सय ३० छ । शान्ति मन्त्रालयले १ हजार २ सय ९१ मध्ये १ हजार २७ वेपत्ता परिवारलाई राहत उपलब्ध गराएको उल्लेख गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनको कारण सबै विस्थापित व्यक्तिहरूको समस्या हालसम्म समाधान हुनसकेको छैन । मधेस आन्दोलनको क्रममा कति व्यक्तिहरु विस्थापित भए भनी तथ्याङ्क प्राप्त हुन नसके पनि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा कम्तीमा पनि १९ हजार २ परिवारका ७० हजार ८ सय ३५ जना व्यक्तिहरु विस्थापित भए । मधेस आन्दोलनको कारण विशेषतः पहाडी मूलका कानुन व्यावसायी समेत आफ्नो कार्यस्थल छोडेर सुरक्षित मानिएका स्थानमा विस्थापित भए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान अनुमोदन गर्न संसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको निर्देशन सरकारबाट पालना भएन । सरकारबाट गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिने कार्य भए । आपराधिक घटनाहरूलाई राजनीतिकरण गर्ने र प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले संरक्षण दिने कार्य जारी रह्यो । राजनैतिक व्यक्ति संलग्न अपराधिक घटनाहरूको अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा हुन नपाउने स्थिति यद्यपि कामय छ । देशमा अनियमित र आकस्मिक रुपमा विभिन्न संगठित समूहहरुको नाममा हुने गरेका बन्द हड्तालले सर्वसाधारण नागरिकहरूको मानवअधिकार प्रचलन र उपभोगमा बाधा हुने गरेको छ । दवावमूलक आन्दोलनको नाममा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र मानिएका अस्पतालको सेवा स्वयं चिकित्सकहरुले समेत बन्द गर्ने अवाञ्छित दुष्परिणाम नेपाली नागरिकले भोग्दै आउनु परेको छ । लामो प्रयासपछि गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपता खोजबिन तथा छानबिन आयोग अझैसम्म सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानूनले मान्यता नदिएका स्थानहरुमा व्यक्तिहरुलाई अमानवीय रुपमा थुनामा राखिए । सरकारले माओवादी नियन्त्रण गर्ने नाउँमा ल्याएको आतंकारी तथा विध्वंशात्मक कार्य (नियन्त्रण र सजाय) ऐन २०५८ को कारण थुप्रै निर्दोष व्यक्तिहरुको नागरिक र राजनीतिक अधिकारहरु कुण्ठित भए । यस ऐनको आधारमा व्यक्तिहरुको निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकारहरु बन्देज भए । अनुबन्धले निश्चित गरेका निष्पक्ष, स्वतन्त्र र शीघ्र न्यायिक पुर्पक्षको अधिकार, हिरासत, थुना वा कैदमा रहँदाको अवस्थामा पनि भेटघाट गर्न पाउने अधिकार, कानूनी सल्लाह लिन पाउने अधिकार, संवैधानिक वा कानुनी उपचार प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, कानुनका अगाडि समान व्यवहार पाउने लगायतका अधिकारहरु व्यापक रुपमा उल्लंघन भए । आतंककारी ऐनका नाउँमा अन्तर्राष्र्टिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको व्यापक हनन भयो ।

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उचित स्याहारपाउने बालकालिकाको अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको मात्र हैन, उनीहरुलाई सशस्त्र युद्धका गतिविधिमा समेत सामेल गराइयो । चन्दा, धम्की, विष्फोटनबाट कैयौं व्यक्तिहरुका जीवन समाप्त पारिए । त्यसको पीडा आज पनि उनीहरुको परिवारले भोगिरहनु परेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको आवेशमा आएर तत्कालीन सरकारले तत्कालीन माओवादीका केही नेताहरुलाई जीवित वा मृत रुपमा बुझाउने व्यक्तिलाई आकर्षक उपहार दिने घोषणा गर्यो । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता भयो । वि.सं. २०५८ सालमा सरकारले देशमा लगाएको संकटकालसँगै व्यक्तिका आधारभूत मानव अधिकार र मौलिक अधिकारहरुको व्यापक उल्लंघन भयो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्धको धारा ४ बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघलाई दिनुपर्ने संकटकालको जानकारीसमेत सरकारले गराएन । आतङ्कारी ऐनलाई सक्रिय बनाई प्रहरी ऐन २०१२, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, मुलकी ऐन २०२०, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८, राज्य विरुद्धको (अपराध र सजाय) ऐन २०४६, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६, सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ समेतका नागरिक कानून व्यवहारतः मृत बनाईए । यसै अवधिमा नेपालमा नेपाली नागरिकहरुको नागरिक र राजनैतिक अधिकारको अवस्था समेतको अनुगमन र अनुसन्धानको लागि भन्दै वि.सं. २०६२ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यलयको समेत स्थापना भयो ।

२०६३ मंसीर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तुलनात्मक रुपमा यस अधिकारको प्रचलनमा केही सहज हुने अनुमान गरियो । तर अझै पनि यस अधिकारको पूर्ण पालना हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि तुलनात्मक रुपमा व्यक्तिका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुको उल्लंघन हुने कार्यमा कमी आएको भए पनि यसको प्रचलनको अवस्था अझै पनि सन्तोषजनक छैन । विशेषतः तराई क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था देशका अन्य भागको भन्दा जोखिमपूर्ण रह्यो । राजनीतिक दलहरुले मानव अधिकारमैत्री व्यवहार प्रदर्शन नगर्दा राजनैतिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । राजनैतिक दलहरुबाट नै दोषी व्यक्तिहरुलाई संरक्षण दिने कार्य निरुत्साहित हुन सकेको छैन । देशका मन्त्री पदमा भएका राजनीतिज्ञ व्यक्ति अपहरणजस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधमा संलग्न भएका छन् । कानुनी शासनको अनुभूति हुन सकेको छैन । मन्त्रीबाट प्रशासकमाथि हातपात गर्ने एवं शौचालयमा थुन्नेसम्मका अत्यन्त निन्दाजनक कार्यहरु पनि यस अवधिमा भएका छन् । मानव अधिकार रक्षकहरुको जीवनको अधिकार समेत समाप्त पारिएका छन् ।

संक्रमणकालीन अवधिमा विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख संयन्त्रको रुपमा रहेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएपनि राजनीतिक अन्यौलतासँगै पीडित तथा पीडितहरुको न्याय प्राप्त गर्न पाउने अधिकार निरन्तर उल्लंघन भइरहेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरिँदा मतदान गर्न, उम्मेद्वार हुन, स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी हुन पाउने जस्ता अधिकारबाट नागरिकहरु वञ्चित हुनुपरेको छ । यसबाट विकासको अधिकारसमेत ओझेलमा परेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि संविधानसभाबाट संविधान जारी भए पनि मधेसी र थारुसम्बद्ध दलहरु त्यसको विरोधमा देखिएका छन्् । मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरु र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।

गम्भीर फौजदारी अपराधहरुमा मुद्दाफिर्ता लिने र माफीदिने कार्य जारी छ । वि.सं २०४७ मा गठित कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकार देखि बाबुराम भट्टराई सरकार समेतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने कार्य जारी राखेका छन् । नेपालमा वि.सं. २०४७ देखि २०५७ सम्म बनेका सरकारहरुले ५७२ वटा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएको देखिन्छ । दलहरुको नेतृत्वको आधारमा हेर्ने हो भने यस अवधिमा कम्तिमा ९२१ फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिएको देखिन्छ ।

जनआन्दोलन २ को सफलता र गणतन्त्रको स्थापनापछि गठन भएका गणतान्त्रिक सरकारहरुबाट समेत यस्ता मुद्दा फिर्ता लिने कार्य निरन्तर भयो । गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बनेको जन निर्वाचित गणतान्त्रिक सरकारको २०६५ कार्तिक ११ गतको बैठकले बलात्कार, खुन डाका, हत्या जस्ता ३४९ वटा फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लियो । यो क्रम बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अझ एक कदम अगाडी बढ्यो र सर्वोच्च अदालतको फौ.पु.नं. ०६३-६४ (०३९२ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०६६ पुस १९ गतेको फैसला बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर भएका तत्कालीन सभासद बालकृष्ण ढुंगेलको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आममाफी दिने निर्णय गर्यो ।

अनुबन्धमा उल्लेख भएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारहरुको प्रचलनको बारेमा उल्लेख गरिरहँदा सन् १९१३ मा भ्लादिमीर लेनिनले उत्पीडित राष्ट्रले उत्पीडक राष्ट्रबाट छुटन पाउने र स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कानून आफैं बनाउन पाउने राजनीतिक अधिकारको रुपमा शुरुवात भएको भनेर मानिएको आत्मनिर्णको अधिकार वर्तमान सन्दर्भमा आफैंमा विवादित र बहसको विषय बनिरहेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारको विषयलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रयास भईरहेका छन् । कतिपय राजनैतिक व्यक्ति हुँ भन्ने व्यक्तिहरुबाट यसलाई देश टुक्र्याउने साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास पनि भएको पाईन्छ । तर यो तर्क विल्कुल गलत छ ।

अनुबन्धले उल्लेख गरे बमोजिम कानुनी र नीतिगत रुपमा देशमा विभेदको अवस्था नभएपनि व्यवहारतः विभेद हुने कार्य रोकिएको छैन । विभेद विशेषगरी महिला र पुरुष बीचमा, दलित र अन्य जातिहरु एवं पारिश्रमिक लगायतका विषयमा अझै पनि जारी छ । समानताको अधिकारलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले समानहरु बीचमा मात्र समान हुने भनी थुप्रै आदेशहरु गरेको छ । महिला र पुरुष बीचको समानता, न्यायालयमा समान व्यवहार पाउने अधिकार, कानूनको अगाडि समानताका अधिकार व्यवहारतः प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेको छैन । वर्तमान अवस्थामा देश भित्र व्यक्तिहरुको शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रयोगमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । दण्डहीनताको कुसंस्कृतिले प्रश्रय पाउँदा शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।

स्वेच्छाचारी पक्राउ एवं गैरकानुनी थुनामा व्यक्तिहरुलाई राख्ने कार्य अझैसम्म अन्त्य भएको छैन । अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष रहन पाउने व्यक्तिको अधिकार भए पनि आरोपी व्यक्तिलाई अपराधीकै व्यवहार हुने गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरु र अन्य व्यक्तिहरु पनि त्यतिकै पीडित हुने गरेका छन् । न्याय प्रदान गर्ने अदालत लगायतका निकायहरुमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीहरुले पीडित व्यक्तिसँग गर्ने व्यवहार पीडित मैत्री छैनन् । न्याय प्रदान गर्ने निकायहरुसम्मको पहुँच अझै पनि सहज छैन । गरिबी र निमुखा व्यक्तिहरु निःशुल्क कानुनी सेवा र अर्थ अभावकै कारण न्यायबाट विमुख भइरहेका छन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाट अधिकांश पीडितहरुले आज पनि न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गरेका छैनन् । कोही पनि पीडकलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा कारवाही हुन सकेको छैन । सक्षम अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका फैसला एवं ठहरहरुलाई सरकारले सहजै अवज्ञा गर्ने कार्य जारी छ । यसबाट पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको निरन्तर उलंघन भइरहेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको तुलनामा जीवनको अधिकार हनन् हुने संख्या धेरै कम त भयो तर अन्तिम हुन सकेन । विशेष गरी मध्य तराईमा गैर न्यायिक हत्या भइरहेको भनी चासोहरु व्यक्त भईरहे । राज्यले समयमा नै खाद्यान्न तथा औषधोपचारको उचित व्यवस्था नगर्दा पनि व्यक्तिको जीवनको अधिकार हनन् भयो । पक्राऊ पूर्जी समयमा नै नदिने, पक्राउपछि २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने, न्यायीक जानकारी नगराइने, नेपाली भाषा नबुझ्ने वा कम बुझ्नेहरुको लागि दोभाषेको व्यवस्था नहुनु, विशेषतः कारागारभित्र रहेको आन्तरिक प्रशासनबाट अधिकाँश बन्दी तथा कैदीहरु पीडित हुनु, धेरै कारागारहरुमा कारागार प्रमुखको व्यवस्था नहुनु, बन्दी तथा कैदीको उपचारकोलागि पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ सेवाको व्यवस्था हुन नसक्नुले बन्दीका अधिकारहरुको पनि सम्मान हुन नसकेको अवस्था छ ।

पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम समयमा नै कानुनी प्रकृयामा लैजाने कार्य अझै हुन सकेको छैन । कागजी रुपमा उल्लिखत व्यवस्थाहरुलाई दुरुस्त बनाइने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएपनि व्यवहारतः सूधार हुन सकेको छैन । अधिकांश कारागारहरुको अवस्था जीर्ण अवस्था छ । जीर्ण कारागारभित्र क्षमताभन्दा पाँच गुणाा बढी कैदी तथा बन्दीहरुलाई राखिएको छ । न्यूनतम रुपमा उनीहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधाबाट बन्दी तथा कैदीहरु वञ्चित छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका तथा बलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अझै पनि सही अभिलेखीकरण हुन नसक्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार विषयक अनुबन्धले प्रदान गरेका कतिपय अधिकारहरुको निरन्तर उलंघन भइरहेको छ । समानुपातिक समावेशिताको क्षेत्रमा अझै उल्लेख्य कार्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, माथि उल्ल्खिित तथ्यहरुका आधारमा नेपालमा नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेतहरु देखिएका भए पनि अवस्थालाई सन्तोषजनक बनाउन थप कार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । यसको लागि व्यवहारतः सरकार र राजनैतिक दलहरुको सोच सकारात्मक हुन जरूरी छ । मानव अधिकार विषयलाई हेर्ने सोचमा सरकार र राजनैतिक दलहरुको व्यावहारतः सकारात्मक पहल, सोच र कार्य आवश्यक देखिन्छ ।