द्रुतमार्गको नामलाई संशोधन गरी नेपालले नै बनाउन अर्थ समितिको निर्देशन
(रमेश लम्साल)
काठमाडौँ, १७ असोज । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्थ समिति मातहतको उपसमितिले काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुतमार्गको नामलाई संशोधन गरी काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजना उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ । अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले आयोजनाको नाम वस्तुपरक रुपमा स्पष्ट हुने भएकाले नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको हो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई बृहद् राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गर्दै सरकार आफैँले सो आयोजना निर्माण गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निर्माण कम्पनी वा संस्थाबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराई अगाडि बढाउन मुलुकको हितमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो आयोजना अगाडि बढाउनका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएस कम्पनी छनोट भएको र सो कम्पनीले परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेको सन्दर्भमा न्यूनतम सवारी आवागमनबापत उठ्ने रकमको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै काम सुरु गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।
‘भारतीय कम्पनीले तयार पारेको कागजातमा उल्लेख भएको सवारी आवागमनको सम्बन्धमा गरिएको अनुमान तथ्यभन्दा धेरै नै बढी भएकाले त्यस्तो ग्यारेन्टी गरी नेपाल सरकारले सम्झौता गर्नु उपयुक्त देखिँदैन’– उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, लागत अनुमान वस्तुनिष्ठ एवम् यथार्थपरक भएको नदेखिएको हुँदा यसमाथि गम्भीरतापूर्वक पुनरावलोकन गरी निक्र्योल गर्नुपर्ने र प्रवद्र्धकद्वारा प्रस्तावित आयोजना सञ्चालनका लागि प्रस्तावित अवधि धेरै लामो भएकाले सो अवधि घटाउनेतर्फ पुनः विचार गरी निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताइएको छ ।
सवारी आवागमन दस्तुरका सम्बन्धमा दस्तुर अधिक देखिएकाले उक्त सडक प्रयोग गर्न सडक उपभोक्ता आकर्षित हुने गरी यसलाई घटाउनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपत्यकामा प्रवेश गर्ने वैकल्पिक अन्य मार्गको विकासमा अवरोध नहुने गरी सो आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्गको लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने प्रबद्र्धकको दावी छ । सरकारले ‘इक्विइटी’ बापत ५० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि रु १५ अर्ब अनुदानका रुपमा प्रवद्र्धकलाई दिने व्यवस्थाको साथै रु ७५ अर्ब सहुलियत ब्याज दरमा सरकारले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था जायज नभएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने अवधि जम्मा तीस वर्षको रहेको, सडक निर्माण गर्न पाँच वर्ष लाग्ने र निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदेखि २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताले उक्त सडकबाट सडक प्रयोग दस्तुर उठाउने र तत्पश्चात सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पहिलो वर्ष सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको सङ्ख्या एक करोड ६४ लाख ३१ हजार ३२२ हुने र जसमा दैनिकरुपमा सवारीसाधन सङ्ख्या बढ्दै गई २५औँ वर्षमा दुई करोड ४७ लाख ४९ हजार ६७९ पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सवारीसाधनले तिर्नुपर्ने शुल्क महँगो रहेको पाइएको छ । प्रवद्र्धकले आयका रुपमा उठाउने सडक प्रयोग दस्तुर एक कारको प्रतिकिमी रु २० भन्दा बढीको दरले ७६ किलोमिटरको रु एक हजार ५५८ लाग्ने भन्दै समितिले सो शुल्क व्यावहारिक नभएकोे ठहर गरेको छ । दुईवटा मोटरसाइकललाई एउटा कार बराबर, एउटा बसलाई दुईवटा कार बराबर र एउटा ट्रकलाई तीनवटा कार बराबर मानी सडक प्रयोग दस्तुर उठाउने प्रवद्र्धकको प्रस्ताव छ । नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्ने कार्य पहिल्यै सम्पन्न गरेको र घरजग्गा अधिग्रहण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
सन् २००८ मा भएको अध्ययनबाट अनुमानित लागत रु ६७ अर्ब रहेको र हाल रु ९७ अर्ब लाग्ने अनुमान रहँदारहँदै राज्यलाई बढी भार पर्ने देखिएकाले नेपालले नै बनाउनुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्दा अस्वाभाविक रुपमा खर्च बढाइएको, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई ख्याल नगरिएको र नेपाल राष्ट्र बैंकको इन्डेक्सलाई आधार नबनाइएको अध्ययनमा पाइएको छ । अर्थ समितिका सदस्य केशवप्रसाद बडाल संयोजक, कमला पन्त, गोपाल दहित, जगदीश्वरनरसिंह केसी, विक्रम पाण्डे, मदनकुमारी साह ‘गरिमा’ र शक्तिबहादुर बस्नेत सदस्य रहेको उपसमितिले यही असोज १२ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । रासस
