नयाँ संविधानमा प्रगतिशील समाज तथा  मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने कुराहरू छनः सुबोधराज प्याकुरेल, अध्यक्ष इन्सेक

मानवअधिकार क्षेत्रको एकजना अगुवाको हिसावले अहिलेको  तराई आन्दोलन र संविधान घोषणा भएपछिको अवस्थालाई कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ  ?

महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमपछि मानिसका आशा, आक्रोश तथा प्रतिशोधको मानसिकता उच्च बिन्दुमा पुग्नु अनपेक्षित कुरा होइन । हामीले विगतमा समेत नेपाल तथा अन्य देशहरूमा यस्तो देखेका छौं । नेल्सन मण्डेलाजस्तो व्यक्तित्व भएको दक्षीण अफ्रिकामा समेत संविधानलाई पूर्णता दिने क्रममा हिंसात्मक बिरोध हुनपुगेको थियो त्यसैगरी भारतमा १ सय ३० जना वरिष्ठ नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्नु परेको थियो । त्यसैगरी भारतका सम्मानित नेताहरू डा राममनोहर लोहिया र जयप्रकाश नारायण सहित कम्युनिष्ट नेताहरूले संविधानसभा बहिष्कार गरेका थिए ।

हाम्रो चासो भनेको जनताले भोग्नुपरेको दुख तथा आन्दोलनमा बालबालिका तथा सर्वसाधारणको जबरजस्ती प्रयोग हो । विद्यालय तथा अस्पतालहरू बन्द भएका छन्, एम्बुलेन्सलाई आक्रमण गरिएको छ । अस्पतालमा आवश्यक औषधि तथा अक्सिजनको अभाव भएको छ । कतिसम्म भने नियमित डाइलासिस गर्नुपर्ने बिरामीका लागि आवश्यक सामग्रीको समेत अभाव हुन पुगेको छ । असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक रूपमा दुख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

जहाँसम्म तराईको आन्दोलनको कुरा छ, यो आन्दोलनलाई केही नेताहरूले दुरूपयोग गरेका छन । उनीहरूले एकातिर संविधानमा विभेद रहेको तथा अर्कोतिर संविधानले सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भन्दै यसको गलत व्याख्या गरिरहेका छन । हाम्रो हालै जारी भएको नयाँ संविधानमा प्रगतिशील समाज, मानवअधिकार, अग्रगमन तथा स्थानीय निकाय, प्रान्तीय सरकार र केन्द्रको बीचमा अधिकारको बाँडफाँड लगायतका सम्पूर्ण कुराहरू रहेको छ । तेश्रो लिङ्गीहरूलाई  समान अधिकार दिने विश्वका देशहरूमध्ये नेपाल तेश्रो देश हो । तराई आन्दोलनको मुख्य चिन्ता भनेको सीमान्तकृत समुदाय वा दलितको मुद्दा भन्दा नेताहरूलाई तराईमा आफ्नो पकड गुम्ला भन्ने चिन्ता हो ।

मानवअधीकारको दृष्टिकोणले नेपालको संविधानलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

यो संविधानमा नीति मात्र नभएर मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने प्रावधानहरू समेत रहेका छन । पैत्रिक सम्पत्ति श्रीमान र श्रीमतीको नाममा रहने, कुनै प्रकारको भेदभाव तथा छुवाछूतलाइ व्यक्तिगत रूपमा वा परिवारिक तहमा समेत बन्देज गरेको छ । पैत्रिक सम्पत्तिमा केटा र केटीको समान अधिकार कायम गरेको छ । नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाहपश्चात तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुका साथै नागरिकलाई वातावरणीय प्रभाववाट समेत संरक्षण गर्ने कुरालाई समेत उल्लेख गरेको छ । दलितहरूले घर प्राप्त गर्नेछन्, रोजगारी र शिक्षा मौलिक अधिकारको रूपमा रहेका छन । हालको हाम्रो राज्यको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यी अधिकारहरूलाई तीन वर्ष भित्रमा सुनिश्चित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । वञ्चित समुदायको बारेमा अध्ययन गरेर उनीहरूको विकासका लागि सुझाव दिन दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग लगायतका संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ ।

छ दशकपछि नेपाली जनतालाई प्राप्त अवसरबाट निर्माण भएको संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूको भूमिका के हुनसक्छ ?

हरेक रोगको लक्षण अनुसारको उपचार गरिनुपर्दछ । सांस्कृतिक भेदभावको सांस्कृतिक रूपमै समाधान गरिनुपर्दछ । कानुन बनाउँदैमा सबैकुरा हुने होइन । जस्तो संवैधानिक प्रावधान र कानुनअनुसार भेदभावलाई दशकाँैदेखि आपराधिक कार्य भनेको छ तर, कानुनी व्यवस्थाले मात्र सामाजिक व्यवहारमा सुधार हुन सकेको छैन । नागरिक समाजको भूमिका भनेको नयाँ संविधानको पालना तथा अन्य सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्नका  लागि नेपालको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पालना गर्नको लागि मानिसहरूलाई भेला गर्ने, एकताबद्ध गर्ने तथा उनीहरूलाई यी कुराहरू व्यावहारिकरूपमा पालना गर्नको लागि सचेत गराउने हो ।

मानवअधिकार अनुगमनको क्रममा प्याकुरेल

मानवअधिकार संस्थाहरूले मानिसलाई उनीहरूको अधिकारको बारेमा मात्र सचेत गराए तर, दायित्वको बारेमा सचेत नगराएकोले यो समस्या उत्पन्न भयो भनिन्छ नि । के तपाई यो कुरामा सहमत हुनुहुन्छ ?

म पूर्णरूपमा सहमत छु । अहिले जताततै यसैको लक्षण देखिँदै छ । मानवअधिकारकर्मीहरूले राज्यले यो कुरा पूरा गरिहाल्छ राज्यसंग जादुको छडी छ भन्ने जस्तो धारण राख्दछन तर, राज्य पनि नागरिक र सरकार मिलेर बनेको न हो । पहिलेको मस्यौदामा नागरिकको दायित्वको लामो सूची थियो तर, अहिलेको संविधानमा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, सार्वभौमसत्ता, कानुनको सम्मान गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने तथा राज्यले अपिल गरेको समयमा राज्यका लागि काम गर्नुपर्ने बुँदाहरू उल्लेख  छ ।

तराई मधेसमा आन्दोलनरत समूह र राज्यको बीचमा सहमति गराउन इन्सेकजस्तो मानवअधिकारकर्मी संस्थाको के भूमिका हुनसक्दछ ?

हामीले केही नाकाहरूमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छौँ । हामीले नेपाल तथा भारतका व्यवसायी, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मी जम्मा गरेर समस्या समाधानको लागि पहल गरेका छौं । हाम्रो ध्येय भनेको आम नागरिकको जनजीवनलाई वाधा व्यवधान नपरोस र आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलनमा बालबालिकाको प्रयोग नगराउन सचेत गराउने हो । हामीले आन्दोलनरत पक्षलाई संविधान अध्ययन गर्न, त्यसमा भएका प्रावधानहरू राम्रोसँग मनन गर्न तथा संविधान सबै समस्या समाधान गर्ने सूत्र नभइ एउटा दर्शन मात्र हो भन्ने कुरा महसुस गर्न अनुरोध गरेका छौं ।

नेपालका प्रायजसो मानवअधिकार संस्थाहरू नगरिक तथा राजनीतिक अधिकारको बहसमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ तर आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार, वातावरणीय अधिकार तथा जलवायुसम्वन्धी न्याय जस्ता विषयमा केन्द्रित हुने समय भएन र अब ?

आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको संरक्षणका लागि समेत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको आवश्यकता पर्दछ ।तसथर्, हामीले मानिसलाई जम्मा हुन, अन्तरक्रिया गर्न तथा आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि क्रियाशील रहन सहयोग गर्दै आइरहेका छौं । हामीले यी अधिकारहरूको रक्षाको लागि विशिष्टीकृत संस्था तथा राज्यका विभिन्न निकायसँग सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ । वातावरणीय तथा जलवायुसम्बन्धी न्यायको विषयमा हामीसँग धेरै विशेषज्ञता छैन तर, मानिसको जीवनमा प्रत्यक्षरूपले पारेको प्रभावको कारण यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो भन्ने हाम्रो बुझाइ  छ । खडेरी, बाढी तथा पहिरो, चरणयोज्ञ जमीनको कमी, अनियमित वर्षा जस्ता कारणले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय विकासमा असर परिरहेको छ । हामी यो विषयमा विशेषज्ञता भएका तथा यो विषयमा काम गरिरहेका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न तयार छौँ ।

जस्तोसुकै अप्ठेरो अवस्थामा समेत मानवअधिकार संरक्षणका लागि इन्सेकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो तर, हाल सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाइँको एकदमै धेरै आलोचना भएको देखिन्छ, यसको कारण के होला ?

हालका आन्दोलनकारीहरू विगत लामो समयदेखि विद्यमान भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवहारलाई लिएर मानिसलाई भ्रममा पार्न लागिरहेका छन । जस्तो मधेसी जनताका सबै अधिकारहरू पहाडेहरूले खोसेका छन्, अबदेखि नेपालमा विवाह भएकी भारतीय महिलाले जन्माएको बच्चा अनागरिक हुन्छ, भारतीय अस्पतालमा जन्मिएको बच्चालाई नागरिकताको अधिकार हुँदैन, मधेसमा बोलिने भाषालाई अमान्य गराइन्छ जस्ता कुराहरू गरेर उनीहरूलाई भ्रममा पारेका छन । यदि कसैले आन्दोलनकारीलाई तपाइँलाई संविधानका भएको व्यवस्थाबारे थाहा छ भनेर सोध्यो भने उनीहरूले आफुहरूलाई संविधानको बारेमा थाहा नभएको तर नेताहरूले हालको संविधानले मधेसको स्वायत्तता खोसेकोले गर्दा उनीहरूको आत्मसम्मानमा कमी भएको र मधेसको स्वायत्ततापश्चात मात्र उनीहरूको आत्मसम्मान पाउने बताएका छन । कसैलाई पनि संविधान पढ्न दीएको छैन र संविधान पढ्ने व्यक्तिलाइ गद्दार घोषणा गर्ने बताइएको छ । कसरी ८५ प्रतिशत भन्दा धेरै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले एक्काइसौ शताव्दीमा बनाएको संविधानले  नागरिकहरूलाई त्यसरी भेदभाव गर्न सक्दछ रु संविधानले आपैम काम गर्ने होइन, तसर्थ संविधानको अग्रगामी व्याख्या गरेर कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राजनीतिज्ञहरूको हो । घृणालाई आन्दोलनमा सहयोग जम्मा गर्ने माध्यमको रूपमा लीएको छ र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरूले गलत आरोपहरू लगाएका छन । आम जनताहरू सत्यको पक्षमा छन र हामीलाई विश्वास छ सत्यले एकदिन अवश्य जित्नेछ ।

अन्त्यमा पाठकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ  ?

नेपालले अहिले मानवीय सङ्कट भोगिरहेको छ । काठमाण्डौमा ६५ प्रतिशत खानेपानी ट्याङ्करवाट आपूर्ति गरिन्छ र इन्धनको अभावका कारण पानीको आपूर्तिदेखि लिएर स्वास्थ्य, खाद्यान्न तथा आवतजावतमा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ । महत्वपूर्ण चाडपर्वको मुखमा नेपाली जनताले अकल्पनीय दुख भोगेका छन ।  यस्ता कठिनाइका बाब,जुद भारतलाई हाम्रो आन्तरिक मामलामा संलग्न हुन नदिने यो एउटा अवसर समेत हो । उच्च लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा सशस्त्र द्वन्द्व तथा राजतन्त्रको अन्त्य गरेको अत्यन्त उत्कृष्ट नमूना हामिसँग रहेको छ । हामी पनि एक्काइसौं शताव्दीका सचेत, जागरुक र सामाजिक नागरिक हौँ । यो कठिन समय हो ।तर, यो समय हामी आपैम्ले आपैम्लाई परिक्षण गर्ने समय समेत हो । किनभने एक दिन सत्यको जित अवश्य हुनेछ । एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालमा भारतको आधिपत्य सदाको लागि समाप्त भएको छ । हालको सङ्कट तथा विदेशी शक्तिको सामु घुँडा टेक्ने र षडयन्त्र गर्ने केही नेताका कारण भारतको आधिपत्य समाप्त भएको छ ।