नाकाबन्दीको चौतर्फी असर, दैनिक रु दुई अर्बको आर्थिक क्षति (आलेख समाचार)

हरि लामिछाने / काठमाडौँ, । नेपाल–भारत सीमा नाकामा लामो समयदेखि भएको पारवहन अवरोधका कारण समाजका हरेक क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न भई जनता आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तराईमा जारी आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आपूर्तिमा भएको कठिनाइले देशका अधिकांश अस्पतालमा औषधिको अभाव भएको छ भने विद्यार्थी विद्यालय स्वतःस्फूर्त रुपमा जान सक्ने अवस्था छैन । काठमाडौँ उपत्यकालगायत सहरमा खाना पकाउने ग्यास अभावमा आमजनता घरमा चुल्हो बाल्न सकिरहेका छैनन् ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अञ्जनीकुमार झाका अनुसार तत्काल अस्पताललाई थप इन्धनको व्यवस्था नगर्ने हो र औषधिको आपूर्ति नगर्ने हो भने मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो समयमा औषधि अभावले शल्यक्रियाको मिति पर सार्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सामान्य मानवअधिकारको सम्बोधन नहुने अवस्था आएको छ ।” जीवन रक्षक औषधिको अभाव छ । रक्त सङ्कलनको प्याकेट छैन । मुख्य अस्पतालको सघन उपचारसमेत प्रभावित भएको छ ।

आन्दोलन चर्किएको क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनमा आउन नसक्दा त्यस क्षेत्रका हजारौँ विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । इन्धन अभावका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय सहजरुपमा चल्न सकेको छैन । शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमालका अनुसार आन्दोलनका कारण भारतीय सीमा क्षेत्रका विद्यालय बढी प्रभावित भएका छन् । इन्धन अभावले देशका शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ ।

खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर साट्दै आएका ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव चन्द्रबहादुर थापा आजभोलि अभावमा पिरोलिएका जनतासँग आँसु साटिरहेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ, “ग्यासको अभावमा सुत्केरी महिला, वृद्ध र बालबालिको पीडा सुन्दा मन दुःखेर आउँछ, उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । के गर्नु ? उपभोक्तासँग दुःख साट्नुको विकल्प भएन मसँग ।” थापासँग पनि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिका साथमा समस्या चाडो सुल्झोस् भन्ने कामना मात्र छ ।

बन्द र नाकाबन्दीले उद्योग व्यवसाय थला परेको छ । देशका अधिकांश उद्योगधन्दा तराई क्षेत्रमा भएकाले ती ठप्प छन् । पहाडमा स्थापना भएका उद्योग पनि इन्धन तथा कच्चा पदार्थको अभावमा बन्द भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार रु एक खर्बको सामग्री नाका पारी रोकिएका छन् ।

अध्यक्ष मुरारकाले समस्या सुल्झाउन बारम्बार प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रतिपक्षी दल, आन्दोलनरत दलको दैलोमा पुगी दुखेसो गर्दा पनि समस्या सुल्झिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्कट चर्किरह्यो, म जिम्मेवार छु भन्ने आवाज आएन । अब निराश भएर भेटघाट बन्द गरेको छु । आफूले लगानी गरेका उद्योगधन्दा धरासायी भएको हेरिरहेको छु ।”

तीन महिनाभन्दा बढीको बन्द हड्ताल तथा नाकाबन्दीका कारण देशभरका दुई हजार २०० वटा उद्योग बन्द भएका छन् । यसले दैनिक रु दुई अर्बको आर्थिक क्षति पु¥याएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई वर्षौं पछाडि धकेली दिएको छ । यो बीचमा रु २० हजार करोड बराबरको आर्थिक नोक्सान भएको छ ।

आर्थिक तथा मानसिक क्षति भएकाले यहाँबाट उठ्न वर्षौं लाग्न सक्ने बताउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, “मानवीय सङ्कट सुरु भयो । जटिल अवस्थाको सुधार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कूटनीतिक पहल घनिभूतरुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।” आमनागरिकको जस्तै अध्यक्ष मुरारकाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो – समस्याको समाधान गर्नुपर्छ यसमा कसैको दुई मत छैन । प्रश्न हो एक्काइसौं शताब्दीमा यी कष्ट, पीडा र अमानवीय व्यवहार किन र कहिलेसम्म भोगिरहने ?

अहिले आर्थिक, सामाजिक एवम् मानवीय सङ्कटको साथै मनोवैज्ञानिक असरको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणले कस्सिएको मित्रताको गाँठो संविधान जारीपछि खुकुलो हुँदै गएको अनुभूति दुवै देशका नागरिकले गरेका छन् । यसको असर पाँच वर्षको बालकदेखि वृद्धवृद्धासम्म परेको छ ।

देशको पछिल्लो अवस्था कारण नेपाली विद्यार्थीलाई भारतबाट आवाससहित उपलब्ध हुने ‘कम्प्लेक्स स्कलरसिप २०१५’ पनि छोड्नुपर्ने अवस्था आएको एक प्राध्यापकले गुनासो गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैले मेरो छोराको अनुरोधअनुसार यो छात्रवृत्ति छोड्नु प¥यो । मैले उसलाई त्यहाँ गएर अध्ययन गर्न दबाब दिन सकिनँ । मैले उसलाई नेपालमै वा अन्य देशमा उच्च शिक्षा दिलाउने मनस्थिति बनाइसकें ।”

नाकाबन्दीले मनोवैज्ञानिक असर परेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण तीन महिनादेखि देशमा इन्धन अभाव छ । नेपालमा भारत विरोधी धारणा ह्वात्तै बढेको छ, त्यो पनि युवा पुस्तामा । भारतमा पनि नेपालप्रति त्यस्तै भावना बढेको हुन सक्छ । यो मनोवैज्ञानिक सङ्कटमा मेरो छोराले कसरी आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न सक्छ ? मलाई विश्वास लागेन ।”

सवारी साधन गुड्न नसक्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यत भएको छ । मानिस गन्तव्यसम्म पुग्न सकेका छैनन् । भूकम्पपछि सार्वजनिक गरेको आव २०७२÷७३ को बजेटले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन लक्ष्य ६ प्रतिशत लिएको थियो । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक चक्र उल्टो भएर नकारात्मक हुने अवस्थामा पुगेको छ ।